श्रीलंका के खिलाफ
मतदान करेगा भारत
(आर.मुरलीधरन)
शिवगंगा (साई)।
वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने संकेत दिया है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद
में इस महीने के आखिर में सरकार श्रीलंका के खिलाफ मतदान कर सकती है। उन्होंने कहा
कि अगर अमरीका के प्रस्ताव में विश्वसनीय जांच की बात शामिल होगी, तो उन्हें यकीन है
कि सरकार इसका समर्थन करेगी। श्री चिदम्बरम कल तमिलनाडु के शिवगंगा में सार्वजनिक
समारोह को संबोधित कर रहे थे।
इस अवसर पर
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी. नारयणसामी ने भी कहा कि केंद्र सरकार
इस मामले के सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद उचित फैसला लेगी। उन्होंने नई दिल्ली
में संवाददाताओं को बताया कि सरकार श्रीलंकाई तमिलों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध
है और जरूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री इस बारे में निर्णय लेंगे।
उन्होंने कहा कि
सरकार श्रीलंका के तमिलों की सुरक्षा के प्रति वचनबद्ध है कानून मंत्री ने भी संसद
को इस बात का भरोसा दिलाया है। जहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र
प्रस्ताव के मसौदे को देखते के बाद सरकार इस पर फैसला लेगी क्योंकि तमिलनाडु के
लोगों और राजनीतिक पार्टियों के लिए यह बहुत ही संवदेनशील मुद्दा है। इस बीच, डीएम पार्टी के
अध्यक्ष करुणानिधि ने श्रीलंकाई सुरक्षा बलों द्वारा एलटीटीई के साथ संघर्ष के
आखिरी दौर में तमिलों के साथ हुए कथित युद्ध अपराधों की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय
जांच कराने की मांग दोहराई है।
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