सीएस डीजी की बैठक नौ को
(प्रियंका श्रीवास्तव)
नई दिल्ली (साई)। घुरैड़ी के दूसरे दिन नौ मार्च को गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केन्द्र के मुद्दे पर बातचीत के लिए अगले महीने की नौ तारीख को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों की बैठक बुलायी है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केन्द्र को पहली मार्च से लागू न करने का फैसला किया था।
उधर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान- एम्स से पूछा है कि उसने पिछले वर्ष सितम्बर में उच्च न्यायालय में हुए बम विस्फोटों के पीड़ितों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने के उसके पिछले आदेच्च का पालन क्यों नहीं किया। न्यायालय की एक पीठ ने पीडितों के वकील की अर्जी पर एम्स का जवाब मांगा है। अर्जी में कहा गया है कि न्यायालय के आदेच्च के बावजूद पीड़ितों के लिए कुछ भी नहीं किया और वे कृत्रिम अंगो के लिए दर-दर की ठोकर खा रहे हैं।
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