२८ अप्रैल २००९

Make a dent in the security system put Bngladeshi Guspetia
vote for the sake of the country's security at stake and people are playing a politician
(Limty Khare)
Today in the country of terrorism, separatism, naxalism, equivalent to inflation and unemployment stand-up is an issue if he is, of Bngladeshi intruders. Our governments do not know why the most vivid and sensitive issue is not any concrete initiatives. As disappointing as it more or less can be said that the country of any political party yet, or Lok Sabha, Assembly elections in Bngladeshi intruders have not even touched the issue. Madhya Pradesh in the Nizam's definitely a course Sube Bngladeshi times to drive out the intruders from the Sube said. How surprising is that all political parties in the country, the Lok Sabha elections to local bodies like the local elections are fought on issues. Spread chaos in the country, corruption, malpractice, etc., all political parties on the issue of more or less the same tunes are Alap. Why not in politics Alapen Akir all have the same bag discount Ctte. The country's political capital of Delhi to talk here, if only about one million more than in the number of Resident Bngladeshi are. Hiding on the border with Bangladesh and Luke came to India from where these Bngladeshion a threat to the internal security, the local resources and employment on the other hand, it also captured the Jamaat-e-go. Even the news that very easily by the ration card, Drayving license, voter identity cards, etc. made of Hindustanion interests are being put directly robbery. The irony is that many of the Mslen on practical plans were Gdhin Jama could not wear. The Supreme Court in January 2009 the system had to be issued identity cards to citizens. Without any identification of the work not being able to edit. Even the school during his visit to the hospital also take compulsory identity card should be. Failure of our government said it would be almost ten years ago the Government had said that every citizen of the country will be accountable for keeping to her. The criminal character of the people would be easier to catch. Since the country's biggest panchayat in the image Dagdar people, then this kind of climbing Prwan scheme does not question. High Court in August last year the Government and the Election Commission issued a notice to voters of Bngladeshi was asked to explain the situation, as well as lists of voter names deleted to Bngladeshion said. , The fun of the country's external and internal security for the Ministry of Home Affairs directly responsible, it is accepted that living illegally in Delhi, the number of Bngladeshion is close to one million. A few years ago by the intelligence department of Madhya Pradesh to Akdon available only in the number of intruders Bngladeshi was filed only eleven, while the number in that time Vdi were living in Madhya Pradesh. Their number in the country today than it was in the millions to someone should not be surprised. Delhi being the capital of the country always has been the target of terrorists, that's why all the kind of caution in spite of my intentions Atatai incident and managed to get out. Under these circumstances, the intruders to the ration card and voter ID card can be considered to be serious, because the number of serious acts in the country in the hands of Hugi Bngladeshi terrorist organization to find evidence are cemented. Delhi's population of almost one and a half million to one million Bngladeshion be in the country's security and intelligence network to highlight the countless holes is enough. Across the country for years been living in a large number of infiltrators Bngladeshi worry any politician votes against them being able to muster the courage to do. Demigod that question in his vote against the greed of high-sounding voice is not appropriate to extend the end? Of terrorism in the country were scorched in the fire of terror Rti Rtai your tongue-speaking politicians that vote bank of the country under cover of self and the safety of the people of this country are not at stake

Unique way of voting was negative in Ijad. But the voters

1,473 people voting have not reached the center vote!
Khajuraho in 15 voters in the 712, then did an amazing बिदिशा

(Limty Khare)

New Delhi. Political parties of the wars between the people are against the loss in Madhya Pradesh, the boiling discontent are voting negative Ijad have a very special way. Although the debate now going on at the national level is that of a nun in the electronic voting machine Abv (None of these) of Apshn should be kept or not this is going on about the debate, the voters of Madhya Pradesh on the other hand, removing his pent up feelings Ijad have a unique way. Madhya Pradesh, according to information received by voters in 1473 did not use their franchise to a very unique way. The voter turnout reached the center, register his name in the filed, Lgwai ink on a finger, asking for her vote Bakayda official full form, but without the vote went to the polling center. Election Commission sources said in Khajuraho in Madhya Pradesh, 712, 418 in Bhopal, Chhindwara in 189, Batul 41, 31 in Satna, Balaghat, 20, 15 in Vidisha and Rewa in 17 Mtdataaon like this do not go and vote at the Center not putting on display their opposition. The Election Commission data available with the state, according to the total votes to form between 1473 and issued a total of Gdbdi data on the Election Commission after he came and tried to address Vstusthiti, after which it has emerged that All the formalities of the voter to vote after completing their voting rights can not be used against your record is made.

सुरक्षा तंत्र में सेंध लगाते बंग्लादेशी घुसपेठिए

0 वोट की खातिर देश और जनता की सुरक्षा पर दांव खेल रहे राजनेता

(लिमटी खरे)

देश में आज आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद, महंगाई और बेरोजगारी के समकक्ष अगर कोई मुद्दा खड़ा हुआ है तो वह है, बंग्लादेशी घुसपैठियों का। हमारी सरकारें ना मालूम क्यों इस ज्वलंत और बेहद संवेदनशील मुद्दे पर कोई ठोस पहल नहीं कर रही है।वैसे इसे कमोबेश निराशाजनक ही कहा जा सकता है कि देश के किसी भी राजनैतिक दल ने अब तक विधानसभा या लोकसभा चुनावों में बंग्लादेशी घुसपैठियों के मसले को छुआ तक नहीं है। मध्य प्रदेश में अलबत्ता सूबे के निजाम ने ज़रूर एक मर्तबा बंग्लादेशी घुसपैठियों को सूबे से बाहर निकालने की बात कही थी।कितने आश्चर्य की बात है कि देश में सभी राजनैतिक दल लोकसभा के चुनाव को भी स्थानीय निकायों के चुनाव की तरह ही स्थानीय मुद्दों पर लड़ रहे हैं। देश में फैली अराजकता, भ्रष्टाचार, अनाचार आदि के मसले पर सभी राजनैतिक दल कमोबेश एक जैसा ही राग अलाप रहे हैं। अलापें भी क्यों न अखिर सियासत में तो सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं।देश की राजनैतिक राजधानी दिल्ली की ही अगर बात की जाए तो यहां लगभग दस लाख से अधिक की तादाद में बंग्लादेशी निवास कर रहे हैं। बंग्लादेश से लुके छिपे सीमा पर कर भारत आए इन बंग्लादेशियों से जहां एक ओर आंतरिक सुरक्षा को खतरा है, वहीं दूसरी ओर ये स्थानीय संसाधनों और रोजगार पर भी कब्जा जमाते जा रहे हैं। खबरें तो यहां तक हैं कि इनके द्वारा बड़ी ही आसानी से राशन कार्ड, ड्रायविंग लाईसेंस, मतदाता पहचान पत्र आदि बनवाकर हिन्दुस्तानियों के हितों पर सीधे सीधे डाका डाला जा रहा है।विडम्बना यह है कि इस मसलें में अनेक योजनाएं गढ़ीं गईं पर अमली जामा नहीं पहन सकीं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी जनवरी 2009 में यह व्यवस्था दी थी कि नागरिकों को पहचान पत्र जारी किया जाए। बिना पहचान पत्र के कोई भी काम संपादित न होने पाए। स्कूल अस्पताल यहां तक कि यात्रा के दौरान भी परिचय पत्र रखना अनिवार्य कर देना चाहिए।हमारी सरकार की नाकामी ही कही जाएगी कि लगभग दस साल पहले सरकार ने कहा था कि देश के हर नागरिक का लेखा जोखा उसके पास होगा। इससे आपराधिक चरित्र वाले लोगों को पकड़ने में आसानी हो सकेगी। चूंकि देश की सबसे बडी पंचायत में ही दागदार छवि वाले लोग हैं, तब इस तरह की योजना के परवान चढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।पिछले साल अगस्त में उच्च न्यायालय ने सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर बंग्लादेशी मतदाताओं की स्थिति स्पष्ट करने को कहा था, साथ ही साथ मतदाता सूचियों में से बंग्लादेशियों के नाम विलोपित करने को भी कहा था। मजे की बात तो यह है कि देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार गृह मंत्रालय भी यह स्वीकार करता है कि दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे बंग्लादेशियों की तादाद दस लाख के करीब है। कुछ साल पहले तक तो मध्य प्रदेश के खुफिया विभाग के पास उपलब्ध आकड़ों में बंग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या महज ग्यारह ही दर्ज थी, जबकि उस वक्त वड़ी तादाद में ये मध्य प्रदेश में निवास कर रहे थे। आज देश में इनकी तादाद बढ़कर करोड़ों में पहुंच गई हो तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए।देश की राजधानी होने के कारण दिल्ली सदा से ही आतंकवादियों के निशाने पर रही है, यही कारण है कि तमाम तरह की सावधानी बरतने के बावजूद भी आताताई अपने इरादों में कामयाब होकर वारदात कर निकल जाते हैं। इन परिस्थितियों में घुसपैठियों के पास राशन कार्ड और मतदाता परिचय पत्र होना संगीन बात मानी जा सकती है, क्योंकि देश में हुई अनेक गंभीर वारदातों में बंग्लादेशी आतंकी संगठन हूजी के हाथ होने के पुख्ता प्रमाण भी मिले हैंं। राजधानी दिल्ली की लगभग डेढ़ करोड़ की आबादी में दस लाख बंग्लादेशियों का होना देश के सुरक्षा और खुफिया तंत्र में अनगिनत छेदों को रेखांकित करने के लिए काफी है।देश भर में बड़ी तादाद में सालों से रह रहे बंग्लादेशी घुसपैठियों के मतों की फिकर में कोई भी राजनेता इनके खिलाफ कहने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। यक्ष प्रश्न तो यह है कि वोट की लालच में इनके खिलाफ आवाज बुलंद न करना आखिर कहां तक उचित है? आतंकवाद की आग में झुलस रहे देश में आतंक की रटी रटाई जुबान बोलने वाले ये राजनेता क्या अपने वोट बैंक के स्वार्थ की आड़ में देश और देश की जनता की सुरक्षा को दांव पर नहीं लगा रहे हैं?

नेगेटिव वोटिंग का अनोखा तरीका इजाद किया म.प्र के मतदाताओं ने

1473 लोगों ने मतदान केंद्र पहुंचकर नहीं डाला वोट!

खजुराहो में सर्वाधिक 712 तो बिदिशा में 15 मतदाताओं ने किया कमाल

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। राजनैतिक दलों की आपसी लड़ाई से जनता को हो रहे नुकसान के खिलाफ उबल रहे असंतोष ने मध्य प्रदेश में नेगेटिव वोटिंग का अनोखा तरीका इजाद किया है। यद्यपि अभी राष्ट्रीय स्तर पर बहस ही चल रही है कि इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन में नन ऑफ एबव (इनमें से कोई नहीं) का आप्शन रखा जाए या नहीं इस बारे में बहस ही चल रही है, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने अपनी भड़ास निकालने का अनोखा तरीका इजाद कर लिया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के 1473 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया वह भी बड़े ही अनोखे तरीके से। बताया जाता है कि मतदाता मतदान केंद्र पहुंचे, अपना नाम पंजी मे दर्ज करवाया, उंगली पर स्याही लगवाई, मतदान अधिकारी से फार्म मांगकर उसे बाकायदा भरा, किन्तु मतदान किए बिना ही वे मतदान केंद्र से चले गए।चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि मध्य प्रदेश में खजुराहो में 712, भोपाल में 418, छिंदवाड़ा में 189, बैतूल में 41, सतना में 31, बालाघाट में 20, रीवा में 17 एवं विदिशा में 15 मतदाताअों ने इस तरह मतदान केंद्र में जाकर मत न डालकर अपने विरोध का प्रदर्शन किया।बताया जाता है कि चुनाव आयोग के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल पड़े मतों और कुल जारी फार्म के बीच 1473 के आंकड़े की गड़बडी के बाद चुनाव आयोग हरकत में आया और उसने वस्तुस्थिति पता करनी चाही, जिसके उपरांत यह बात सामने आई है कि मतदाता ने वोट डालने की सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी अपने मताधिकार का प्रयोग न कर अपने अपने विरोध को दर्ज कराया है।

In front of a small party to a constitutional post
(Limty Khare)

Lok Sabha Speaker or Deputy Speaker or what a special team for the campaign can do? In this regard, a variety of legal opinion in front is coming. The president and vice president of these institutions in fact, a special team for the election campaign should not. President of the Republic of India's election of a member of any political party is sworn in. But when he does, then he is no longer a member of the special team, then he is the entire nation. Similarly, chairman of the Assembly or Lok Sabha, or select a team from the vice president is sworn in after he is the leader of the House. Lok Sabha Speaker and Deputy Speaker of the Assembly, or both are constitutional office, sitting on the value of these political leaders in any way participate in programs to save himself should take. That the technicians of the Constitution of the constitutional posts like this on any party or sedentary people is considered to be above politics. Normally it is believed that this kind of constitutional responsibility on Netaaon sitting on the steps automatically is that as long as they remain in office until the election campaign of any political party or more. Such that people sitting on the constitutional position of the Delhi Assembly Speaker Yoganand Shastri in the last days of the Congress party campaigned openly. On the other side of Delhi Assembly Deputy Speaker Amrish Gautam also Yoganand Shastri shoulder to shoulder in favor of candidates of the Congress are engaged in propaganda. When the country's capital of Delhi Assembly in Alam is the status of other states is understandable. Well, this says that morality President, Vice President, His Excellency the Governor, Speaker and Deputy Speaker of Lok Sabha and the assembly of the dissemination of the political parties themselves should be kept away. Churu in Rajasthan in the recent assembly, the BJP candidate Arun Chaturvedi, the Congress candidate, Dr Balram Jakd on the photo to the Election Commission before the objection is filed. When a political party is the true leader of the constitutional position is, it sits on at least the dignity of that office should take special care. In every state across the country, usually Vidhansbadhyksh ruling party or the election of ad Ate Upadhykshon the photos are. Snvaganik like this without Mryadaan also do not wear out. Goyal in Delhi when Crteelal used to be chairman of the Assembly, during which the party functions, etc. Tilanjli campaign by giving the dignity of office Snvedhanik was retained. Alok Kumar, Vice President of the Assembly during his term, had to resign because, as vice president while they were advocating. Legal according to the Lok Sabha and state assemblies to the presidency of the constitutional status of the post is given. Both the above posts are considered above party politics. So these people sitting on the steps of the party should stay away from meetings and activities. The way the president (the leader of a party to sit on this post is after the election but he is head of the entire country) is above party politics, in the same way to the Presidents of the Assembly or Lok Sabha, party politics over the should be. This law also informed them that if the party is a political responsibility, they rank according to their conscience or responsibility of a select, choose and if the first responsibility and resign from office to execute the said work. The Central Government should enact a law of the country in which the dignity of constitutional posts Akkshun to model code of conduct as a public assembly or the Lok Sabha elections after every proclamation should Pitwani, so that the Indian constitutional posts can sit on the control, and could maintain its dignity.

Who will be first choice of Sonia
PM shift is over, the second will not become PM
Pranab instead of Antony is the first choice of Sonia
Silence with Shinde are also in the race for PM

(Limty Khare)
New Delhi। If the Congress Center and manipulating Kabij have, then 7 Race Course Road (the Prime Minister residence) who Hoaga allocated? Manager of the Congress in the same Gunabag EN to participate in the elections, the times are busy. Left of the Do.am.aml rudely Singh the prime minister's residence may have to empty. The authority of Congress and 10 Janpath in the heart of high-power sources posted that Msvire Congress strategists of the Congress supremo Sonia Gandhi, now Mrs. Mains also considering the option of PM has started. Suggested for those who are going to name them Pranab Mukherjee, Sushil Kumar Shinde, AK Antony heads. Wamdlon has become disillusioned with the Congress. CPM secretary Prakash Karat not to support the Congress as it is a matter of saying, as well as in the name of the PM is not willing to hear anything. The last time the leading moderate Surjit Singh had supported the Congress, but now sits in their place HARDCORE Prakash Karat, who is out of power but not in partnership with the conditional support of the matter are saying. Congress on behalf of the names come in front of Sonia Gandhi, Pranab Mukherjee may give the command of the country, for the murder of Indira Gandhi, Pranab Mukherjee, after the Prime Minister himself had to be fought all the chewing gum became the prime minister Rajiv Gandhi and the path of the fork were sown. Technicians say that when the Narasimha Rao, Sonia for him not to fight the Z Aju Kunwar Singh then PM Rajiv Gandhi did not become PM of the opponents of Pranab Why this post will be Kabij. Anyway PM 26 during the operation of the bypass surgery in January for the salute of the parade Sonia Gandhi Pranab instead of selecting Antony gave clear indication that they were just old things are not forgotten. As the slow speed and turtles away from the controversy Sushil Kumar Shinde, a Dalit politician to feel the possibilities of the lottery are being expressed. Former chief minister of Maharashtra and the Union Energy Minister Shinde himself from the past several Dinoen Srabe noise is kept to keep away completely. Technicians say that if the Government of manipulating to be successful in making the Congress is the Congress on behalf of claimants in the first prime minister of the strong name of Sushil Kumar Shinde and the second will be placed on the AK Antoni is going. As it stand the Congress of the Left is concerned, that the cream of power in every situation, and the PM's chair with your hands Kiskane weighty Ministry is looking not at all ready.

Scindia’s campaigning style is word of croud

(Limty Khare)

New Delhi. Madhya Pradesh and the Union of Young Turks Jyotiraditya Scindia Minister of the way the campaign is being discussed everywhere. Jyotiraditya Scindia family these days, the lamp next to your black belt pack has been involved in campaigning. Not only that they are being given by the workers are not Fulmalaan accept. The Congress candidate Jyotiraditya Scindia these days, white trousers with white shirt on a black arm band tied in the election campaign are doing. Usually black tie is considered a sign of protest. Times the area of parliamentary down Scindia in the field in the same month Bhind Dalit MLA of the Congress to protest the killing of Maknlal Jatv this method has been adopted. The crowd and the workers in the field Umdne Fulmalaan not accept they are doing. PCC protest the killing of Jatv by the way this is being done the same but go to Jyotiraditya Scindia such political discussions of innovative ways of protest in the capital Delhi is Jmkr.

पार्टी के आगे छोटे पड़ते संवैधानिक पद!

(लिमटी खरे)

क्या लोकसभा या विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष किसी दल विशेष के लिए चुनाव प्रचार कर सकते हैं? इस संबंध में कानूनविदों की विभिन्न प्रकार की राय सामने आ रही है। इन संस्थाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को वस्तुत: दल विशेष के लिए चुनाव प्रचार नहीं करना चाहिए।
जिस तरह भारत गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव किसी राजनैतिक दल के सदस्य का ही किया जाता है, किन्तु जब वह शपथ ग्रहण करता है, उसके बाद वह किसी दल विशेष का सदस्य नहीं रह जाता है, फिर वह समूचे राष्ट्र का हो जाता है। ठीक इसी तरह विधानसभा या लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चयन किसी दल से ही किया जाता है, पर शपथ ग्रहण के उपरांत वह सदन का नेता होता है।
लोकसभा या विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही पद संवैधानिक होते हैं, इस मान से इन पर आसीन नेताओं को किसी भी तरह के राजनैतिक कार्यक्रमों में शिरकत करने से अपने आप को बचाकर रखना चाहिए। संविधान के जानकारों का मानना है कि इस तरह के संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों को किसी दल या राजनीति से उपर ही माना जाता है। अमूमन माना जाता है कि इस तरह के संवैधानिक पदों पर बैठे नेताअों पर यह जवाबदारी स्वत: ही आ जाती है कि जब तक वे उस पद पर रहें तब तक वे किसी राजनैतिक पार्टी का चुनाव प्रचार न करें।
इस तरह कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तियों में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष योगानंद शास्त्री ने पिछले दिनों कांग्रेस के पक्ष में खुलकर प्रचार किया। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के ही विधानसभा उपाध्यक्ष अमरीश गौतम भी योगानंद शास्त्री के कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार में जुटे हुए हैं। जब देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा का यह आलम है तो अन्य प्रदेशों की स्थिति समझी जा सकती है।
वैसे तो नैतिकता यही कहती है कि महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महामहिम राज्यपाल, लोकसभा एवं विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को राजनैतिक दलों के प्रचार प्रसार से अपने आप को दूर ही रखा जाना चाहिए। हाल ही में राजस्थान में चुरू विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी अरूण चतुर्वेदी ने कांग्रेस प्रत्याशी डॉ.बलराम जाखड़ के फोटो होने पर चुनाव आयोग के समक्ष आपत्ति दर्ज करवाई है।
सच ही है जब कोई राजनैतिक दल का नेता संवैधानिक पद पर विराजमान हो जाए तो उसे कम से कम उस पद की गरिमा का विशेष ख्याल रखना चाहिए। देश भर में अमूमन हर प्रदेश में सत्तारूढ़ दल के विधानसभाध्यक्ष अथवा उपाध्यक्षों के फोटो से चुनावी विज्ञापन अटे पड़े हैं। इस तरह संवैघानिक मर्यादाएं भी तार तार हुए बिना नहीं हैं।
दिल्ली में जब चरतीलाल गोयल विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, उस दौरान उन्होंने पार्टी के प्रचार आदि कार्यों को तिलांजली देकर संवेधानिक पद की गरिमा बरकरार रखी थी। उसी दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष आलोक कुमार को अपने पद से इसलिए त्यागपत्र देना पड़ा था, क्योंकि उपाध्यक्ष रहते हुए वे वकालत कर रहे थे।
कानूनविदों के अनुसार लोकसभा और विधानसभाओं के अध्यक्ष पद को संवैधानिक पद का दर्जा दिया गया है। उक्त दोनों ही पद दलगत राजनीति से उपर माने जाते हैं। इसलिए इन पदों पर आसीन व्यक्तियों को पार्टी के क्रियाकलापों और बैठकों से दूर रहना चाहिए।
जिस तरह राष्ट्रपति (किसी पार्टी के नेता को ही इस पद पर बैठाया जाता है, किन्तु निर्वाचन के उपरान्त वह समूचे देश का प्रमुख होता है) दलगत राजनीति से उपर हो जाता है, उसी तरह लोकसभा या विधानसभा के अध्यक्षों को दलगत राजनीति से उपर ही होना चाहिए। कानून के जानकार यह भी कहते हैं कि अगर पार्टी उन्हें कोई राजनैतिक जवाबदारी देती है, तो वे अपने विवेक के अनुसार पद या जवाबदारी में से एक चुनें, और अगर जवाबदारी चुनते हैं तो पहले पद से त्यागपत्र देकर उक्त कार्य निष्पादित करें।
केंद्र सरकार को एक कानून बनाना चाहिए जिसमें देश के संवैधानिक पदों की गरिमा अक्क्षुण रखने के लिए आदर्श आचरण संहिता को सार्वजनिक तौर पर हर विधानसभा या लोकसभा चुनाव के उपरांत मुनादी पिटवानी चाहिए, ताकि देशवासी भी संवैधानिक पदों पर बैठने वालों पर नियंत्रण रख सकें, और इसकी गरिमा बरकरार रह सके।


कौन सा जिन्न निकालेंगी इस बार सोनिया

मनमोहन की पारी पूरी, दूसरी बार नहीं बन पाएंगे पीएम
- प्रणब की बजाए एंटोनी हैं सोनिया की पहली पसंद
- खामोशी के साथ शिंदे भी हैं पीएम की दौड़ में

(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। अगर कांग्रेस जोड़ तोड़ कर केंद्र में काबिज होती है, तो 7 रेसकोर्स रोड़ (प्रधानमंत्री आवास) किसको आवंटित होएगा? इसी गुणाभाग में कांग्रेस के मैनेजर एन चुनाव के चलते गुणा भाग लगाने में व्यस्त हो गए हैं। वाम दलों की बेरूखी के चलते डॉ.एम.एम.सिंह को प्रधानमंत्री निवास खाली करना पड़ सकता है।
कांग्रेस की सत्ता और शक्ति के केंद्र 10 जनपथ के उच्च पदस्थ सूत्रों का मानना है कि कांग्रेस के रणनीतिकारों के मशविरे पर कांग्रेस सुप्रीमो श्रीमति सोनिया गांधी ने अब माईनस मनमोहन के विकल्प पर भी विचार आरंभ कर दिया है। इसके लिए उन्हें जो नाम सुझाए जा रहे हैं, उनमें प्रणब मुखर्जी, सुशील कुमार शिंदे, ए.के.एंटोनी प्रमुख हैं।
वामदलों का कांग्रेस से मोहभंग हो चुका है। माकपा सचिव प्रकाश करात वैसे भी कांग्रेस को समर्थन न देने की बात कह रहे हैं, साथ ही वे मनमोहन के नाम पर तो कुछ भी सुनने तैयार नहीं हैं। पिछली मर्तबा नरमपंथी माने जाने वाले सुरजीत सिंह ने कांग्रेस को समर्थन दिया था, पर अब उनके स्थान पर हार्डकोर प्रकाश करात विराजमान हैं, जो बाहर से नहीं वरन् सत्ता में भागीदारी के साथ सशर्त समर्थन की बात कह रहे हैं।
कांग्रेस की ओर से सामने आने वाले नामों में प्रणब मुखर्जी को सोनिया गांधी शायद ही देश की कमान सौंपें, क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या के उपरांत प्रणब मुखर्जी ने खुद प्रधानमंत्री बनने की सारी जुगल लड़ा दी थी और राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने की राह में शूल बो दिए थे।
जानकारों का कहना है कि जब सोनिया ने नरसिंहराव से उनके लिए लड़ने वाले कुंवर अजुZन सिंह को पीएम नहीं बनाया तो राजीव गांधी के पीएम बनने का विरोध करने वाले प्रणव को भला क्यों वे इस पद पर काबिज होने देंगी। वैसे भी पीएम के बायपास सर्जरी आपरेशन के दौरान 26 जनवरी की परेड़ की सलामी के लिए सोनिया गांधी ने प्रणव के स्थान पर एंटोनी को चुनकर साफ संकेत दे दिए थे कि वे पुरानी बातें अभी भूली नहीं हैं।
वैसे कछुए की मंथर गति और विवादों से दूर रहने वाले दलित राजनेता सुशील कुमार शिंदे की लाटरी लगने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय उर्जा मंत्री शिंदे ने पिछले कई दिनोें से अपने आप को शोर शराबे से एकदम दूर ही रख रखा है।
जानकारों का कहना है कि अगर जोड़ तोड़ कर सरकार बनाने में कांग्रेस सफल हो जाती है तो कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदारों में पहला नाम सुशील कुमार शिंदे का होगा एवं दूसरे नंबर पर ए.के.अंटोनी को रखा जा रहा है। वैसे भी वामपंथियों के रूख से कांग्रेस चिंतित है, वह हर हाल में सत्ता की मलाई, पीएम की कुर्सी और वजनदार मंत्रालय अपने हाथों से खिसकाने कतई तैयार नहीं दिख रही है।


सिंधिया के प्रचार के तरीके की चर्चा
0 काली पट्टी बांधकर कर रहे चुनाव प्रचार
0 फूलमालाओं से भी है गुरेज
0 भिंड विधायक की हत्या का विरोध जता रहे हैं युवा तुर्क
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के युवा तुर्क और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव प्रचार के तरीके की सर्वत्र चर्चा हो रही है। सिंधिया घराने के चिराग ज्योतिरादित्य इन दिनों अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इतना ही नहीं वे कार्यकर्ताओं द्वारा दी जा रही फूलमालाएं भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
बताया जाता है कि कांग्रेस प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों सफेद धवल कुर्ता पायजामा के साथ अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अमूमन काली पट्टी बांधना विरोध का सूचक माना जाता है। गुना संसदीय क्षेत्र से मैदान में उतरे सिंधिया ने भिंड क्षेत्र में इसी माह कांग्रेस के दलित विधायक माखनलाल जाटव की हत्या के विरोध में यह तरीका अपनाया गया है।
क्षेत्र में उमड़ने वाली भीड़ और कार्यकर्ताओं से वे फूलमालाएं भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस द्वारा जाटव की हत्या का विरोध किस तरह किया जा रहा है यह तो वही जाने किन्तु ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस तरह के अभिनव विरोध के तरीके की चर्चाएं राजनैतिक राजधानी दिल्ली में जमकर हो रही है।

The agenda of political parties out of the student!

(Limty Khare)

Whenever any election in the country declared of the rings, so the political parties set their agenda to take। The dearness of a target is no unemployment. The end of the country's declaration of a person asking for the test are prepared. Woo these voters after the Manifesto to Khomche is sold. The last several years getting ready to talk openly in front of a Manifesto that has come to rule whether more than half a century or two seats for the Congress ahead and support the country's largest Panchayat to take over the Bharatiya Janata Party, a political party In its manifesto for the school children do not have anything special. Is surprising that so many of the country when Naunihal Attarh of age are able to, they also do not these politicians are badly needed, but in the dust of the Ata Shlane childhood is not time to any politician. We say this in some kind of experience do not hesitate to give, since these children have the right to vote, so politicians on the obligation to make eye is not understood. Ignore the political criminal the school administration across the country to protect children from Intjamat are kept pulling his hands. Every one in private school in the name of infrastructure development Biildng, library, games, computers, etc. Social Aktivitij not be so fat items in the fees are charged. On one side where Dhrtrashtr role of government administration in the school administration's role in Durdant criminal Dawood Avibavkon from fees collected in the name of Chauth is. If a survey of schools in the country, then got Panchanve per cent in schools will meet the fire fighting measures Ndart. Recently, a large and Delhi's alleged Srwsuvidhayukt 17 Vsi Z or in school after the death of design Bhatia Cheti or school administration, not the government. Basant Bihar Mardn school student said to the surface on the first floor became Prathamikopchar room was taken, the hospital where he takes his time, died Duryog. Not only the capital of Muniispl Corporation of Delhi (MCD) of a school student's death from illness Snno to talk to his duties as the school has Itisri. Snno's parents say their daughter's death from the disease, but not too much was due to a teacher. Snno the voice of parents Nkkarkhane of the Tuti is proving to be. Have to remember, in the seventies Purward to each school in the health camps were organized. Every school child's health to the test used to be the moral responsibility of the administration. Teacher in the sacramental part of growing used to climb. Since that time posted in each district the district magistrate (district Mejistret) with this kind of personal interest to ensure that the camp used to. Today's school like this certainly will be exceptions exist where the nature of students falling ill on the appropriate first aid can be provided. Is surprising that so many of today's teachers like her half of my class day are spent with the children, their students about the effect of illness or do not know. The meaning is clear, in this age are becoming a professional teacher. Today, like so many schools, which are related to the disease in those who read the records must be kept? Admission to the school to the parents during the W to Z Aksi roar from the school management by a long form Brwaa are wide, ranging from blood type which come to the site and what information is incorporated. The question of what the record is kept updated? Clearly the answer will be negative. In fact, our system whether it be public or expensive or cheap or middle school, all have been insensitive. Fat fees to recover these schools as a major hobby is left. Today, every one mode to get the nursery is open to primary school. Some schools in the central principals of the dictatorship of the child, about half kilometer away from the main entrance ten kg bag Ladkr are walking on foot, because the principals in the premises of the auto rickshaw, or do not like to come. Apparently if the school almost every country of the straight violation of human rights will be found. Today the need of the country's politicians Bagyvidhata this August to see the need, because they also Warisan any of these in primary school education or are going to be.

JD and family in the politics of compassionate appointment!

Compassionate appointment in the Congress of the stress Dominant family in the BJP

(Limty Khare)

New Delhi। The country's two major political parties Congress and BJP, these days the family and the support of compassionate appointment are running. In a compassionate way Congress appointed on the lines of the young plant is coming forward, the BJP on the other side of the new breed of family suit manure is building up from the water. In the Congress after Rajiv Gandhi, Rahul Gandhi, Scindia after Jyotiraditya Madhavrao Scindia, in addition to Priya Dutt, Sachin Pilot, jatin Prasad, Navin Jindal, and in politics the same way was the way Pdarpn government employee after his death to the heir of the grace appointment is given. All these politicians Nvodit his father sitting on the politics of the spaces are. Vijaya Raje Scindia in the BJP on the other hand, at the time of his sister-in-law and daughters Vasundhara and Yashodhara Maya Singh took a surprise stove leave the field of politics. In addition, Maya's husband Dyanendra Singh Singh became MLA. Jalvadh MP son Dushyant Singh Vasundhara addition to being used and do not have any merit. Jaswant Singh's son Manvendra Singh, adopted son of the beautiful red Ptwa Ptwa Surendra, Long live the Kelas Deepak Joshi Joshi, the son of Kailash Sarang sarang believe, Virender Sklecha Kuldipak of Om Prakash, son of Lakshmi Narayan Pandey Rajendra Pandey, etc. are among the major Udharnon, who has brought the family. Alhda that the BJP's top leaders in the Rajnath Singh, Naidu Vankya, Atal Bihari Bajpai, Shnwaj Hussain, Sushma Swaraj, Arun Jaitley, Rajiv Pratap Rudi, Ravi Shankar Prasad, Muktar Abbas Naqvi, etc., like the top leader, whose family history and father or husband's name very few people know.

२६ april हिन्दी

राजनैतिक दलों के एजेंडे से बाहर हुए विद्यार्थी!

(लिमटी खरे)

देश में जब भी किसी भी चुनाव की रणभेरी बजती है, वैसे ही राजनैतिक दल अपने अपने एजेंडे सेट करने में लग जाते हैं। कोई मंहगाई को तो कोई बेरोजगारी को टारगेट करता है। देश के अंतिम छोर के व्यक्ति की पूछ परख के लिए घोषणापत्र तैयार किए जाते हैं। मतदाताओं को लुभाने के उपरांत इन मेनीफेस्टो को खोमचे वालों को बेच दिया जाता है।पिछले कई सालों से तैयार हो रहे मेनीफेस्टो में एक बात खुलकर सामने आई है कि चाहे आधी सदी से अधिक राज करने वाली कांग्रेस हो या दो सीटों के सहारे आगे बढ़कर देश की सबसे बड़ी पंचायत पर कब्जा करने वाली भारतीय जनता पार्टी, किसी भी राजनैतिक दल ने अपने घोषणा पत्र में स्कूली बच्चों के लिए कुछ भी खास नहीं रखा है।कितने आश्चर्य की बात है कि देश के नौनिहाल जब अट्ठारह की उमर को पाते हैं, तो उनके मत की भी इन्हीं राजनेताओं को बुरी तरह दरकार होती है, किन्तु धूल में अटा बचपन सहलाने की फुर्सत किसी भी राजनेता को नहीं है। हमें यह कहने में किसी तरह का संकोच अनुभव नहीं हो रहा है कि चूंकि इन बच्चों को वोट देने का अधिकार नहीं है, अत: राजनेताओं ने इन पर नजरें इनायत करना मुनासिब नहीं समझा है।इस तरह की राजनैतिक आपराधिक अनदेखी के चलते देश भर के स्कूल प्रशासन ने भी बच्चों की सुरक्षा के इंतजामात से अपने हाथ खींच रखे हैं। हर एक निजी स्कूल में ढांचागत विकास के नाम पर बििल्डंग, लाईब्रेरी, गेम्स, कंप्यूटर, सोशल एक्टीविटीज आदि न जाने कितनी मदों में मोटी फीस वसूली जाती है। एक तरफ शासन प्रशासन जहां ध्रतराष्ट्र की भूमिका में है तो स्कूल प्रशासन दुर्दांत अपराधी दाउद की भूमिका में अविभावकों से फीस के नाम पर चौथ वसूल कर रहा है। देश के स्कूलों का अगर सर्वे करवा लिया जाए तो पंचानवे फीसदी स्कूलों में अग्निशमन के उपाय नदारत ही मिलेंगे।हाल ही में राजधानी दिल्ली के एक बड़े और कथित सर्वसुविधायुक्त स्कूल में 17 वषीZया आकृति भाटिया की मौत के बाद भी न सरकार चेती न स्कूल प्रशासन। बसंत बिहार के मार्डन स्कूल की उक्त छात्रा को भूतल से प्रथम तल पर बने प्राथमिकोपचार कक्ष में ले जाया गया, जहां से उसे चिकित्सालय ले जाते समय दुर्योग से उसका निधन हो गया।इतना ही नहीं राजधानी की ही मुनििस्पल कार्पोरेशन ऑफ दिल्ली (एमसीडी) की स्कूल की एक छात्रा शन्नो की मौत बीमारी से होने की बात कहकर शाला ने अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली। शन्नो के माता पिता का कहना है कि उनकी बेटी की मौत बीमारी से नहीं वरन शिक्षक की ज्यादती के कारण हुई थी। शन्नो के पालकों की आवाज भी नक्कारखाने की तूती ही साबित हो रही है।याद पड़ता है, सत्तर के दशक के पूर्वार्ध तक प्रत्येक शाला में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाता था। हर बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण करवाना शाला प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी हुआ करता था। शिक्षक भी इस पुनीत कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। उस वक्त चूंकि हर जिले में पदस्थ जिलाधिकारी (डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट) व्यक्तिगत रूचि लेकर इस तरह के शिविर लगाना सुनिश्चित किया करते थे। आज इस तरह के स्कूल निश्चित तौर पर अपवाद स्वरूप ही अस्तित्व में होंगे जहां विद्यार्थियों के बीमार पड़ने पर समुचित प्राथमिक चिकित्सा मुहैया हो सके।कितने आश्चर्य की बात है कि आज जो शिक्षक अपना आधा सा दिन अपनी कक्षा के बच्चों के साथ बिता देते हैं, उन्हें अपने छात्र की बीमारी या तासीर के बारे में भी पता नहीं होता। मतलब साफ है, आज के युग में शिक्षक व्यवसायिक होते जा रहे हैं। आज कितने एसे स्कूल हैं, जिन में पढ़ने वालों की बीमारी से संबंधित रिकार्ड रखा जा रहा होगा?स्कूल में दाखिले के दौरान तो पालकों को आकषिZत करने की गरज से शाला प्रबंधन द्वारा लंबे चौड़े फार्म भरवाए जाते हैं, जिनमें ब्लड ग्रुप से लेकर आई साईट और न जाने क्या क्या जानकारियों का समावेश रहता है। सवाल इस बात का है कि इस रिकार्ड को क्या अपडेट रखा जाता है? जाहिर है इसका उत्तर नकारात्मक ही मिलेगा।दरअसल हमारा तंत्र चाहे वह सरकारी हो या मंहगे अथवा मध्यम या सस्ते स्कूल सभी संवेदनहीन हो चुके हैं। मोटी फीस वसूलना इन स्कूलों का प्रमुख शगल बनकर रह गया है। आज तो हर मोड पर एक नर्सरी से प्राथमिक स्कूल खुला मिल जाता है। कुछ केंद्रीय विद्यालयों में तो प्राचार्यों की तानाशाही के चलते बच्चे मुख्य द्वार से लगभग आधा किलोमीटर दूर तक दस किलो का बस्ता लादकर पैदल चलते जाते हैं, क्योंकि प्राचार्यों को परिसर में आटो या रिक्शे का आना पसंद नहीं है।अगर देखा जाए तो देश का कमोबेश हर स्कूल मानवाधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन करता पाया जाएगा। आज जरूरत इस बात की है कि देश के भाग्यविधाता राजनेताओं को इस ओर देखने की महती आवश्यक्ता है, क्योंकि उनके वारिसान भी इन्हीं में से किसी स्कूल में प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे या करने वाले होंगे।

परिवारवाद और अनुकंपा नियुक्ति की जद में सियासत!

कांग्रेस में अनुकंपा नियुक्ति का जोर

भाजपा में परिवारवाद हावी

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। देश के दोनों प्रमुख राजनैतिक दल कांग्रेस और भाजपा इन दिनों परिवारवाद और अनुकंपा नियुक्ति के सहारे ही चल रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस में अनुकंपा नियुक्ति की तर्ज पर युवा पौध आगे आ रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा की नई पौध परिवार वाद के खाद पानी से पनप रही है।कांग्रेस में राजीव गांधी के बाद राहुल गांधी, माधवराव सिंधिया के उपरांत ज्योतिरादित्य सिंधिया, के अलावा प्रिया दत्त, सचिन पायलट, जतिन प्रसाद, नवीन जिंदल आदि का राजनीति में पदार्पण ठीक उसी तरह हुआ जिस तरह सरकारी कर्मचारी के निधन के उपरांत उसके वारिस को अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। ये सभी नवोदित राजनेता अपने अपने पिता के रिक्त स्थानों पर बैठकर राजनीति कर रहे हैं।दूसरी ओर भाजपा में विजयाराजे सिंधिया के समय में ही उनकी पुत्रियां वसुंधरा और यशोधरा तथा भाभी माया सिंह ने चौका चूल्हा छोड़ राजनीति का मैदान संभाला। इसके अलावा माया सिंह के पति ध्यानेंद्र सिंह भी विधायक हो गए। झालवाड़ के सांसद दुष्यंत सिंह भी वसुंधरा पुत्र होने के अलावा और कोई योग्यता नहीं रखते थे।जसवंत सिंह के पुत्र मानवेंद्र सिंह, सुंदर लाल पटवा के दत्तक पुत्र सुरेंद्र पटवा, केलाश जोशी के चिरंजीव दीपक जोशी, कैलाश सारंग के पुत्र विश्वास सारंग, वीरेंद्र सकलेचा के कुलदीपक ओमप्रकाश, लक्ष्मी नारायण पाण्डे के पुत्र राजेंद्र पाण्डे आदि प्रमुख उदहारणों में शुमार हैं, जिन्होंने परिवारवाद को ही पोसा है।यह अलहदा बात है कि भाजपा के आला नेताओं में राजनाथ सिंह, वैंकया नायडू, अटल बिहारी बाजपेयी, शहनवाज हुसैन, सुषमा स्वराज, अरूण जेटली, राजीव प्रताप रूढी, रविशंकर प्रसाद, मुक्तार अब्बास नकवी आदि एसे शीर्ष नेता हैं, जिनके परिवार के इतिहास और पिता या पति के नाम बहुत कम ही लोग जानते हैं।

Food poisoning is Mid day meal

Limty Khare

The central government across the country by government and aided schools in Mid day meal plan was implemented। Behind the implementation of this plan probably would be the government's two priority . Healthy, the first children to get food, they can carefully study the food and the other in the greed of the poor helpless child to receive at least primary education to the schools will then stand. True heart and spirit of the social welfare of this innovative scheme was launched in the corruption took the match. The scheme only apply to places of irregularities in the mid-SUR DE miles lofty began. Ground level in this plan is too broad mix. How surprising is that the children associated with the implementation of this plan for the country's highest court has to interrupt in between. Supreme Court to all States and Union Territories are directed through the Anganwadi centers from three to six years of the children breakfast and hot food should be. Court to the States and Union Territories to implement the plan by December, has ordered. At the same time next year, until January 15 to file a compliance report said. Integrated Child Development Scheme to provide nutrition supplements to children about the affidavit filed by the Central Government to look after the court issued instructions. In fact, due to the negligence of the school administration Mid day meal for children less then healthy life has become more. So this is our bad luck that this kind of school administration them to stop taking a lesson from a concrete step in the direction picks. In schools across the country not to be so many children must have been food poisoning. We do not hesitate to say that a state of Daily not every newspaper be so stinking rotten or insect-rich meals with many news to be even after the Central Government, State Government and district administration does not learn it. Delhi's Lajpat Nagar area of food poisoning in a school with 34 children to be sick in itself is a big thing. When the country's political capital Sean, then just imagine remote from the spirit is up shivering. Today, the demigod Mid day meal questions of irregularities in food began when governments had taken effective steps, why not? Obviously anyone is free to look at it. School Administration Mid day meal usually share a meal and less than the burden does not understand. Forests in rural Anclon annihilate children from studies on the place of food in front of building things to come. It is possible to cook and serve food Mid day meal in both the school administration to face some practical difficulties, but it does not mean that your problem instead of the dirty smelly small children’s food is served. So then is the limit when the woman Principle also in this case would have ignored. We have much to say just what their children to this kind of may serve as food. In this case, a fact that has also emerging Mid day माल

for food grains and commodities to be bought in the termites of corruption have been feeling. Their mite for profit throat felt rotten vegetables and cereals, lentils bite in these children are being served. Is still not late, and governments will be caution for the successful implementation of this plan is necessary to determine responsibility. That children do not do this anywhere healthy food and health to make this plan in the coming days for children may not be time to form.

Madhya Pradesh to Delhi, the two giants will be स्टार

campaigner Shivraj Jyotiraditya and the demand for most Leaders did not invite survivors कद्दावर

(Limty Khare)

New Delhi। Mahasmr in Delhi's seven electoral seats to the country soon to star preachers of mobilization is going to happen। The list of names in the ranks, the Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan and former Union Minister Jyotiraditya Scindia young Turks are the first place. As the BJP in Madhya Pradesh, Sushma Swaraj, to not do this other than a satrap, who are Kyatilbd at the national level. Of course not for the Congress Z Aju Singh, Kamal Nath, Suresh Pachauri, Kanti Lal Bhuria, Jamuna Devi, Urmila Singh, etc., even after a long list of young Turks Jyotiraditya most demand is coming. The remaining meetings for the leaders Bulua has not been sent. States that is considered the capital of Delhi in Nijamon election will be invited to meetings. On the one hand, Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot, Bhupendra Singh Hooda of Haryana and Delhi where the Congress, led by Sheila Dikshit will be, the party general secretary Rahul Gandhi, Raj Babbar beyond Jyotiraditya Scindia Scindia family also addressed election meetings will look. Congress sources say that the top Mahasmr Omar Abdullah in Jammu and Kashmir Chief Minister, besides some film stars are also likely to be called. Meanwhile, the BJP stronghold of the Congress Bedne for all the preparations are made. PM from the BJP, Lal Krishna Adwani waiting, the fire brand leader of the Nizam and Gujarat Narendra Modi, Sushma Swaraj, the Sim Bhuvnchand Knduri Uttarkhand, the BJP considered the Vrun Gandhi Gandhi, Navjot Singh Sidhu, Rajnath Singh, besides Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan will be launched in the field. BSP supremo Mayawati on May 3 also show the power of the Ram Lila grounds with seven candidates in the field with a Utrengi. Madhya Pradesh Congress leaders in Delhi Kddavar meetings called to address not to like about the kind of discussions has been the market Grma. Hlcon going on in the political breeze, according to the assembly elections in the state of mutual Futwvl head Kshtrpon their credit Gwan said. Stars in Madhya Pradesh now emerging as Jyotiraditya Scindia is to be seen. Technicians that the current Jyotiraditya in the same way some of Krej head up and saying, as in the eighties, Z Aju not Kunwar Singh of the Nineties was the Kamal Nath

Gandhi has upset the saffron BJP stalwart

(Limty Khare)

New Delhi. Someone has rightly said that the axis of power in independent India, Nehru Gandhi family revolves around seems. Congress, as Indira Gandhi and Rajiv Gandhi and Sonia Gandhi, after the command of the Nehru family, Rahul is in the hands of the fifth generation, the BJP on the other hand, there now are saffron Awatrit Gandhi. While the candidates by the BJP's youth to promote Gandhi's tremendous demand Vrun being, the BJP's top leaders on the other hand, the cage is to be determined. BJP's high-quality sources of their parliamentary Gandhi considered the Vrun yellow wall area and the area of his mother Maneka Anvl to be limited to have been together. Sources say the BJP's top leaders are worried that Vrun Fector how to deal with? Although Gandhi Vrun Bharatiya Janata Party in Uttar Pradesh has the life course, the BJP leader Vrun Fector to the Amda hair, but in the hands of Vrun they are not ready to give leadership. The Rashtriya Swayam Sewak Sangh and the Vishwa Hindu Parishad as well as by the Shiv Sena Vrun Pasrw to get out of Frntfut is being advocated, so that both the Congress and the BJP (Rahul) Gandhi Vse S Z (Vrun) Gandhi's power be laid possible. Is considered that if the Vrun Tevri like this are harsh, they soon will become a symbol of Trunai Omar drawer and the BJP leaders Vrun have to be forced to Cirori of them will not be so-so.

२५ अप्रैल हिन्दी

विषाक्त होता मध्यान भोजन

(लिमटी खरे)

केंद्र सरकार द्वारा देश भर में सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में मध्यान भोजन की योजना लागू की थी। इस योजना को लागू करने के पीछे संभवत: सरकार की दो ही मंशाएं रही होंगी। अव्वल तो यह कि बच्चों को पोष्टिक भोजन मिल सके, वे मन लगाकर पढ़ाई कर सकें और दूसरी यह कि भोजन के लालच में गरीब बेसहारा बच्चे कम से कम प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने स्कूलों की ओर रूख तो करेंगे।
सच्चे मन और समाज कल्याण की भावना से आरंभ की गई इस अभिनव योजना में भी भ्रष्टाचारियों ने पलीता लगा दिया। इस योजना के लागू होते ही जगह जगह से मिड डे मील में गड़बड़ियों के सुर बुलंद होने लगे। जमीनी स्तर पर इस योजना में व्यापक घालमेल भी हुआ है।
कितने आश्चर्य की बात है कि बच्चों से जुड़ी इस योजना के क्रियान्वयन के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय को हस्ताक्षेप करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि आंगनवाड़ी केन्द्रों के जरिये तीन से छह साल के बच्चों को सुबह का नाश्ता और गर्म भोजन दिया जाए। कोर्ट ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को दिसंबर तक योजना लागू करने का आदेश दिया है। साथ ही अगले वर्ष 15 जनवरी तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। समेकित बाल विकास योजना के तहत बच्चों को पूरक पोषाहार दिए जाने के बारे में केंद्र सरकार द्वारा दाखिल हलफनामा देखने के बाद कोर्ट ने ये निर्देश जारी किए।
वस्तुत: स्कूल प्रशासन की लापरवाही के चलते मध्यान भोजन बच्चों के लिए पोष्टिक तो कम जान लेवा ज्यादा हो गया है। हमारा दुर्भाग्य तो यह है कि स्कूल प्रशासन इस तरह के वाक्यातों से सबक लेकर इन्हें रोकने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाता है। देश भर के स्कूलों में न जाने कितने बच्चों को विषाक्त भोजन दिया जा रहा होगा।
हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं कि रोजना हर प्रदेश के न जाने कितने अखबार बदबूदार या कीड़े युक्त सड़े भोजनों की खबरों से अटे पड़े रहने के बाद भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन भी इससे सबक नहीं लेता है। राजधानी दिल्ली के लाजपत नगर इलाके के एक स्कूल में विषाक्त भोजन करने से 34 बच्चों का बीमार होना अपने आप में एक बड़ी बात है। जब देश की राजनैतिक राजधानी का यह आलम है, तो फिर सुदूर अंचलों की कल्पना मात्र से ही रूह कांप उठती है।
आज यक्ष प्रश्न तो यह है कि मध्यान भोजन में अनियमितताओं की शुरूआत हुई थी तब सरकारों ने कारगर कदम क्यों नहीं उठाए? जाहिर है किसी को भी इस ओर देखने की फुर्सत नहीं है। अमूमन स्कूल प्रशासन भी मध्यान भोजन बनाना और बांटना एक बोझ से कम नहीं समझता है। ग्रामीण अंचलों में तो जंगलों का सफाया कर बच्चों से ही पढ़ाई के स्थान पर भोजन बनवाने की बातें भी सामने आती हैं।
संभव है मध्यान भोजन बनाना और परोसना दोनों ही कार्यों में स्कूल प्रशासन को कुछ व्यवहारिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता हो, किन्तु इसका मतलब यह तो नहीं हो जाता कि अपनी समस्या के बदले नौनिहालोंं को गंदा बदबूदार भोजन परोसा जाए। हद तो तब हो जाती है जब महिला प्राचार्या भी इस मामले में अनदेखी कर देतीं हैं। हमारे कहने का तातपर्य महज इतना ही है कि क्या वे अपने बच्चों को भी इस तरह का भोजन बनाकर परोसने की हिमाकत कर सकेंगी।
इस मामले में एक तथ्य यह भी उभरकर सामने आया है कि मध्यान भोजन के लिए खरीदे जाने वाले अनाज और जिंसों में भी भ्रष्टाचार की दीमक लग चुकी है। अपने मुनाफे के लिए सड़ा गला घुन लगा अनाज और सब्जियां, दाल ही इन बच्चों के निवालों में परोसा जा रहा है।
अभी भी देर नहीं हुई है, सरकारों को चेतन होगा और इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करना आवश्यक है। कहीं एसा न हो कि बच्चों को पोष्टिक भोजन देकर स्वास्थ्य बनाने की यह योजना आने वाले दिनों में बच्चों के लिए काल स्वरूप साबित न हो जाए।

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दिल्ली के लिए मध्य प्रदेश के दो दिग्गज होंगे स्टार प्रचारक

शिवराज और ज्योतिरादित्य की मांग सर्वाधिक

बचे कद्दावर नेताओं को नहीं मिला न्योता

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। चुनावी महासमर में राजधानी दिल्ली की सात सीटों के लिए देश भर से स्टार प्रचारकों का जमावड़ा जल्द ही होने वाला है। इस फेहरिस्त में जिन नामों का शुमार है, उनमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और युवा तुर्क पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अव्वल हैं।
मध्य प्रदेश में वैसे तो भाजपा के पास सुषमा स्वराज के अलावा और कोई क्षत्रप एसा नहीं है, जो राष्ट्रीय स्तर पर ख्यातिलब्ध हो। कांग्रेस के पास अलबत्ता अजुZन सिंह, कमल नाथ, सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया, जमुना देवी, उर्मिला सिंह आदि की लंबी फेहरिस्त होने के बाद भी युवा तुर्क ज्योतिरादित्य की मांग सर्वाधिक आ रही है। शेष बचे नेताओं को सभाओं के लिए बुलौआ नहीं भेजा गया है। माना जा रहा है कि राज्यों के निजामों को राजधानी दिल्ली में चुनावी सभाओं के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
एक ओर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दिल्ली की शीला दीक्षित जहां कांग्रेस की अगुआई में होंगी, वहीं पार्टी महासचिव राहुल गांधी,, राज बब्बर से इतर सिंधिया घराने के ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चुनावी सभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। कांग्रेस के आला सूत्रों का कहना है कि इस महासमर में जम्मू काश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के अलावा कुछ फिल्मी सितारों को भी बुलाए जाने की संभावना है।
उधर भाजपा ने भी कांग्रेस के इस गढ़ को भेदने के लिए सारी तैयारियां कर ली हैं। भाजपा की ओर से पीएम इन वेटिंग लाल कृष्ण आड़वाणी, फायर ब्रांड नेता और गुजरात के निजाम नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज, उत्तराखण्ड के सीएम भुवनचंद खण्डूरी, भाजपा के गांधी माने जाने वाले वरूण गांधी, नवजोत सिंह सिद्धू, राजनाथ सिंह के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारा जाएगा।
बसपा सुप्रीमो मायावती भी 3 मई को रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन के साथ अपने सातों उम्मीदवारों को एक साथ लेकर मैदान में उतरेंगी।
मध्य प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेताओं को दिल्ली की सभाओं को संबोधित करने न बुलाए जाने को लेकर तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है। राजनैतिक हल्कों में चल रही बयार के मुताबिक विधानसभा चुनावों में आपसी सर फुट्व्वल के चलते प्रदेश के क्षत्रपों ने अपनी अपनी साख गवां दी है।
मध्य प्रदेश में अब उभरते हुए सितारे के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही देखा जा रहा है। जानकारों का मानना है कि वर्तमान में ज्योतिरादित्य का क्रेज कुछ उसी तरह सर चढ़ कर बोल रहा है, जिस तरह अस्सी के दशक में कुंवर अजुZन सिंह का तो नब्बे के दशक में कमल नाथ का था।

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भगवा गांधी से परेशान हैं भाजपा दिग्गज

तेजी से बढ़ते लोकप्रियता के ग्राफ ने उड़ाई क्षत्रपों की नींद

वरूण फेक्टर बना अगि्रम पंक्ति के नेताओं के लिए परेशानी का सबब

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। किसी ने सच ही कहा है कि आजाद भारत में सत्ता की धुरी गांधी नेहरू परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती प्रतीत होती है। कांग्रेस में जहां इंदिरा गांधी,, राजीव गांधी के बाद अब कमान सोनिया और गांधी नेहरू परिवार की पांचवी पीढ़ी राहुल के हाथ में है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा में अब भगवा गांधी अवतरित हुए हैं।
एक ओर जहां भाजपा के युवा उम्मीदवारों द्वारा प्रचार के लिए वरूण गांधी की जबर्दस्त मांग की जा रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा के शीर्ष नेताओं ने उन्हें पिंजरे में बंद करने की ठान ली है। भाजपा के आला दर्जे के सूत्रों की माने तो वरूण गांधी को उनके संसदीय क्षेत्र पीली भीत और उनकी मां मेनका के क्षेत्र आंवल तक ही सीमित रहने का मशविरा दिया गया है।
सूत्रों का कहना है कि भाजपा के आला नेता परेशान हैं कि वरूण फेक्टर से निपटा कैसे जाए? यद्यपि वरूण गांधी ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जीवनदान अवश्य दिया है, भाजपा नेता वरूण फेक्टर को केश कराने को तो आमदा हैं, पर वे वरूण के हाथ में नेतृत्व देने को तैयार नहीं हैं।
उधर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और विश्व हिन्दु परिषद के साथ ही साथ शिवसेना द्वारा वरूण को पाश्र्व से निकालकर फ्रंटफुट पर लाने की पैरवी की जा रही है, ताकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही में (राहुल) गांधी वसेZस (वरूण) गांधी की बिसात बिछाई जा सके।
माना जा रहा है कि अगर वरूण के तेवरी इसी तरह तल्ख रहे तो जल्द ही वे तरूणाई के प्रतीक बन जाएंगे तथा भाजपा के उमर दराज नेताओं को वरूण की चिरोरी के लिए मजबूर होना पड़ेगा जो उन्हें गवारा नहीं होगा।

इंग्लिश २४ अप्रैल

Red corridor is dangerous!

(Limty Khare)

Nkslvadhi of West Bengal in India, the entire empire spread from the scope of the Naxalites in a corridor after the red one in almost every state has increased। Past a train to Ranchi kidnapped by the Naxalites is showing that the Government of India or state governments for their Ferne Mnsubon water is not sufficient। Bihar, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Andhra Pradesh, Orissa and the increasing activities of Naxalites in the states of the common man is bound to be worried. Even if governments are not serious on the common man to know his stuff for the safety of the corridor from Fikarmnd is visible. More than half the states in the country's Naxalite terror for decades on the strength of our governments are running in parallel. Said the irony is that the Naxalite terror in the territories or areas of the country but not the rule of law is on their own. AC is a bitter reality that governments will have to accept. In fact, the Naxalite ideology, a fundamentalist base of manure are not getting. Social exploitation of local people against naxal voice elevated to make your own. Then the system begins to improve in the name of terror orgy. Balaghat district of Madhya Pradesh state government in the then Kbina Minister Ram written on their home Kanvre of the Naxalites had killed Retkr throat, our state and even the central government is sitting on the arm to touch. Amumn Naxals target of police, revenue and forest department staff are. In fact, people from the Department of these people face is straight. Mahkmon scared of the government Numaindo threatening to get justice for the villagers, this naxal rapid increase in its area of influence are successful. The ghost in the system breaks our government still has not find this option. Actually rot of corruption to hit the government to improve the system by cleaning up is necessary, which is impossible. The Government does not think that these where the Naxalites are getting water from the manure, if the same system should be improved in the coming years will be prompted them to die hungry. How much is a matter of democracy Ashchary the Naxalites during the Mahakumbha just a quarter past one hundred kilometers away from Ranchi a hijacked train. That too when the country is on the terrorist threat Mndra, and general elections are run. Is clear from this incident that in our country is the position of internal security? The incident happened in Latehar Naxalites have given the clear signal that their influence in areas that can do anything on their own are capable of. The train in Jharkhand Naxals captured Jmakr passengers hostage for more than seven hundred made in Bihar Beedio bomb exploded in the office, the office Beedio chamber and the bomb blew. Not only in Bihar Jiti eight trucks on the road to burn the driver to shoot a given. CPM in West Bengal, three and four workers killed in mine blast made. Plamu the train station launched on the road exploded. The safety of government machinery by the Naxalites Bedkr Dhrshtta is introduced. Election violence by the Naxalites during their comprehensive plans were clear that they Sahukari, zamindari system of government as well as the Atha Z W are against democracy. The biggest problem we face is that the governments of the country naxalism law and order problem of trying to diagnose his Mankar has come. In fact, some people because of the mainstream Bhatkkr Awyvsthaon weapons has emerged from the building. Decades from Dalit, tribal and Samntshahi of the proletariat in the vicious cycle of Pisata mill has its own power as naxal Mnsubon the evil consequences are to be successful. Governments should police Vdi Z as well as practical lessons to stray from the mainstream so that these Pdhaan Indian can be brought back into the mainstream.

Performance was weak in Madhya Pradesh MPs!
Kamal Nath, Ashok Argl, a miracle could not show यशोधरा

(Limty Khare)

New Delhi। Of Madhya Pradesh in the Lok Sabha Member of Parliament fourteenth Prfarmens not something special to show। Well, of Gwalior Atal Bihari Bajpai Lknu from Uttar Pradesh MP Nirwatman were, but they also do not see active participation। Abady Congress considered the mainstay of Chhindwara district of Madhya Pradesh, Kamal Nath, representing the year 1980 have been consistently। 1997 by-election in the hands of the beautiful red Ptwa addition, he beat a field of elections has not yet lost। Sanjay Gandhi, Indira Gandhi Priyadarshini Balskha and the third son to be considered as Nath Minister of Commerce and Industry on May 23 from 04 five total bill so far presented in Parliament. Of these zones and the Special Ses Ikanamic Law, but the bill was passed Fektri amendment bill is still pending. MP Kamal Nath in the expenses of the fund are first. Eight crore in the four years from 7 million two hundred thousand rupees are spent. 31 Murana MP Ashok Argl the total social welfare of the questions asked of which six, three of the economic issues, Infrastccr of eight, four Pryawarn, water, and health and other issues, the two eight-question is asked. In the case of MP fund Argl just spent five million rupees have been spent. MP Singh Mandla Fggn are only five Kulste the question is raised in the Lok Sabha, including social welfare and economic issues and the two have asked a question on Infrastccr. Eight million of them with just one MP in the fund nine million crore rupees have been spent. Of Gwalior MP Yashodhara Raje Scindia was Rajgrane of MP as the six questions to ask, and MP's fund has not spent a penny. Similarly, former Prime Minister and Members of Parliament are Lknu from Atal Bihari Bajpai, neither the one nor the questions asked MPs to have a fund of funds.

hindi 24 april

खतरनाक होता लाल गलियारा!

(लिमटी खरे)

पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी से निकलकर समूचे भारत में साम्राज्य फैलाने वाले नक्सलवादियों ने लाल गलियारे का दायरा एक के बाद एक कर कमोबेश हर प्रदेश में बढ़ा लिया है। बीते दिनों रांची के पास एक रेलगाड़ी का अपहरण कर नक्सलवादियों ने जता दिया है कि भारत सरकार या प्रदेश सरकारें उनके मंसूबों पर पानी फेरने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों में नक्सलवादियों की बढ़ती गतिविधियों से आम आदमी का चिंतित होना स्वाभाविक ही है। भले ही सरकारें इस पर संजीदा न हों पर आम आदमी अपने जान माल की सुरक्षा के लिए इस गलियारे से फिकरमंद दिख रहा है।देश के आधे से अधिक राज्यों में नक्सलवादी आतंक के बल पर दशकों से अपनी समानान्तर सरकारें चला रहे हैं। विडम्बना ही कही जाएगी कि नक्सली आतंक वाले क्षेत्रों में प्रदेशों अथवा देश का शासन नहीं वरन् उनका अपना कानून चल रहा है। यह एक एसी कड़वी हकीकत भी है, जिसे सरकारों को स्वीकार करना ही होगा।वस्तुत: नक्सलवादी विचारधारा को खाद किसी कट्टरवादी आधार से नहीं मिल रही है। सामाजिक शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद कर नक्सली स्थानीय लोगों को अपना बना लेते हैं। फिर शुरू होता है व्यवस्था सुधारने के नाम पर आतंक का नंगा नाच। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में ही प्रदेश सरकार के तत्कालीन कबीना मंत्री लिखी राम कांवरे की उनके घर पर ही नक्सलियों ने गला रेतकर हत्या कर दी थी, हमारी प्रदेश और केंद्र सरकार तब भी हाथ पर हाथ रखे बैठी रही।आमूमन नक्सलियों के निशाने पर पुलिस, राजस्व और वन विभाग के कर्मचारी होते हैं। दरअसल जनता से इन्हीं विभाग के लोगों का सीधा सामना होता है। इन महकमों के सरकारी नुमाईंदो को डरा धमका कर ग्रामीणों को इंसाफ दिलवा, ये नक्सली अपना प्रभाव क्षेत्र तेजी से बढ़ाने में सफल हो गए हैं।हमारी दम तोड़ती सरकारी व्यवस्था में आज भी इसका विकल्प नहीं खोजा गया है। दरअसल भ्रष्टाचार के सड़ांध मारते सरकारी सिस्टम को सुधारने के लिए उपर से ही सफाई आवश्यक है, जो असंभव है। सरकार यह नहीं सोचती कि इन नक्सलियों को जहां से खाद पानी मिल रहा है, उसी व्यवस्था को अगर सुधार दिया जाए तो आने वाले समय में इनके भूखे मरने की नौबत आ जाएगी।कितने अश्चर्य की बात है लोकतंत्र के इस महाकुंभ के दौरान ही नक्सलवादियों ने रांची से महज सवा सौ किलोमीटर दूर एक रेलगाड़ी का अपहरण कर लिया। वह भी तब जबकि देश पर आतंकवादी खतरा मण्डरा रहा है, और आम चुनाव चल रहे हों। इस घटना से साफ हो जाता है कि हमारे देश में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति क्या है?लातेहार में घटी इस घटना से नक्सलवादियों ने साफ संकेत दे दिया है कि वे अपने प्रभाव वाले इलाकों मेें अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकने में सक्षम हैं। नक्सलियों ने झारखण्ड में रेलगाड़ी पर कब्जा जमाकर सात सौ से ज्यादा यात्रियों को बंधक बनाया, बिहार में बीडीओ के आफिस में बम विस्फोट किया, बीडीओ कार्यालय और चेंबर को बम से उड़ा दिया।इतना ही नहीं बिहार में ही जीटी रोड़ पर आठ ट्रकों को जला कर एक चालक को गोली से उड़ा दिया। पश्चिम बंगाल में तीन सीपीएम कार्यकर्ताओं की हत्या और चार धमाके बारूदी सुरंग से किए। पलामू के उतारी रोड़ रेल्वे स्टेशन पर भी विस्फोट किया।सरकारी तंत्र की सुरक्षा को भेदकर नक्सलियों ने इस तरह की ध्रष्टता का परिचय दिया है। चुनाव के दौरान भी व्यापक हिंसा कर नक्सलवादियों ने अपने इरादे साफ कर दिए थे, कि वे साहूकारी, जमींदारी के साथ ही साथ सरकारी व्यवस्था के अथाZत लोकतंत्र के भी खिलाफ हैं।हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि देश की सरकारें नक्सलवाद को कानून और व्यवस्था की ही समस्या मानकार उसका निदान करने का प्रयास करती आईं हैं। वस्तुत: इसकी वजह कुछ लोगों के मुख्यधारा से भटककर अव्यवस्थाओं को अस्त्र बनाने से उभरी है।दशकों से दलित, आदिवासी और सर्वहारा वर्ग जो सामंतशाही के कुचक्र की चक्की में पिसता आया है, को अपनी ताकत बनाकर नक्सली अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में सफल हो जाते हैं। सरकारों को चाहिए कि पुलिस को वदीZ के साथ ही साथ व्यवहारिक होने का पाठ भी पढ़ाएं ताकि मुख्य धारा से भटके इन भारतवंशियों को वापस मुख्यधारा में लाया जा सके।

कमजोर प्रदर्शन रहा मध्य प्रदेश के सांसदों!

- कमल नाथ, अशोक अर्गल, यशोधरा दिखा न सके करिश्मा

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के संसद सदस्य चौदहवीं लोकसभा में कुछ खास परफारमेंस नहीं दिखा सके। वैसे तो ग्वालियर के अटल बिहारी बाजपेयी उत्तर प्रदेश के लखनउ से निर्वतमान सांसद थे, किन्तु उन्होंने भी सक्रिय रूप से भागीदारी नहीं दिखाई।कांग्रेस के अभैद्य दुर्ग माने जाने वाले मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले का प्रतिनिधित्व कमल नाथ वर्ष 1980 से लगातार करते आ रहे हैं। 1997 के उपचुनाव में सुंदर लाल पटवा के हाथों मात खाने के अलावा उन्होंने कोई चुनाव अब तक नहीं हारा है। संजय गांधी के बालसखा और प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे माने जाने वाले नाथ ने बतौर वाणिज्य और उद्योग मंत्री 23 मई 04 से अब तक कुल पांच विधेयक संसद में पेश किए। इनमें से स्पेशल इकानामिक जोन और सेस लॉ, बिल पारित हो गया किन्तु फेक्ट्री संशोधन बिल अभी लंबित है। सांसद निधि के खर्च में कमल नाथ अव्वल रहे हैं। उन्होंने चार सालों में आठ करोड़ रूपए में से 7 करोड़ दो लाख रूपए खर्च किए हैं।मुरैना सांसद अशोक अर्गल ने कुल 31 प्रश्न पूछे जिनमें से सामाजिक कल्याण के छ:, आर्थिक मुद्दों के तीन, इंफ्रास्टक्चर के आठ, पर्यावारण के चार, जल, एवं स्वास्थ्य के दो एवं अन्य मुद्दों पर आठ प्रश्न पूछे है। सांसद निधि खर्च के मामले में अर्गल ने महज पचास लाख रूपए ही खर्च किए हैं।मण्डला सांसद रहे फग्गन सिंह कुलस्ते ने तो महज पांच प्रश्न ही लोकसभा में उठाए हैं, जिनमें सामाजिक कल्याण और आर्थिक मुद्दों पर दो दो तथा इंफ्रास्टक्चर पर एक प्रश्न पूछा है। आठ करोड़ की सांसद निधि में से इन्होंने महज एक करोड़ नब्बे लाख रूपए ही खर्च किए हैं।ग्वालियर की सांसद रहीं राजघराने की यशोधरा राजे सिंधिया ने बतौर सांसद छ: प्रश्न ही पूछे हैं, तथा सांसद निधि की एक पाई भी खर्च नहीं की है। इसी तरह पूर्व प्रधानमंत्री एवं लखनउ से संसद सदस्य रहे अटल बिहारी बाजपेयी ने न तो एक भी प्रश्न पूछा और न ही सांसद निधि की राशि ही किसी को दी।

२२ अप्रैल हिन्दी

लोकसभा में परफार्मेंस नहीं दिखा सके फग्गन

सांसद निधी खर्च करने में बरती कंजूसी
पांच सालों में कुल पांच प्रश्न ही पूछे
संसद में उपस्थिति महज 42 फीसदी!

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। महाकौशल के आदिवासी अंचल मण्डला के कद्दावर नेता फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम यूं तो काफी दिग्गज नेताओं की फेहरिस्त मेंं शुमार है, किन्तु जहां तक इस बार के संसदीय कार्यकाल का सवाल है तो उनका परफारमेंस काफी हद तक निराशाजनक ही माना जा सकता है।18 मई 59 को जन्में कुलस्ते ने एम ए के साथ विधि विषय से स्नातक की उपाधि भी ग्रहण की है। भाजपा लहर के चलते वे 1990 में पहली मर्तबा विधानसभा की दहलीज पर पहुचे थे। चार बार लोकसभा चुनाव जीतने के साथ ही वे राजग सरकार में बतौर राज्यमंत्री कार्य कर चुके हैं।विवाद और कुलस्ते का चोली दामन का साथ रहा है। सांसदों के लिए एक निजी चेनल द्वारा कराए गए आपरेशन चक्रव्यूह में सांसद निधि में कमीशन लेने के आरोप से वे बच नहीं सके। इसके अलावा डॉ।एम।एम।सिंह की सरकार को बचाने विश्वास मत में जिन सांसदों को रिश्वत की पेशकश की गई थी उसमें भी फग्गन सिंह कुलस्ते के नाम का शुमार था।अपने इन पांच सालों के कार्यकाल में फग्गन सिंह कुलस्ते ने सामाजिक कल्याण और वित्त पर दो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक इस तरह कुल पांच प्रश्न पूछकर ही संसदीय क्षेत्र मण्डला के मतदाताओं से मिले जनादेश का सम्मान किया है। इनमें से एक तारांकित और चार अतारांकित प्रश्न हैं। सदन चलने के कुल 66 दिनों में से भी वे सदन में कुल 28 दिन ही उपस्थित रह सके थे।इसके अलावा वर्ष 2004 से 2008 तक के बीच उन्होंने सांसद निधि में से कुल 190 लाख पचास हजार रूपए ही खर्च किए हैं, जबकि सांसदों को हर साल दो करोड़ रूपए की सांसद निधि मुहैया करवाई जाती है।आदिवासी बाहुल्य मण्डला और सिवनी जिले के घंसौर क्षेत्र के विकास के लिए कृतसंकल्पित फग्गन सिंह कुलस्ते ने इस आलोच्य अवधि में सड़क नाली और फुटपाथ के लिए 87 लाख 90 हजार, नाली के लिए 33 लाख 90 हजार, बिजली के लिए 3 लाख 70 हजार, रंग मंच निर्माण के लिए 4 लाख 70 हजार रूपए सांसद निधि से दिए हैं।क्षेत्र के विकास के लिए फग्गन कितने संजीदा हैं, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उन्होंने पानी के लिए तरसते मण्डला और सिवनी जिले में पेयजल के लिए चार सालों में कुल 2 लाख 70 हजार रूपए की राशि मुहैया करवाई है। सामुदायिक केंद्र के लिए 20 लाख 30 हजार, स्कूल के लिए 10 लाख 80 हजार, के अलावा सीवर लाईन को छोड़कर अन्य कामों के लिए 23 लाख 10 हजार रूपए की राशि मुहैया करवाई है।मण्डला और सिवनी जिले का चार बार से प्रतिनिधित्व करने वाले फग्गन सिंह कुलस्ते ने चार सालों में सांसद निधि के रूप में मिलने वाली आठ करोड़ रूपए की राशि में से महज एक करोड़ 90 लाख का उपयोग किया जाना दर्शाता है कि मण्डला और सिवनी जिले को मिलाकर बनी मण्डला संसदीय सीट के लिए वे कितने संजीदा हैं एवं इन दोनों ही जिलों के विकास का क्या सपना उन्होंने देख रखा है।

२२ अप्रैल hindi

Prfarmens in the Lok Sabha could not seen of Faggn singh
- his MP Fund laps.
- Five years in total to the five questions asked
- Only 42 per cent attendance in Parliament!
(Limty Khare)
New Delhi. A big leder of Mahakaushl the tribal zone Mr. Faggan Singh Kulaste’s name is in the list of quite heavyweight ranks in the list of leaders, but as far as this time is the question of the parliamentary term, the Prfarmens to a large extent can be considered to be disappointing. Born in 18 May 59 with the law with respect to M A graduate degree is also assumed. BJP wave in 1990, the first time the assembly was at the threshold of Phuche. Lok Sabha elections, winning four times with the NDA Government as the State has worked. Kulste of controversy and with the tail of the bra is. MPs for a Private Channel in Ckrwueh operation conducted by the commission in Parliament to fund the escape of the accused could not. Besides saving Dr.M.M. Singh's government a vote of confidence in the MPs were offered bribes in the computation of Fggn Singh's name was Kulste. These five years of his tenure in the social welfare Fggn Singh and Finance Kulste two, Infrastructure on a total of five such questions by asking the voters of the Parliamentary Mandla region to respect the mandate is met. And four of them starred a unstarred questions. Running total of 66 days in the House of the total 28 days in the House could be present. In addition, from 2008 to 2004, between the MP fund of 190 million total spent only fifty thousand rupees, while two million rupees every year to the MPs of the MP fund is made available. Mandla district and wealth of tribal Sivani Gnsur sector for the development of Kritsnkalpit Fggn Singh during the period under review Kulste the road pavement and sewers for 87 million 90 thousand, 33 lakh 90 thousand for sewer, power to 3 million 70 thousand, color platform for the construction of 4 lakh 70 thousand rupees from the fund has given MP. Fggn for the development of the area are so serious, the idea of it is that they can be applied for water and Sivani in the district of Mandla Trsate drinking water for four years, the total amount of 2 lakh 70 thousand rupees is made available. Community Center for 20 million 30 thousand, 10 lakh 80 thousand for the school, in addition to sewer line work, except for an amount of Rs 23 lakh 10 thousand is made available. Mandla district of Sivani and four times the representation of the four years Fggn MP Singh Kulste fund as the sum of eight crore 90 lakh crore in just one use to be and shows that Mandla district, including Sivani Mandla for the parliamentary seat became so serious and the development of these two districts only dream of what they have seen.