बुनकरों के हाथ काट रही सरकार

शिक्षा का अधिकार

सम्मान

लिमटी खरे को साव्यासाची अलंकरण सम्मान

लिमटी खरे को साव्यासाची अलंकरण सम्मान

जबलपुर। राज एक्सप्रेस के दिल्ली ब्यूरो प्रमुख लिमटी खरे को हीरा लाल गुप्ता स्मृति अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। स्व.हीरा लाल गुप्ता स्मृति समारोह समिति और साव्यसाची कला गु्रप के संयोजक ने उक्ताशय की जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार 24 दिसंबर को आयोजित इस कार्यक्रम में पांच लोगों को सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने बताया कि इस साल हीराल लाल गुप्त स्मृति वरिष्ठ पत्रकार सम्मान स्वतंत्र मत जबलपुर के महेश मेहदेले को, स्व.प्रमिला बिल्लोरे स्मृति साव्यसाची सम्मान डी.जी.केबल जबलपुर के ओम कोहली, कृष्ण कुमार शुक्ला, लिमटी खरे को प्रदाय किया जाएगा। इसके अलावा समिति ने ब्लागर सम्मान के लिए कनाड़ा में रह रहे समीर लाल को चुना है। इसका आयोजन 24 दिसंबर को शाम साढ़े छः बजे मदन महल स्टेशन स्टेशन रोड़ पर भातखण्डे संगीत महाविद्यालय में रखा गया है। कार्यक्रम का मुख्य अतिथ्य महापौर प्रभात साहू एवं अध्यक्षता जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गौतम कल्लू द्वारा की जाएगी।

अर्जुन का तुणीर

राजा के तीर

लिमटी खरे को साव्‍यासाची सम्‍मान

ज्योतिरादित्य चढ़ गए हैं आलाकमान की नजरों में

जल्द ही मिल सकती है महती जवाबदारी

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। बुराड़ी में संपन्न हुए कांग्रेस के 83वें महाधिवेशन में गणेश परिक्रमा के बजाए पराक्रम की राजनीति का नारा देने वाले केंद्रीय वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद आलाकमान की नजरों में एकाएक बढ़ गया है। वहीं स्थिति को भांपते हुए कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने भी सिंधिया की तारीफ में कशीदे गढ़ने आरंभ कर दिए हैं।

कांग्रेस के सत्ता और शक्ति के शीर्ष केंद्र 10 जनपथ और भविष्य की राजनीति के केंद्र राहुल गांधी के सबसे विश्वस्त दिग्विजय सिंह के द्वारा दिए गए संकेतों ने साफ कर दिया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जल्द ही कोई महत्वपूर्ण जवाबदारी से नवाजा जा सकता है।

कांग्रेस के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि मध्य प्रदेश में रसातल में जाती कांग्रेस की नैया को खेने के लिए ज्योतिरादित्य को सूबे में कांग्रेस का निजाम बनाकर भेजा जा सकता है। सूत्रों ने कहा कि अगर सिंधिया ने प्रदेश की राजनीति में जाने से इंकार कर दिया तो निश्चित तौर पर उन्हें कांग्रेस संगठन में बड़ा पद या सरकार में उनकी पदोन्नति सुनिश्चत ही है।

सूत्रों ने संकेत दिए कि सिंधिया के इंकार करने की स्थिति में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए कमल नाथ के करीबी सांसद सज्जन सिंह वर्मा का नाम सबसे उपर चल रहा है। उसके बाद राहुल गांधी की करीबी मंदसौर की सांसद मीनाक्षी नटराजन का नाम है। सूत्रों ने बताया कि मीनाक्षी नटराजन के संसदीय क्षेत्र के अनेक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भाजपा का दामन थामने की खबरें भी आलाकमान को दी गई हैं। अध्यक्ष की दावेदारी में एकाएक उभरे सांसद राजूखेड़ी का नाम अब काफी हद तक पीछे चला गया है।

क्या कहा था सिंधिया ने

बुराड़ी महाधिवेशन में युवा सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने उद्बोधन में साफ तौर पर कहा था कि गणेश परिक्रमा के बजाए पराक्रम की राजनीति को पार्टी में स्थान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनावों की टिकिट दिल्ली से बांटने का क्या ओचित्य है? इसके साथ ही साथ उन्होंने प्रस्ताव दिया कि बागियों को पार्टी में वापस लेने की परंपरा बदली जाए, उन्हें छः साल साल बाद ही पार्टी में लिया जाए।

माधवराव ने भी छोड़ी थी कांग्रेस

ज्योतिरादित्य के पिता स्व.माधवराव सिंधिया ने भी तत्तकालीन कांग्रेस अध्यक्ष पी.व्ही.नरसिंहराव की कार्यप्रणाली से खफा होकर 1996 में कांग्रेस से किनारा कर लिया था। बाद में सीताराम केसरी के अध्यक्ष बनने के उपरांत वे कांग्रेस में पुनः वापस लौटे थे।

पीएम जेपीसी के लिए तैयार क्यों नहीं: गडकरी

पीएम जेपीसी के लिए तैयार क्यों नहीं: गडकरी

लिमटी खरे

नई दिल्ली। लोक लेखा समिति के सामने पेश होने की प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पेशकश के बावजूद भाजपा ने अपनी मांग से पीछे नहीं हटते हुए मंगलवार को कहा कि 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले की जांच के लिए सरकार को संयुक्त संसदीय समिति का गठन करना चाहिए। भाजपाध्यक्ष नितिन गडकरी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री अगर पीएसी का सामना करने को तैयार हैं तो फिर उन्हें जेपीसी से जांच कराने में क्या एतराज है। अगर जांच की आवश्यकता है तो सरकार द्वारा खुद जज तय करना गलत है।

उन्होंने कहा कि पीएसी की तरह जेपीसी में भी कांग्रेस के प्रतिनिधि होंगे। ऐसे में विपक्ष की मांग को मानने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। गडकरी ने कहाए संसदीय समिति होने के कारण पीएसी की सीमाएं हैं, क्योंकि यह कैग की रिपोर्ट के आधार पर जांच करेगी, जबकि जेपीसी के व्यापक अधिकार हैं।

सोनिया गांधी की इस बात पर कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ चंहु मुखी जंग छेड़ेगी, भाजपा के शीर्ष नेता ने कहा कि सोनिया विपक्ष की तरह बात कर रही हैं। पहला सवाल तो यह है कि अगर सरकार उनकी है तो भ्रष्टाचार हुआ ही क्यों, उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए।

भ्रष्टाचार के खिलाफ राजग की कल की प्रस्तावित रैली के बारे में गडकरी ने कहा कि 1947 के बाद भारत के इतिहास मे 2 जी स्पेक्ट्रम सबसे बड़ा घोटाला है इसलिए इसके खिलाफ जनमत बनाना जरूरी है। प्याज़ की बढ़ती कीमतों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यह खराब शासन और गलत आर्थिक नीतियों का नतीजा है।

फिर रूलाने पर आमदा है प्याज

फिर रूलाने पर आमदा है प्याज

लिमटी खरे

नई दिल्ली। इस साल के अंत तक मंहगाई के कम होने के सरकार के दावों की पोल खुलने लगी हैै। पूरे साल महंगाई रोकने का दावा करती रही केंद्र सरकार के कदमों का नतीजा सामने आने लगा है। पेट्रोल की कीमतों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिए जाने के चलते पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ ही रहे हैं। अब प्याज की कीमत देश भर में 60 से 80 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है। सरकार इसके लिए मौसम को दोषी बता रही है, लेकिन सच यह है कि सरकार बिना कुछ सोचे समझे प्याज का निर्यात करती रही और अब हालात बेकाबू हो जाने पर उसी पाकिस्तान से प्याज खरीदे जा रहे हैंए जिसे भारत सरकार ने बेचा था।

0 हफ्ते भर में दोगुनी बढ़ोतरी

एक सप्तााह के अंदर देश में प्याज की कीमत 100 से 130 फीसदी तक बढ़ी है। इसके बाद सरकार ने निर्यात पर 15 जनवरी तक के लिए रोक लगाई है और पाकिस्तान से प्याज खरीदने का फैसला किया है। हालांकि कृषि मंत्री शरद पवार ने यह भी साफ कर दिया है कि अभी कम से कम तीन हफ्ते कीमतें नीचे नहीं आएंगी।

राजधानी दिल्ली समेत देशभर में प्याज की कीमत 70 से 80 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। यह कीमतें पिछले हफ्ते 30 से 40 रुपये प्रति किलो थी। पाकिस्तान ने 13 ट्रक प्याज भेजे हैं। ये प्याज सोमवार को अटारी वाघा सीमा होते हुए अमृतसर पहुंच गए। एक ट्रक में पांच से 15 टन प्याज भरा है। लेकिन इससे कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है।

क्यों बढ़ी कीमतें

बेमौसम बारिश के कारण नासिक की मंडियों में प्याज की आवक कम है। नासिक में पिछले माह हुई बारिश के कारण एक लाख हेक्टेयर पर लगी प्याज की फसल का नुकसान हुआ था। व्यापारियों का कहना है कि गुजरात और राजस्थान में पिछले दिनों आई बरसात से प्याज खराब हो गई है। कुछ खेतों में और कुछ बाहर प्याज काफी हद तक सड़ गई। सारी स्थिति को जानते हुए भी सरकार ने प्याज का निर्यात जारी रखा, इसके चलते जमाखोरों की मौज हो गई है।

सीबीआई ने की नीरा राडिया से पूछताछ

सीबीआई ने की नीरा राडिया से पूछताछ

लिमटी खरे

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने टूजी स्पेक्ट्रम घोटाले में बिचौलिये की भूमिका अदा करने वाली नीरा राडिया से तीन घंटे तक पूछताछ की। सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि राडिया को सुबह पूछताछ के लिये बुलाया गया था और उनसे लगभग तीन घंटे तक पूछताछ की गई।

इस बीच सूत्रों ने बताया कि पूर्व संचार मंत्री श्री राजा को सीबीआई का समन मिल गया है तथा इनसे आजकल में पूछताछ किये जाने के संकेत हैं। जांच टीम ने उनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों का खाका भी तैयार कर लिया है। सीबीआई ने इस बहुचर्चित घोटाले में पूछताछ के लिए राजा को नोटिस भेजा था। सूत्रों ने यह भी बताया कि छापों के दौरान बरामद दस्तावेजों की जांच एवं कई लोगों से पूछताछ में इस घोटाले के सिलसिले में उसे कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं।

सीबीआई ने इस घोटाले के सिलसिले में गत 15 दिसंबर को भी श्री राजा के अलावा कारपोरेट घरानों के लिये बिचौलिये की भूमिका अदा करने वाली नीरा राडिया, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, (ट्राई) के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप बैजल और राजा के कई करीबियों के दिल्ली एवं तमिलनाडु स्थित 34 ठिकानों पर छापे मारे थे। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। इसके पहले आठ दिसंबर को भी सीबीआई ने कुछ जगहों पर छापे मारे थे। इन छापों के दौरान सीबीआई ने राडिया और बैजल के ठिकानों के साथ ही तमिलनाडु में राजा और उनकी पार्टी सहयोगी कनिमो के करीबी लोगों के घरों और कार्यालयों की भी गहन तलाशी ली थी और कई दस्तावेज जब्त किये थे।

उल्लेखनीय है कि एक लाख 76 हजार करोड़ रुपये के इस कथित घोटाले में विपक्ष के भारी दबाव के कारण राजा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पडा था तथा विपक्ष के सदस्यों ने इस मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मंाग को लेकर संसद क शीत कालीन सत्र में कोई कामकाज नहीं होने दिया था।

सीबीआई पर राठौर को बचाने का आरोप

सीबीआई पर राठौर को बचाने का आरोप

लिमटी खरे

नई दिल्ली। रूचिका गिहरोत्रा प्रकरण मंे सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को देखकर लगता है मानो सीबीआई द्वारा हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक राठौर को बचाने का जतन किया जा रहा हो। सीबीआई ने एक चश्मदीद के अहम समझे जाने वाले बयान को हटा दिया है।

गौरतलब होगा कि चश्मदीद ने गवाही दी थी कि पुलिस ने रुचिका के भाई आशु की पुलिस कस्टडी में अर्धनग्न परेड कराई थी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को शामिल नहीं किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पुलिस कस्टडी में आशु की ऐसी कोई परेड नहीं करवाई गई थी। रुचिका को धमकी दी गई थी कि वह केस वापस ले ले, वरना उसके पिता का हाल भी ऐसा ही किया जाएगा। बताया जाता है कि इसी वजह से रुचिका ने आत्महत्या की।

प्रवासी जल्द कर सकेंगे मतदानः वायलार रवि

प्रवासी जल्द कर सकेंगे मतदानः वायलार रवि

लिमटी खरे

नई दिल्ली। प्रवासी भारतीयों को जल्द ही भारत गणराज्य में मतदान का अधिकार प्राप्त हो सकेगा। केंद्रीय प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री वायलर रवि ने इस तरह के संकेत देते हुए कहा कि चुनाव आयोग से इस विषय में बातचीत चल रही है, और जल्द ही इसका समाधान निकलने की उम्मीद है।

अगामी 7 से 9 जनवरी तक नई दिल्ली में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस समारोह की जानकारी देते हुए प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री वायलार रवि ने संवाददाताओं से कहा कि भारत का पासपोर्ट रखने वाले प्रवासी भारतीयों को देश में मतदान का अधिकार प्रदान करने के लिए संसद में विधेयक पास कर दिया गया है। इसपर अमल करने के लिए चुनाव आयोग से दो दौर की बातचीत भी हुई है।

उन्होंने कहा कि अब विदेश मंत्रालय के साथ उनके मंत्रालय की बैठक होगी जिसमें चुनाव आयोग के सुकी पृष्ठभूमि में इसकी रूपरेखा तय होनी है क्योंकि इसका काफी काम दूतावासों और उच्चायोग के माध्यम से होना है। यह पूछे जाने पर कि चुनाव आयोग की क्या आपŸिा है? मंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग की कोई आपŸिा नहीं है बल्कि उसका रूख सकारात्मक है। आयोग केवल मतदाता सूची में प्रवासी भारतीय नागरिकों के पंजीकरण पर कुछ स्पष्टीकरण चाहती है और इसका जल्द हल निकाल लिया जाएगा।

रवि ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सबसे पहले प्रवासी भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार देने का प्रस्ताव किया था और अब चुनाव आयोग के साथ चर्चा के बाद जल्द इसे लागू किया जा सकेगा।

रिश्वत बिना पुलिस में नहीं होती भती: पिल्लई

रिश्वत बिना पुलिस में नहीं होती भती: पिल्लई

लिमटी खरे

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह सचिव गोपाल कृष्ण पिल्लई ने पुलिस भर्ती में भ्रष्टाचार की बात को स्वीकार करते हुए कहा है कि देश के लगभग हर राज्य में ऐसा हो रहा है। कोई भी व्यक्ति बिना रिश्वत दिए पुलिस में सिपाही या दरोगा नहीं बन सकता। गृह सचिव पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरडी) के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे।

पिल्लई ने इस संबंध में उŸार प्रदेश की पीठ थपथपाते हुए कहा कि उŸार प्रदेश में 39 हजार सिपाही भर्ती किए गए हैं। उनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और योग्यता पर आधारित थी। उन्होंने देशभर में पुलिस की दुर्दशा पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मुझे इसमें कोई संदेश नहीं है कि देश में इस समय जो भी पुलिस बल है, उसका बहुत ही दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण भी स्तरीय नहीं है।

गृह सचिव ने कहा कि कानून-व्यवस्था का दायित्व संभालने वाले सभी संगठनों को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। आने वाले वर्षों र्में र्देश में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी बदलेगी। हालात काफी उग्र होंगे। जिस तरह देश में बड़े पैमाने पर विकास हो रहा हैए उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ दशकों में भी कानून-व्यवस्था की संतोषजनक स्थिति नहीं होगी। अगर हमें स्थिति को व्यवस्थित रखना है, तो फिर हमें नई रणनीतियां तैयार करनी होंगी।

भारत पहुंचे रूस के राष्ट्रपति दमित्रि मेदवेदेव

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति दमित्रि मेदवेदेव भारत की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर देर रात नई दिल्ली पहुंच गए। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच असैन्य परमाणु सहयोग के विस्तार सहित एक दर्जन से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और मेदवेदेव के बीच द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगीए जिसमें असैन्य परमाणु सहयोग के विस्तार सहित द्विपक्षीय आर्थिक मुद्दे भी शामिल होंगे। इसके अलावा वैश्विक आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट पर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा होगी।

दोनों देशों के बीच 15 से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इन समझौतों में प्रमुख तौर पर पांचवी पीढ़ी के जेट लड़ाकू विमानों का संयुक्त रूप से निर्माण भी शामिल है। मॉस्को की योजना भारत में और परमाणु रिएक्टर लगाने की है। मेदवेदेव बुधवार को आगरा और मुंबई जाएंगे। मुंबई में वह ताज महल पैलेस और टावर होटल में रुकेंगे और 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देंगे। मेदवेदेव मुंबई फिल्म सिटी का भी दौरा करेंगे जहां वह बॉलिवुड की नामचीन हस्तियों से मुलाकात करेंगे।

सोनिया देंगी युवाओं को मौका

युवाओं को मिल सकता है कांग्रेस में मोका

कांग्रेस का 83वां अधिवेशन संपन्‍न

आतंकी गतिविधियां बंद करे पाक: प्रधानमंत्री

(लिमटी खरे)

बुराड़ी (नई दिल्ली)। वजीरे आजम डॉ.मनमोहन सिंह ने कहा है कि वे पाकिस्तान का भला चाहते हैं, और उन्होंने पाकिस्तान को चेताया कि वह अपनी सरजमी पर भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों का संचालन न होने दे। प्रधानमंत्री आज कांग्रेस के 83वंें महाधिवेशन को संबोधित कर रहे थे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान के साथ भारत के दोस्तानाा ताल्लुकात हों, लेकिन यह तभी संभव हो सकता है जब पाकिस्तान अपनी धरती पर आतंकी गतिविधियों का संचालन बंद करे। पीएम ने कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि वह अपनी जमीन पर भारत के खिलाफ फैल रही दहशतगर्दी की गतिविधियों को प्रश्रय न दे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सभी पड़ोसी देशों से भारत के संबंध मधुर रहें।

डॉ.मनमोहन सिंह ने आव्हान किया कि आज आवश्यक्ता इस बात की है कि दक्षिण एशिया के सारे देश खुशहाल रहें, और यह तभी संभव हो पाएगा जब सारे देश मिलकर भुखमरी,, बेरोजगारी और बीमारी से एक साथ मिलकर मुकाबला करें न कि एक दूसरे से लड़ें। उन्होने कहा कि भारत की विदेश नीति का मतलब एकदम साफ है कि सारे लोगों के साथ मिलकर हम भारत और विश्व के अन्य देशों की भलाई के लिए काम करें।

सोनिया को लगाया पीएम ने मस्का

अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी को प्रसन्न करने में कोई कसर नहीं रखी। डॉ.सिंह ने कहा कि श्रीमति सोनिया गांधी की साफ सुथरी राजनीति, विनम्रता और कांग्रेस को मजबूत करने की उनकी कोशिशों के वे कायल हैं। उन्होंने कहा कि यह उनकी खुशकिस्मती है कि आज सोनिया गांधी के नेतृत्व मंे उन्हें काम करने का मौका मिल रहा है। कार्यकर्ताओं का आव्हान करते हुए डॉ.सिंह ने कहा कि देश की तरक्की मेें कांग्रेस की महती भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। कांग्रेस ही इकलौती एसी पार्टी रही है जिसने देश को स्थिरता देने के साथ ही साथ हर वर्ग हर तबके के लोगों को साथ लिया है।

एमपी के मंत्रियों से खासे खफा दिखे कार्यकर्ता

मध्य प्रदेश कोटे से केंद्र में सत्ता सुख भोगने वाले मंत्री कमल नाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांतिलाल भूरिया और अरूण यादव से कार्यकर्ता बुरी तरह खफा ही नजर आए। एमपी से आए कार्यकर्ताओं के बीच चल रही चर्चाओं के अनुसार केंद्र के ये मंत्री जब भी मध्य प्रदेश के दौरे पर आते हैं तो इन्हें महज अपने संसदीय क्षेत्र की ही चिंता सताती रहती है। यद्यपि कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी ने मंत्रियों को साफ हिदायत दी है कि वे कार्यकर्ताओं का पूरा पूरा ध्यान रखें किन्तु उनकी इस नसीहत के बाद भी कार्यकर्ताओं को कुछ खास सुधार की उम्मीद नहीं दिख रही है। कार्यकर्ताओं का मानना है कि अगर सोनिया गांधी की लताड़ का अक्षरशः पालन हो जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कोई पराजित नहीं कर सकता है।

सोनिया ने सराहा पत्रकारों को

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मीडियाकर्मियों की तपस्या के लिए उनका धन्यवाद करने के साथ यहां आयोजित पार्टी के तीन दिवसीय महाधिवेशन का सोमवार को समापन किया। सार्वजनिक तौर पर हंसने मुस्कराने में आमतौर पर कंजूसी बरतने वाली सोनिया ने आपने समापन भाषण के अंत में कहा कि वे मीडिया के साथियों को बधाई देती हैं क्योंकि ऐसे मौकों पर उन्हें भी काफी तपस्या करनी पड़ी है।

अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष के मसले पर हस्ताक्षेप की मांग

मध्य प्रदेश के कांग्रेस के विधायकों ने सूबे में कांग्रेस के गिरते जनाधार पर गहरी चिंता जाहिर की है। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी के करीबी सूत्रों का कहना है कि एमपी के कुछ विधायकों ने श्रीमति सोनिया गांधी से मिलकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के मामले में कोई फैसला न हो पाने के कारण कांग्रेस के सुस्सुप्तावस्था में जाने की शिकायत दर्ज कराई है। विधायकों ने इसके पूर्व कांग्रेस के महासचिव राजा दिग्विजय सिंह, एमपी के प्रभारी महासचिव बी.के.हरिप्रसाद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भेंट कर उनसे इस बारे में चर्चा की। विधायकों में प्रमुख तौर पर आरिफ अकील, अरूणोदय चौबे, गोविंद राजपूत, उमंग सिंघार, जगदीश जाटव, शिवनारायण मीणा, यादवेंद्र सिंह, तुलसी सिलावट, के.पी.सिंह, रामलाल मालवीय आदि शामिल थे।

दिल्‍ली में पारा लुढका

रात और सर्द हुई राजधानी की

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। दिल्ली में एक बार फिर हाड़ गलाने वाली ठंड का आगाज हो चुका है। रविवार को यद्यपि तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं थी, किन्तु रविवार और सोमवार की दर्मयानी रात में पारा एकाएक लुढक गया। सोमवार की सुबह राजधानी का आसमान कोहरे से ढका हुआ था। रविवार की रात को दिल्ली में सामान्य से एक डिग्री कम अर्थात 7.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के सूत्रों का कहना है कि मंगलवार को दिल्ली का तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान सात डिग्री रहने की उम्मीद है।

आयुर्विज्ञान महाविद्यालय खोलने उठाया केंद्र ने कदम

मेडीकल कालेज अब कार्पोरेट सेक्टर के हाथ!

वर्ममान में महज 316 मेडीकल कालेज हैं देश भर में

फार्मा कंपनियां और बड़े अस्पतालों के समूहों ने दिखाई दिलचस्पी

सरकार के फैसले के बाद मिलने लगे हैं एमसीआई को प्रस्ताव

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। कम निवेश में ज्यादा कमाई के चक्कर में कंपनियां मेडीकल के बजाए इंजीनियरिंग और मेनेजमेंट कालेज खोलने पर अपना ध्यान केंद्रित रखती हैं। देश में चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने कार्पोरेट सेक्टर में आर्युविज्ञान महाविद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है।

मेडीकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) के सूत्रों का कहना है कि इसके लिए वे ही कंपनियां आवेदन कर सकेंगी जो कंपनी एक्ट के तहत पंजीबद्ध हैं। केंद्र सरकार को इसके लिए 78 प्रस्ताव मिले हैं जिनकी जांच की जा रही है। सूत्रों ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय में सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो अगले शैक्षणिक सत्र से कार्पोरेट सेक्टर की कंपनियां मेडीकल कालेज आरंभ कर सकती हैं।

गौरतलब होगा कि देश में वर्तमान में लगभग साढ़े छः लाख चिकित्सकों की कमी है। इसी के मद्देनजर केंद्र, राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों, सोसायटी, ट्रस्ट के साथ ही साथ अब कार्पोरेट सेक्टर की कंपनियों को भी मेडीकल कालेज खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। इस बारे में अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

ज्ञातव्य है कि देश में वर्तमान में 2400 इंजीनियरिंग तो 2200 मेनेजमेंट के महाविद्यालय अस्तित्व में हैं। इनके मुकाबले मेडीकल कालेज की तादाद महज 316 ही है। देश में हर साल एक लाख चिकित्सकों की आवश्यक्ता महसूस की जा रही है। इंजीनियरिंग और प्रबंधन कालेज की तादाद को देखकर अभी तक इस क्षेत्र में कार्पोरेट घरानों का प्रवेश वर्जित ही रखा गया है।

महाधिवेशन में रही बदइंतजामी

बदइंतजामी के साए में हुआ अधिवेशन

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। दिल्ली कांग्रेस के मत्थे रहा कांग्रेस का 83वां महाधिवेशन पूरी तरह से बदइंतजामी के साए में संपन्न हुआ।  दिल्ली के नेताओं ने इसके इंतजामों का खूब ढिंढोरा पीटा, मीडिया में भी अधिवेशन की सफलता और इंतजामों को लेकर कसीदे गढ़े गए, किन्तु रविवार को जब यहां बुराड़ी गांव में अधिवेशन शुरू हुआ, तो सारे दावों की हवा ही निकल गई।

गौरतलब है कि इसी बुराड़ी के मैदान में निरंकारी लाखों का समागम करते हैं। लेकिन यहां कुल 15 हजार लोगों के आने से ही सभास्थल के बाहर दो किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। किसी को नहीं मालूम था कि उसके जाने का रास्ता किधर से है। कहीं कोई सूचना बोर्ड नहीं लगाए गए। शामियानों वालों ने गेट तो खूब ऊंचे लगा दिए, मगर उन पर कुछ नहीं लिखवाया गया। यहां तक कि प्रवेश और निर्गम एक ही रास्ते से था। वहीं पार्किंग थी। बड़े कांग्रेसी नेताओं, मंत्रियों सहित पत्रकारों, महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं, सीनियर सिटीजन्स को अपनी गाडिय़ों से एक किलोमीटर से ज्यादा पहले छोड़कर जाम लगी सड़क से पैदल आना पड़ा।

दो बार गाया गया वंदे मातरम

हद तो तब हो गई कि जब कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम की शुरू में गाए जाने वाले वंदे मातरम को दो -दो बार गाया गया। पहली बार तो वंदे मातरम शुरू होते ही साउंड सिस्टम धोखा दे गया। कार्यकर्ता पशोपेश में रहे फिर थोड़ी देर बाद दूसरी बार वंदे मातरम का गान हुआ।

एमपी वालों को लगा मानो सूबे में ही हैं

सभास्थल पर बार बार बिजली के जाने से मध्य प्रदेश से आए प्रतिनिधियों को लगा मानो वे अपने प्रदेश में ही हैं। हास परिहास के दौरान इस तरह की बातों का कार्यकर्ताओं ने जमकर मजा लिया। सभा स्थल पर साउंड सिस्टम कई बार फेल हुआ। एक बार तो साउंड सिस्टम फेल होने का बिहार के कार्यकर्ताओं ने जमकर फायदा उठाया। उन्होंने बिहार के प्रभारी मुकुल वासनिक के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। करीब 10 मिनट तक स्टेज पर बैठीं सोनिया गांधी सहित पार्टी के तमाम बड़े नेता खामोशी से यह हंगामा देखते रहे। कार्यक्रम में बिजली ने कई बार धोखा दिया। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित खुद बिजली की जांच-पड़ताल करने के लिए भाग-दौड़ करती रहीं।

खान पीन व्यवस्था रही बदहाल

सम्मेलन में खाने पीने की व्यवस्था को लेकर खासा खाका तैयार किया गया था। बाद में जब सम्मेलन संपन्न हुआ तब इन दावों की हकीकत सामने आ ही गई। खाने की छोडिए़, लोग चाय कॉफी को भी तरस गए। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक रहे कार्यकर्ता, मीडिया कर्मियों को खाने के लिए लंबी लाइनें लगाना पड़ीं। लेकिन जब खाने तक पहुंचे पता चला खाना ही खत्म हो गया। कच्चे अधपके चावल और कच्ची तो कहीं जली रोटियांे का लुत्फ उठाया कार्यकर्ताओं ने। उधर दूसरी ओर मंत्रियों और बड़े नेताओं के लिए खाने का इंतजाम पूरी तरह से चाक चौबंद रहे।

राष्ट्रीय फ्रेमवर्क की बैठक में नहीं पहुंचा सूबे का कोई नुमाईंदा

मध्य प्रदेश को नहीं है वोकेशनल कोर्स में दिलचस्पी

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। नवमीं कक्षा से ही विद्यार्थियों को व्यवसायिक दक्षता का प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के मामले में मध्य प्रदेश की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रही है। मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल द्वारा मंगलवार को दिल्ली में आयोजित माध्यमिक शिक्षा मंत्रियों की इस संदर्भ की बैठक में मध्य प्रदेश की स्कूल शिक्षा मंत्री अर्चना चिटनिस सहित आला अफसरान भी गायब रहे।

एचआरडी मिनिस्ट्री के सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में एमपी सहित डेढ़ दर्जन राज्यों के मंत्रियों ने आने पर अपनी सहमति जताई थी। बाद में इस बैठक में देश के महज चार सूबों के शिक्षा मंत्रियों ने शिरकत की। बैठक में कपिल सिब्बल ने कहा कि नवमी कक्षा से ही बच्चों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देने का उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार के मौके प्रशस्त करना है। साथ ही साथ एसी विधाओं को भी बचाने और पुर्नजीवित करने के प्रयास हो सकेंगे जो लुप्त होने की कगार पर ही खड़ी हैं। सिब्बल का कहना था कि वोकेशनल एजुकेशन का करीकुलम हर सूबा अपनी स्थानीय जरूरत, मांग, उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से तैयार करे।

मानव संसाधन विभाग के सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार अब स्थानीय कला और कौशल के संरक्षण के लिए कार्ययोजना बनाने की कार्यवाही कर रही है। विडम्बना ही कही जाएगी कि मध्य प्रदेश सहित अनेक राज्यों की सरकारों द्वारा इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं ली जा रही है। मध्य प्रदेश की स्कूल शिक्षा मंत्री अर्चना चिटनिस और आला अफसरान द्वारा इस बैठक से अपने आपको इस बैठक से दूर रखने से साफ हो जाता है कि बच्चों के भविष्य को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार कितनी संजीदा है।

स्थानीय विलुप्त होेती कलाओं को करना होगा पुर्नजीवित

मध्य प्रदेश के बुंदेल खण्ड की चंदेरी साड़ियां, महाकौशल में बुनकरों द्वारा हाथ करघे के माध्यम से बुने जानी वाली साड़ियां, वनवासियों आदिवासियों और वंशकारों द्वारा बनाया जाने वाला बांस का सामान सहित अनेक कुटीर उद्योग शासन की सहायता और पर्याप्त देख संभाल न हो पाने के चलते दम तोड़ता जा रहा है, जिसे बचाने के लिए वोकेशनल एजूकेशन एक कारगर हथियार साबित हो सकता है।

इस तरह बह रहा है गरीब गुरबों के पसीने से संचित धन

ये है दिल्ली मेरी जान

(लिमटी खरे)

इस तरह बह रहा है गरीब गुरबों के पसीने से संचित धन

भारत गणराज्य में बुंदेल खण्ड की कहावत ‘‘अंधा पीसे कुत्ता खाए‘‘ अर्थात अंधा गेंहू पीसता जाए और उसी के सामने कुत्ता उस गेंहू के आटे को चट करता जाए, को भारत गणराज्य की सभी सरकारों द्वारा चरितार्थ किया जा रहा है। गरीब गुरबों से करों के माध्यम से एकत्र की गई राशि को जब उन्हीं के हितों में बनी योजनाओं के लिए व्यय किया जाता है तब उसमें राजनेताओं और नौकरशाहों की जुगलबंदी के चलते भ्रष्टाचार का खेल आरंभ होता है। भारत के महालेखापरीक्षक द्वारा हाल ही में जारी बीसवें प्रतिवेदन में साफ तौर पर इस बात को रेखांकित किया गया है। इसके प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि फरवरी 2007 में आरआरडब्लूएच के तहत बासठ लाख का एक प्रोजेक्ट महाराष्ट्र प्रदेश के सुवेद फाउंडेशन नामक एनजीओ को प्रदाय किया गया था। इस एनजीओ को एक ही परिवार मिलकर संचालित कर रहा था। इसके सात एक्जीक्यूटिव सदस्यों में से पांच एक ही परिवार के हैं, और तो और पति और पत्नि इसके अध्यक्ष और सदस्य का महत्वपूर्ण दायित्व निभा रहे हैं। मजे की बात तो यह है कि इस एनजीओ के मेन्डेट का ग्रामीण विकास से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था।

नए क्लेवर में आ रहा है सिमी

हिन्दुस्तान में आतंक और अनैतिक गतिविधियों का पर्याय बन चुका प्रतिबंधित इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) अब नए स्वरूप को तलाश रहा है। चारों ओर प्रतिबंध की आवाज के बाद अब सिमी का काडर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के बेनर तले एकत्र करने की खबरें आ रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो पीएफआई ने दक्षिण भारत में भर्ती के उपरांत अब उत्तर भारत में पैर पसार रहा है। सूत्रांे ने यह बताया कि फरवरी 2006 में सिमी पर प्रतिबंध लगने के बाद सिमी के काडर को एकजुट रखने के लिए यह किया जा रहा है। गौरतलब होगा कि सरकार द्वारा सिमी पर तीन बार प्रतिबंध लगाया जा चुका है, और प्रतिबंध हटाने का वाद सिमी ने सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया था जो वह हार चुका है। सिमी के काडर के पीएफआई में समाहित होने पर सबसे अधिक चिंताजनक पहलू यह माना जा रहा है कि यह संगठन अब नक्सलियों को लुभाकर उनसे गठजोड़ की फिराक मंे है। अगर पीएफआई को इसमें कामयाबी मिली तो भारत गणराज्य की आने वाले कल की तस्वीर बहुत ही ज्यादा भयावह हो सकती है।

लाली का शगल रहा है नियम कायदों को ताक पर रखना

प्रसार भारती में सबसे ताकतवर माने जाने वाले दूरदर्शन के मुख्य कार्यकारी आधिकारी लाली का प्रमुख शगल नियम कायदों को तोड़ना रहा है। जब मामला महामहिम राष्ट्रपति के दरबार में पहुंचा तब उन्होंने भी मामले की नजाकत को देखकर लाली के खिलाफ जांच की अनुमति दे डाली। हाल ही का एक घटनाक्रम लाली के व्यवहार को दर्शाता है। दरअसल हुआ यूं कि लाली ने संसद भवन में उस प्रवेश द्वार को अंदर जाने के लिए चुना जिस प्रवेश द्वार का उपयोग माननीय सांसदों द्वारा किया जाता है। द्वारपालों को चकमा देकर उन्होने अंदर प्रवेश पा लिया। अंदर के द्वार पर तैनात संतरी ने उन्हें आगे न जाने की हिदायत देकर बेरंग वापस लौटा दिया। खुद को बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट समझने वाले लाली को आखिर वहां से वापस लौटकर उस द्वार से ही प्रवेश करने पर विवश होना पड़ा जिस द्वार से आम जनता प्रवेश करती है।

न्यायालय से बड़े हैं माननीय!

केंद्रीय राजनीति के सिरमोर सुषमा स्वराज, शत्रुध्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा अरूण जेटली, शाहनवाज हुसैन, सुमित्रा महाजन, अरूण जेतली, राम जेठमलानी, संजय निरूपम, अमर सिंह, केप्टन सतीश शर्मा, दीपेंद्र हुड्डा, राज बब्बर, योगी आदित्यनाथ, महाबल मिश्र, नवीन जिंदल, हरेन पाठक, संदीप बंदोपाध्याय,करिया मुण्डा आदि जैसी हस्तियां देश के न्यायालयों के उपर हैं! जी हां, दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद इन माननीयों पर कार्यवाही करने में केंद्र सरकार अपने आप को बौना ही पा रही है। शहरी विकास मंत्रालय में चल रही बयार के अनुसार लगभग दो वर्ष पूर्व दिल्ली उच्च न्यायालय ने इन माननीयों सहित नौकरशाहों के लुटियन जोन स्थित सरकारी बंग्लों पर हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। कहा जा रहा है कि लुटियन जोन में 71 अवैध निर्माण में से महज 16 निर्माणों पर ही केंद्र सरकार द्वारा कार्यवाही की गई है। गौरतलब होगा कि दिल्ली में प्रसिद्ध वास्तुकार लुटियन द्वारा बनाई गई कालोनी को लुटियन जोन कहा जाता है, जो संरक्षित क्षेत्र में आता है, यहां अवैध निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित ही है।

खेल खतम पैसा हजम

भारत की राजनैतिक राजधानी दिल्ली में हाल ही में संपन्न हुए कामन वेल्थ गेम्स में भ्रष्टाचार की अनुगूंज लंबे समय तक सुनाई दी गई। भ्रष्टाचार की अविरल गंगा खेल के इस महाकुंभ में बही और देश में जनादेश प्राप्त नुमाईंदों ने अपने अपने मुंह सिलकर रखे। प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने भरोसा दिलाया था कि गेम्स के बाद आरोपों की जांच की जाएगी। सरकार टू जी के चक्कर में अपनी बात भूल गई। गेम्स के दौरान दिल्ली के हर वार्ड में कम से कम दो वॉटरलेस यूरिनल ब्लाक बनाने की योजना बनाई गई थी, जो अब ठंडे बस्ते के हवाले हो चुकी है। आज आलम यह है कि कंपनियों ने महज तीन सौ यूरिनल बनाकर काम बंद कर दिया है। इसका कारण यह बताया जा रहा है कि कंपनियों को इन यूरिनल्स से पर्याप्त आमदानी नहीं हो पा रही है। एमसीडी ने यूरिनल्स पर विज्ञापन लगाने का अधिकार कंपनियों को दिया था, किन्तु बने यूरिनल्स पर विज्ञापनों की तादाद बेहद ही कम है, जिससे इसे बनाने वाली कंपनियों ने इससे हाथ खींच लिए हैं।

बिहार की 15वीं विधानसभा में हैं अनेक रंग

बिहार में पंद्रहवीं विधानसभा में अनेक चमत्कार दिखाई पड़ रहे हैं। 243 सीटों वाली विधानसभा में युवाओं की भागीदारी बढ़ना एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। इस बार अस्सी के पेटे वाले विधायकों की संख्या महज तीन ही है। सदन में इस बार प्रदेश की जनता के भाग्य का फैसला 141 दागदार विधायक करेंगे। 96 सदस्य स्नातक से कम शैक्षणिक योग्यता वाले हैं तो दस तो बिल्कुल ही निरक्षर हैं। इस बार 47 विधायक करोड़पति हैं। पांचवीं पास विधायकों की संख्या चार, आठवीं पास की सात, दसवीं की 28, बारहवीं की 47 तादाद है। प्रोफेशनल ग्रेजुएट की संख्या 19, एमए पास की तादाद 42, पीएचडी पास की संख्या 21 है। महिला विधायकों की तादाद पिछली बार 26 से बढकर 34 पहुंच गई है, जो सुखद संकेत माने जा सकते हैं। अति पिछडों की तादाद सात से बढ़कर 17 यादव विधायक जो पहले 54 थे अब घटकर 39, कुर्मी 22 से घटकर 19 तो सवर्ण की संख्या 59 से बढ़कर 76 हो गई है। इस बार बिहार के नतीजों ने काफी कुछ उलट पलट कर रख दिया है।

कैदियों को मयस्सर नहीं है तीमारदारी!

देश के आदर्श जेल समझे जाने वाले केंद्रीय कारागार की श्रेणी वाले तिहाड़ जेल में कैदियों या विचाराधीन कैदियों को इलाज और तीमारदारी न मिल पाने से एक के बाद एक वे दम तोड़ते जा रहे हैं। पिछले दो माह में तिहाड़ जेल में चार कैदी इलाज के अभाव में दम तोड़ चुके हैं। जेल प्रशासन सदा की ही तरह न्यायिक जांच की बात कहकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तिहाड़ की जेल संख्या आठ में बंद हत्या के एक आरोपी कैदी देवीराम पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा था। जेल के ही चिकित्सालय में उसका इलाज चल रहा था। पिछले शनिवार को उसकी तबियत ज्यादा बिगड़ गई। जेल के चिकित्सकों ने उसे दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल रिफर कर दिया। जेल प्रशासन की लालफीताशाही के चलते उस कैदी को समय पर चिकित्सालय नहीं पहुंचाया जा सका। आरोपित है कि इलाज के अभाव में देवीराम ने दम तोड़ दिया। मानवाधिकार के नाम पर दुकानदारी करने वाले संगठन इस मामले में पूरी तरह ही मौन साधे बैठे हैं।

शैंपू उत्पादक और स्किन स्पेशलिस्ट आमने सामने

तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? की तर्ज पर अब बालों में रूसी अर्था डेंड्रफ के मसले पर त्वचा रोग विशेषज्ञ और शैंपू निर्माता कंपनियां आमने सामने ही दिखाई पड़ रही हैं। अमूमन सौ में से अस्सी लोग डेंड्रफ की चपेट में होते हैं। शैंपू निर्माता कंपनियों ने इस बात का पूरा पूरा फायदा उठाते हुए लोगों की भावनाओं को जमकर उकेरा, और नतीजा आज बाजार में एंटीडेंड्रफ शैंपू की भरमार है। दृश्य और श्रवण, वेव और प्रिंट मीडिया इसके विज्ञापनों से पटे पड़े हैं। शेंपू निर्माता कंपनियों की पौ बारह देखकर स्किन स्पेशलिस्ट्स का आंग भर आया और उतर गए अखाड़े में। उनका कहना है कि एंटीडेंड्रफ शेंपू के दावे सरासर झूठ है। इनकी निर्माता कंपनियों ने लोगों की भावनाओं को भड़काकर तबियत से मलाई काटी है। एक्सपर्टस का कहना है कि डेंड्रफ से बाल गिरने की बात बेमानी है, इस तरह के मिथक को तोड़ना आवश्यक है कि डेंड्रफ गंजेपन का एक कारक है। अब देखना यह है कि लोग एंटीडेंड्रफ शेंपू को अपनाते हैं या फिर स्किन स्पेशलिस्ट की शरण में जाते हैं।

सुषमा भी ट्विट पर!

पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थुरूर के बड़बोलेपन के कारण चर्चित हुई सोशल नेटवर्किंग वेब साईट ट्विटर के मीडिया के सुर्खियों में आते ही जनसेवकों ने इसके माध्यम से अपना प्रचार प्रसार आरंभ कर दिया है। वालीवुड की मशहूर हस्तियों के एक ट्विट पर मीडिया की सुर्खियां बनने उपरांत जनसेवकों और राजनेताओं ने भी ट्विटर को अपनाना आरंभ कर दिया है। राजग के पीएम इन वेटिंग एल.के.आड़वाणी आदि के चर्चित होने के बाद भाजपा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज के चाहने वालों ने भी उन्हें ट्विटर पर जाने का मशविरा दे डाला है। अब सुषमा स्वराज भी ट्विट ट्विट करने लगी हैं। मीडिया से रोज रोज रूबरू होने के झंझट से बचने के लिए सुषमा स्वराज का यह प्रयास कितना सफल होता है, यह तो समय ही बताएगा किन्तु बीजेपी सुषमा स्वराज डॉट काम के नाम से ट्विट करने वाली सुषमा को फालो करने वाले मीडिया पर्सन की तादाद अभी बेहद ही कम है। जाहिर है सुषमा स्वराज को उम्मीद होगी कि जल्द ही उनके प्रशंसकों की तादाद में इजाफा हो जाएगा।

लोगों को रास नहीं आ रहा बाबा का राजनीति प्रोग्राम

इक्कीसवीं सदी के पहले दशक में स्वयंभू योग गुरू बनकर उभरे बाबा रामदेव के अनुयाईयों की खासी तादाद है। संभवतः अपने लाखों करोड़ों प्रशंसकों को देखकर बाबा रामदेव के मानस पटल पर भी राजनैतिक उमंगे कुलाछें भरने लगी होंगी। यही कारण है कि योग सिखाने के मूल काम के बजाए बाबा ने राजनीति की पगडंडी पर कदम बढ़ाने आरंभ कर दिए। बाबा रामदेव ने भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के नाम से एक संस्था गठित कर दी और फिर लगे केंद्र सरकारों को गरियाने। कभी विदेशों में जमा काले धन को भारत लाने का संकल्प लेते हैं तो कभी राजनीति को भ्रष्टाचार के दलदल से मुक्त कराने का कौल लेते हैं बाबा रामदेव। बाबा रामदेव के इन कस्मे वादों पर जनता को ज्यादा एतबार नहीं दिखता। इसका कारण यह है कि कुछ सालों पूर्व बाबा रामदेव ने साफ तौर पर घोषणा की थी कि जब तक वे भारत गणराज्य के आखिरी आदमी को निरोग नहीं कर देंगे तब तक वे भारत के बाहर कदम नहीं रखेंगे, फिर दनादन विदेशी धरती पर जाकर धूम मचा आए बाबा रामदेव। लोगों को लगने लगा है कि कहीं इसी तरह बाबा का यह कौल भी न हो कि बाबा में राजनीति में आएं और राजनति की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाए।

पोल खोलती पोशाकें

अमेरिका में अपनी नौकरी के अंतिम दिनों को काट रहीं भारतीय राजनयिक मीरा शंकर की तलाश की वजह बनी थी, भारत की पारंपरिक महिलाओं की पोषाक साड़ी। इसके बाद से भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में पोषाकों पर चर्चा चल पड़ी है। पब्लिक डिप्लोमेसी पर एक सेमीनार में विदेश विभाग के वर्तमान और पूर्व अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किए। नौकरशाह रहे राजनयिकों की बहस पहले तो बहुत ही स्वस्थ्य माहौल में चल रही थी किन्तु बाद में वह अचानक ही व्यक्तिगत वेषभूशा पर आकर ठहर गई। विदेश विभाग में सचिव रहे अनेक राजनयिकों ने अपने अपने खट्टे मीठे अनुभवों को आपस में बांटा। अधिकारियों ने मंत्रियों के कपड़ों और सूट टाई पर भी खुलकर प्रकाश डाला। एक अधिकारी ने तो एक पूर्व चर्चित मंत्री जो वर्तमान में भी मलाईदार मंत्रालय मे हैं के बारे मंे काफी कुछ कह डाला। इतना ही नहीं विदेशमंत्री एम.एस.कृष्णा के पास हर दिन के लिए एक अलग और नया सूट होने की बात भी किसी राजनयिक के मुखारबिंद से बाहर आ ही गई।

छत्तीसगढ़ है मानव तस्करों के निशाने पर

मध्य प्रदेश से टूटकर प्रथक हुआ 34 फीसदी आदिवासी आबादी वाला आदिवासी बाहुल्य राज्य छत्तीसगढ़ अब मानव तस्करी का प्रमुख गढ़ बनता जा रहा है। केंद्रीय गुप्तचर ब्यूरो और गृह मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि छग राज्य की बालाओं को बहला फुसला कर महानगरों और अन्य राज्यों में ले जाकर बेचा जा रहा है। पिछले तीन साल के आंकड़े उठाकर अगर देखा जाए तो छत्तीगढ़ में 18 हजार 664 लोग गायब हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि महानगरों की लग्जीरियस लाईफ के बारे में स्वप्न बाग दिखाकर छत्तीसगढ़ की युवा बालाओं को अकर्षित कर उन्हें बड़े शहरों के रेड लाईट इलाकों में दलालों के हाथों बेच दिया जाता है। पिछले कुछ सालों में बड़ी तादाद में बालाओं को दिल्ली, मुंबई, पुणे, अमदाबाद, चेन्नई, कोलकता जैसे शहरों में प्लेसमेंट एजेंसियों को तक बेचा गया है। इतना सब कुछ हो रहा है और रमन सिंह के नेतृत्व वाली राज्य की भाजपा और कांग्रेसनीत केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी है।

पुच्छल तारा

गुटखा पाउच के माध्यम से अरब खरबपति बनने वाले व्यवसाईयों के लिए बुरी खबर है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने अगले मार्च माह से प्लास्टिक के पाउच में गुटखा बेचने पर पाबंदी लगा दी है। न्यायालय की पाबंदी पर सरकारें पाबंद दिखाई नहीं पड़ती हैं। फिर भी इसी संदर्भ में छत्तीसगढ़ के रायुपर से माधवी श्रीवास्तव ने एक जोरदार ईमेल भेजा है। माधवी लिखती हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत जो स्थिति बनेगी वह बहुत ही मजेदार होगी। वे लिखती हैं कि राम ने श्याम से कहा कि अगर गुटखा प्लास्टिक के बजाए कागज के पाउच में बिकेगा तो रोजाना ही जेब लाल हो जाएगी। हाजिर जवाब श्याम ने जवाब दिया क्यों टेंशन लेते हो मेरे लाल कोर्ट ने प्लास्टिक के पाउच में गुटखा बेचना प्रतिबंधित किया है न, अरे कक्का, जेबई प्लास्टिक की सिलवा लो न यार, उस पर तो कोई पाबंदी नहीं है।

रीत गया है दिग्विजयी तुणीर

खाली होता दिग्विजयी तुणीर

(लिमटी खरे)

अपने ठहाकों और विवादस्पद बयान के लिए चर्चित हो चुके देश के हृदय प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और एआईसीसी के महासचिव राजा दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ठहरे हुए पानी में कंकर मारकर सियासत गर्मा दी है। आश्चर्य इस बात पर हो रहा है कि जब देश में कांग्रेसनीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में घपले और घोटालों ने संसद की कायवाही में व्यवधान ला दिया हो, जब देश के हर चोक चौराहों पर कांग्रेस के मजबूर प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह की भद्द पिट रही हो तब इस तरह के बयान निश्चित तौर पर मानसिक दिवालियेपन का ही घोतक माने जा सकते हैं।

दो साल होने को आए जब भारत गणराज्य की आर्थिक राजधानी मुंबई पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था। इस हमले में एसटीएफ महाराष्ट्र के चीफ हेमंत करकरे शहीद हो गए थे। करकरे की शहादत को समूचे देश ने नमन किया था, उनके शोर्य, देशप्रेम के जज्बे, ईमानदारी, बहादुरी देखकर हर देशवासी की आंखे नम थी। हालात देखकर हर किसी ने इस बात पर यकीन कर लिया था कि हेमंत करकरे को पाकिस्तान से आए इन्ही आताताईयों ने अपनी गोलियों का शिकार बनाया था।

उस घटना के दो बरस बाद रघोगढ़ के राजा और कांग्रेस की नजरों में भविष्य के प्रधानमंत्री राहुल गांधी के अघोषित राजनैतिक गुरू राजा दिग्विजय सिंह न जाने क्या सनक सवार हुई कि उन्होंने करकरे की शहादत पर ही सवालिया निशान लगा दिए। दिग्विजय सिंह का कहना कि करकरे ने घटना के दो घंटे पहले उनसे चर्चा की थी और कहा था कि करकरे को हिन्दुवादी संगठनों से खतरा था। बकौल दिग्गी राजा, करकरे ने कहा था कि मालेगांव विस्फोट की जांच में हिन्दू संगठनों का नाम आने के बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थीं।

लाख टके का सवाल तो यह है कि करकरे उस वक्त महाराष्ट्र में पदस्थ थे, अगर वाकई उन्हें धमकियां मिल रही थीं, तो उन्होने इस बारे में सूबे की सरकार या केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों से बात करने के बजाए इस बात को राजा दिग्विजय सिंह के साथ साझा करना क्यों जरूरी समझा। अब जबकि करकरे इस दुनिया में नहीं हैं, और जब एक पक्ष सदा के लिए ही मौन हो गया हो तब दूसरे पक्ष के द्वारा कही गई बात ही सत्य मानी जाएगी।

वैसे तो राजा दिग्विजय सिंह अनर्गल प्रलाप ही कर रहे हैं, फिर भी अगर दिग्विजय सिंह की बात को सत्य भी मान लिया जाए तो क्या मध्य प्रदेश पर दस साल राज करने वाले एक परिपक्व राजनेता से यह उम्मीद की जाए कि इस तरह के संवेदनशील मामले में वह अपना मुंह दो सालों तक सिलकर रखेगा? इतना ही नहीं अगर कांग्रेस के महासचिव की बात में दम है तो फिर कांग्रेसनीत केंद्र सरकार क्यों गला फाड़फाड़कर इस हमले के लिए पाकिस्तान पर दोष मढ़ रही है? इसके पहले कमोबेश इसी तरह की अनर्गल बयानबाजी अब्दुल रहमान अंतुले ने भी की थी।

उस वक्त दुनिया के चौधरी अमेरिका को उसके हिन्दुस्तान मंे पदस्थ तत्कालीन राजदूत द्वारा यही बताया जा रहा था कि इस घटना में भी राजनैतिक दल सियासत करने से नहीं चूक रहे हैं। अमेरिका का उल्लेख यहां इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि आतंकवाद के मामले में भारत ने सदा ही अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के शमन के लिए अमेरिका का मुंह ही ताका है।

आने वाले कल की तस्वीर में कुछ इसी तरह की बात दिखाई दे रही है कि अब अगर पाकिस्तान पर दवाब बढ़ाया जाएगा तो वह यह कहने की स्थिति में आ जाएगा कि कांग्रेसनीत सरकार पहले कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बयान सुने उसका आशय समझे फिर किसी पर तोहमत लगाए।

करकरे की शहादत में किसका हाथ था, इस बात को साबित करने के लिए कोर्ट कचहरी होना बाकी है। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं कि आज जवान होने वाली पीढ़ी जब अधेड़ावस्था को पाने लगेगी तब जाकर कहीं यह पता लग पाएगा कि करकरे को गोली किसने मारी थी। एक नहीं अनेकों उदहारण हमारे सामने हैं जबकि सारे सबूत होने के बाद भी सरकारों ने ‘मुलजिम‘ को ‘मुजरिम‘ बनाने में उमर बिता दी हो।

इसके अलावा कांग्रेस द्वारा लगातार ही संघ को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री पलनिअप्पम चिदम्बरम देश में भगवा आतंकवाद की बात करके नई बहस को जन्म देने का असफल प्रयास करते हैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष तिवारी अलग ही राग अलापने में व्यस्त हैं। मनीष तिवारी के इस कथन से कि संघ अपने जन्मकाल से ही नकारात्मक कारणों और पृवत्तियों के कारण चर्चा में रहा है, से हम इत्तेफाक नहीं रखते। संघ का अपना स्वर्णिम युग भी रहा है। हो सकता है कि अति अनुशानप्रियता के चलते संघ में आंतरिक कड़ाई का पालन बहुत ज्यादा होता हो किन्तु संघ ने सार्वजनिक तौर पर या भारत गणराज्य के लोगों के लिए कोई गलत कदम उठाया हो याद नहीं पड़ता।

वैसे भी राजा दिग्विजय सिंह अपने ठहाकों और विवादस्पद बयानों के लिए सदा ही मीडिया की सुर्खियों में रहे हैं। इसके पहले भी बटाला हाउस एनकाउंटर का मामले में भी उन्होने शहीदों का अपमान ही किया था। राजा दिग्विजय सिंह को असम का प्रभार मिला हुआ है। असम में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। बिहार के चुनावों में मुसलमान कांग्रेस से कितनी दूर चला गया है, इस बात का खुलासा हो ही चुका है। हो सकता है अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए राजा दिग्विजय सिंह ने यह तीर अपने तुणीर से छोड़ा हो। राजा दिग्विजय सिंह को यह कतई नहीं भूलना चाहिए कि वोट की राजनीति से बड़ा देशहित है, और राजा को यह भी सोचना चाहिए कि उनके इस कथन से हेमंत करकरे की बेवा पर क्या बीत रही होगी। राजा दिग्विजय सिंह जैसे परिपक्व राजनीतिज्ञ से कम से कम सदाशयता की उम्मीद तो की ही जा सकती है।