किसानों के कार्ड
बदलकर होंगे एटीएम!
(महेश रावलानी)
नई दिल्ली (साई)।
वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने भारतीय रिजर्व बैंक से नये बैंक लाइसेसों के लिए
दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने और इसके लिए आवेदन स्वीकार करने को कहा है। श्री
चिदंबरम ने कहा कि लंबित बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में
पारित हो जायेगा और अगर यह इस सत्र में पारित नहीं हो पाता है तो बजट सत्र में इसे
पारित कर दिया जायेगा। श्री चिदंबरम कल नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों
के प्रमुखों से बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
वित्त मंत्री ने
कहा कि सरकार आर्थिक मंदी के कारण प्रभावित उद्योगों की सहायता के लिए रणनीति
तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि अगर अर्थव्यवस्था और वृद्धि दर में सुधार होता है तो
घाटे में चल रहे क्षेत्रों की स्थिति सुधरेगी। लेकिन तब तक सरकार को इन क्षेत्रों
को उबारने के लिए सहायता करनी होगी।
श्री चिदंबरम ने यह
भी कहा कि मार्च २०१४ तक किसान क्रेडिट कार्डों को एटीएम कार्डों में बदल दिया
जायेगा जिससे कि किसान आसानी से कृषि ऋण हासिल कर सकेंगे। श्री चिदंबरम ने कहा कि सरकार
जल्द ही सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पूंजी डालेगी। उन्होंने बताया कि इसका लाभ
भारतीय ओवरसीज बैंक,
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक और महाराष्ट्र को होगा। सरकार
ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में १५ हजार करोड़ रुपये की राशि डालने का प्रस्ताव
किया है।
उन्होंने कहा कि
सरकार की प्रमुख योजनाओं की सब्सिडी सीधे आधार कार्ड धारकों के बैंक खातों में
जाएगी इनमें शिक्षा ऋण, छात्रवृत्तियां, मनरेगा का भुगतान, वरिष्ठ नागरिक
पेंशन, सार्वजनिक
वितरण प्रणाली की सब्सिडी, एल पी जी की सब्सिडी, इन्दिरा आवास योजना की सब्सिडी और खाद
सब्सिडी शामिल हैं। इसे सफल बनाने के लिए सभी को पूरी तरह जागरूक करना होगा।
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