बिजली वसूल सकती है 20 फीसदी ज्यादा
दाम!
(प्रदीप चौहान)
नई दिल्ली (साई)। मंहगाई के इस दौर में
कांग्रेसनीत केंद्र सरकार अब बिजली का झटका देने की तैयारी में दिख रही है। इस साल
इस साल बिजली बिल में 20 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। पावर सेक्टर मुश्किलों का
सामना कर रहा है। ऐसे में सरकार इसके लिए जरूरी प्राइसिंग रिफॉर्म्स की रफ्तार तेज
बनाए रखना चाहती है।
उर्जा मंत्रालय के सूत्रों ने समाचार
एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि सभी लेंडिंग और रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम्स स्टेट
डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों के टैरिफ में बढ़ोतरी से जोड़ी गई हैं। सूत्रों ने कहा, कि डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों के लिए लॉन्च
होने वाले सभी प्रोग्राम में टैरिफ में बढ़ोतरी योग्यता की अहम शर्त है। सरकार का
मकसद कॉस्ट और रेवेन्यू में अंतर खत्म कर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों को कैश पॉजिटिव
बनाना है।
उधर, विशेषज्ञों का कथन है कि रिफॉर्म
प्रोसेस को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के चलते झटका लग सकता है। हालांकि, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की
कई डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों ने रेग्युलेटर्स के पास 2013-14 के लिए अपने टैरिफ
रिवीजन प्लान पहले ही जमा कर दिए हैं। कुछ जल्द ही ऐसा करेंगी।
टैरिफ बढ़ने से पावर सेक्टर को मजबूती
मिलेगी। इससे डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों को घाटे से बाहर आने में मदद मिलेगी और वे
पावर जेनरेशन कंपनियों को समय पर पेमेंट कर पाएंगी। इससे पावर सप्लाई भी बेहतर
होगी क्योंकि स्टेट डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियां खराब वित्तीय सेहत की वजह से जेनरेशन
कंपनियों से ज्यादा बिजली लेने के बजाय अक्सर पावर कट का रास्ता चुनती हैं। दिल्ली
की पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों के टैरिफ में 5 फीसदी बढ़ोतरी की उम्मीद है।
इन्हें पिछले नुकसान की भरपाई के लिए 15-20 फीसदी के सरचार्ज की जरूरत होगी।
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