इकबाल का नाम हटते ही जारी हो गई खबर!

इकबाल का नाम हटते ही जारी हो गई खबर!

(नन्द किशोर)

भोपाल (साई)। जैसी आशंका थी लगभग वैसा ही हुआ। मुख्यमंत्री के सचिव रहे ताकतवर आईएएस इकबाल सिंह बैस का नाम हटते ही मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग ने न्यूयार्क में मध्य प्रदेश को मिलने वाले अवार्ड की खबर जारी कर दी। इसके पहले अवार्ड मिलने, लेने जाने आदि की खबरों से मध्य प्रदेश के जनसंपर्क महकमे ने परहेज ही किया था।

ज्ञातव्य है कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता के साथ उठाया था कि दुनिया के चौधरी अमरिका में मध्य प्रदेश को मिलने वाले पुरूस्कार के बारे में मध्य प्रदेश सरकार की छवि चमकाने, शासन की जनहितकारी योजनाओं को मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए पाबंद मध्य प्रदेश पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ने परहेज ही रखा था।

बाणगंगा स्थित मध्य प्रदेश जनसंपर्क संचालनालय के सूत्रों का कहना है कि पूर्व में विभाग के आयुक्त रहे मनोज श्रीवास्तव अब मुख्यमंत्री के सचिव हो चुके हैं। वर्तमान आयुक्त राकेश श्रीवास्तव को मनोज श्रीवास्तव केम्प का ही माना जाता है। सूत्रों ने आगे कहा कि हाल ही में संचालनालय का पावर सेंटर अपर संचालक लाजपत आहूजा के इर्दगिर्द आकर ठहर गया है।

कहा जाता है कि मुख्यमंत्री के सचिव मनोज श्रीवास्तव और सीएम के पूर्व सचिव इकबाल सिंह बैस के बीच सामंजस्य का जबर्दस्त अभाव है। संभवतः यही कारण है कि इकबाल सिंह बैस का नाम इस खबर में आते ही जनसंपर्क संचालनालय के आला अधिकारियों के हाथ ठहर गए और समाचार जारी नहीं हो सका। बाद में जब यह पता चला कि इस पुरूकार को लेने मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह और उप सचिव मनोहर दुबे गए हैं तब आनन फानन अवार्ड प्राप्त होने के दो दिन बाद इस खबर को जारी किया गया है।

मध्य प्रदेश जनसंपर्क द्वारा जारी खबर के अनुसारसंयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस पर मध्य प्रदेश न्यूयार्क में सम्मानित हुआ। मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू करने वाले राज्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संयुक्त राष्ट्र संघ अवार्ड लोक सेवा प्रबंधन राज्यमंत्री श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह और लोक सेवा प्रबंधन विभाग के उप सचिव श्री मनोहर दुबे ने न्यूयार्क में एक भव्य समारोह में सोमवार ग्रहण किया।

मध्यप्रदेश का दल 27 जून को इंटरमिनिस्ट्रियल कान्फ्रेन्स में भी हिस्सा लेगा। मध्य प्रदेश को ‘‘ इम्प्रूविंग दि डिलेवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेस‘‘ श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार मिला है। संयुक्त राष्ट्र को वर्ष 2012 के लिये पूरे विश्व से कुल 471 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई थीं। आम जनता को सुगम और सरल तरीके से लोक सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रदेश में लागू किये गए कानून को संयुक्त राष्ट्र का अवार्ड मिलना विशेष महत्व रखता है। संयुक्त राष्ट्र के लोक सेवा के विशेषज्ञों की समिति ने 15 सितम्बर से 31 दिसम्बर, 2011 तक अपनी प्रक्रिया के तहत विश्लेषण के बाद गत माह परिणाम घोषित किए थे। इसके लिए मध्य प्रदेश के लोक सेवा गारंटी विभाग की ओर से भी प्रविष्टि भेजी गई थी।

इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का उद्देश्य स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोक सेवा के मूल्यों और गुणात्मकता को प्रोत्साहित करना है। इसमें विश्व स्तर पर नवाचारों को पुरस्कार के रुप में मान्यता और सम्मान दिया जाता है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्रदेश में अब तक करीब सवा करोघ् आवेदन प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में इस अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट सेवाएँ समय पर न प्राप्त होने पर जहाँ नागरिकों को प्रतिकर का भुगतान किया जाता है वहीं दोषी अधिकारियों पर जुर्माना भी लगाया जाता है। मध्य प्रदेश में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 336 लोक सेवा केंद्र भी पीपीपी मॉडल के तहत शीघ्र प्रांरभ किये जा रहे हैं ।