प्रवासी भारतीयों को शीघ्र मताधिकार देने पर विचार

प्रवासी भारतीयों को शीघ्र मताधिकार देने पर विचार

नई दिल्ली (ब्यूरो)। केंद्र सरकार प्रवासी भारतीयों को शीघ्र मताधिकार देने की प्रक्रिया पर कार्य कर रही है। आज यहां आगामी प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में संवाददाता सम्मेलन में प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री श्री वयालार रवि ने कहा कि संसद ने प्रवासी भारतीयों को मताधिकार देने के बारे में विधेयक पास कर दिया है। इसके तहत 10 लाख अप्रवासी भारतीयों के लाभ दिया जाएगा। सरकार के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती इनका एनरोलमेंट और वेरिफिकेशन है।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग से इस संबंध में दो दौर की चर्चा के बाद मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और वोट देने की विधियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। उन्होंने आशा प्रकट की कि भारतीय पासपोर्ट धारक एक करोड़ प्रवासी भारतीय इस कानून से लाभान्वित होंगे।

दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को आकर्षित करने और उनसे संपर्क बढ़ाने के मकसद से प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन 7 से 9 जनवरी तक दिल्ली में संपन्न होगा। इस बार 51 देशों से 1500 प्रतिनिधि भाग लेंगे। अभी तक 1300 प्रतिनिधियों का नामांकन हो चुका है। इनमंे शीर्ष उद्योगपतियांे के अलावा अर्थशाóी और वैज्ञानिक भी शामिल हैं। इस सालाना जलसे में इस बार का सबसे बड़ा प्रतिनिधि जत्था अमेरिका और मलयेशिया से पहंुच रहा है। सम्मेलन के मुख्य अतिथि न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल सर आनंद सत्यानंद होंगे। इस सम्मेलन की मुख्य थीम पूर्वाेŸार राज्यों में निवेश की संभावनाओं पर गौर करने के साथ-साथ युवा अप्रवासी भारतीय प्रतिभाओं को देश के विकास की प्रक्रिया में जोड़ने की कोशिश करना है। सम्मेलन के दौरान इन दोनों थीमों पर बाकायदा चर्चा सत्र का आयोजन किया जाएगा।