उत्तराखण्ड के लिए 8200 करोड़ की योजना
मंजूर
(अर्जुन कुमार)
देहरादून (साई)।
योजना आयोग ने उत्तराखंड की वर्ष 2012-13 के लिये 8,200 करोड़ रुपये की
योजना को मंजूरी दे दी। पहले की योजना राशि से यह पांच फीसदी अधिक है। योजना आयोग
के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया और राज्य के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बीच
हुई बैठक में राज्य की वाषिर्क योजना को अंतिम रूप दिया गया।
उत्तराखंड में
योजना क्रियान्वयन प्रदर्शन के मामले में आहलूवालिया ने कहा कि वो राज्य में
ढांचागत सुविधाओं के अभाव से भलीभांति परिचित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य
सरकार के ढांचागत विकास पर आने वाली लागत को पूरा करने के मामले में भी वो सीमाओं
को जानते हैं।
आहलूवालिया ने
राज्य में ढांचागत सुविधाओं के विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाने पर जोर
दिया। उन्होंने कहा इससे राज्य में पर्यटन क्षेत्र में गतिविधियों को बढ़ाने में
मदद मिलेगी। इसके अलावा राज्य में मानव संसाधन विकास और पढ़ाई बीच में छोड़कर बाहर
निकलने की दर कम करने पर भी जोर दिया गया।
मुख्यमंत्री विजय
बहुगुणा ने बैठक में कहा कि राज्य में केवल 18 फीसदी लोग ही अब गरीबी रेखा से नीचे हैं, जबकि वर्ष 2004-05 में यह अनुपात 32।7 फीसदी था।
उन्होंने कहा कि राज्य में 12वीं योजना के दौरान गरीबी और बेरोजगार को भी
सबसे गंभीर चुनौती के रुप में लिया जायेगा। इसके अलावा 12वीं योजना के दौरान
ढांचागत विकास, कृषि एवं
सबद्ध क्षेत्र, जल एवं
सिंचाई, उद्योग, बिजली, पर्यटन, शिक्षा और कौशल
विकास तथा स्वास्थ्य और चिकित्सा पर भी गौर किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा
कि राज्य के सभी जिलों में रेलवे नेटवर्क का विस्तार किये जाने की भी बहुत
आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही राज्य में हवाईअड्डों और हवाईपट्टी तथा
हेलीपैड के विकास की भी आवश्यकता है।
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