एसटी छात्रों पर मेहरबान केंद्र सरकार

एसटी छात्रों पर मेहरबान केंद्र सरकार

(शरद खरे)

नई दिल्ली (साई)। कांग्रेस नीत केंद्र सरकार ने अब अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की सुध लेना आरंभ किया है। सरकार ने कक्षा नौ और दस में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिये प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में कल केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस योजना से स्कूल छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम हो सकेगी। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार रोज$ाना स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को हरमहीने १५० रूपये जबकि छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को ३०० रूपये दिये जायेगें।

मंत्रिमंडल ने वर्ष २०१२-१३ के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंको और नाबार्ड को तीन लाख रूपये तक के लधु अवधि के फसल ऋण के लिये किसानों को सात प्रतिशत की ब्याज दर जारी रखने को भी मंजूरी दे दी। यह भी फैसला लिया गया कि चालू वित्त वर्ष में ऋण लेने के एक वर्ष में ही पैसा लौटाने वाले किसानों को तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी।

कैबिनेट ने किसान क्रेडिट कार्ड रखने वाले छोटे और मंझोले किसानों को फसल के बाद वेयर हाउस की रसीद पर सात प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी देने को मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने नेपा लिमिटेड को फिर से कार्यक्षम बनाने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत इस कंपनी में दो सौ ३४ करोड़ रूपये से अधिक का निवेश किया जाएगा। नेपा के कर्मचारियों के लिए १९९७ का वेतनमान लागू करने और सेवानिवृत्ति की आयु ५८ से बढ़ाकर ६० वर्ष करने को भी मंजूरी दी गई।