एफडीआई का बढ़ गया दायरा

एफडीआई का बढ़ गया दायरा

(शरद खरे)

नई दिल्ली (साई)। आर्थिक सुधारों के दूसरे दौर को आगे बढ़ाते हुए केन्द्र सरकार ने बीमा और पेंशन क्षेत्रों में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के महत्वपूर्ण विधेयकों में संशोधनो को मंजूरी दे दी है। बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को बढ़ावा देने तथा तेज और समावेशी विकास के अन्य उपायों को भी केंद्र की हरी झंडी मिल गई है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में उनके निवास ७ रेसकोर्स रोड पर कल शाम हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिये गये।

मंत्रिमंडल ने बीमा कानून संशोधन विधेयक, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक तथा प्रतिस्पर्धा कानून में आवश्यक संशोधनों को मंजूरी दे दी है। बैठक के बाद वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम ने पत्रकारों को बताया कि बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा मौजूदा २६ प्रतिशत से बढ़ाकर ४९ प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है।

चिदम्बरम ने कहा कि हमें लगता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को ४९ प्रतिशत तक बढ़ाना चाहिए। पिछले दिनों बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा था कि बीमा क्षेत्र में काफी पूंजी की जरूरत है और यह तभी संभव हो सकता है, जब हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को ४९ प्रतिशत तक बढ़ाए।

उन्होंने कहा कि हमने एफडीआई सीमा को ४९ प्रतिशत तक बढ़ाने का पुरजोर समर्थन किया है। श्री चिदंबरम ने कहा कि इससे निजी बीमा कंपनियों की पूंजी की बढ़ती ज$रूरते पूरी की जा सकेंगी । प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जो सीमा बीमा क्षेत्र के लिए रखी गई है वह पेंशन क्षेत्र पर भी लागू होगी।

मंत्रिमंडल ने वायदा कारोबार नियमन संशोधन विधेयक में संशोधन की भी मंजूरी दी है। इस संशोधन का उद्देश्य फारवर्ड मार्केट आयोग को एक नियामक के रूप में स्वायत्तता से काम करने का अवसर देना और सार्वजनिक जवाबदेही बढ़ाना है। इन प्रस्तावित संशोधनों से पहली बार वायदा बाजारों में कई विकल्प की अनुमति मिलेगी जिससे किसानों को बेहतर लाभ मिल सकेगा।

आर्थिक मामलों से संबद्ध मंत्रिमंडलीय समिति ने ढांचागत ऋण कोष गठित करने के त्रिपक्षीय समझौते के मॉडल को भी मंजूरी दे दी है। समिति ने प्रतिस्पर्धा कानून में संशोधन को भी मंजूरी दे दी जिनका प्रस्ताव कॉर्पाेरेट मामलों के मंत्रालय ने किया था। इन संशोधनों में कंपनियों के विलय और अधिग्रहण के तौर तरीके तय किए हैं। मंत्रिमंडल ने वन्य जीव संरक्षण कानून में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है, जिनसे वन्य जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण में ग्राम सभाओं और पंचायतों को अधिक अधिकार मिल जाएंगे। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने १२वीं योजना का दस्तावेज स्वीकार कर लिया है, जिसमें औसत आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य आठ प्रतिशत रखा गया है।

वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने बताया कि यूपीए सरकार के सभी फैसले राष्ट्र हित में है और विदेशी मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपया स्थिर होता जा रहा है। उन्होंने राजनीतिक दलों और मुख्य रूप से मुख्य विपक्षी दल से समर्थन की अपील करते हुए कहा कि सरकार के फैसलों पर चर्चा की जा सकती है और ये संसद की मंजूरी से ही लागू किये जाएंगे। श्री चिदंबरम ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पांच हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है।

कैबिनेट ने पांच हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की मंजूरी दी है। इनमें लखनऊ में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, वाराणसी में लालबहादुर शास्त्री हवाई अड्डा तथा त्रिचुनापल्ली में मैगंलोर में और कोयम्बटूर के हवाई अड्डे शामिल है। इन हवाई अड्डों में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए आधारभूत ढांचा मौजूद है। मंत्रिमंडल ने २०वें विधि आयोग को तीन वर्ष के लिए गठित करने की भी मंजूरी दे दी है।

श्री पी चिदंबरम ने बताया कि सरकार ने खाद्य तेल के निर्यात पर प्रतिबंध को जारी रखने और सब्सिडी वाली आयातित दलहनों को बीपीएल परिवारों को देने के लिए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को सस्ते दरों पर आपूर्ति की योजना को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने भारत की लाभ में हिस्सेदारी की पहुंच के लिये नागोया प्रोटोकॉल के समर्थन की भी अनुमति दे दी हैं। भारत ने ११ मई २०११ में नागोया प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये थे।