आदर्श हाउसिंग मामले में कांग्रेस को राहत

आदर्श हाउसिंग मामले में कांग्रेस को राहत

(दीपक अग्रवाल)

मुंबई (साई)। महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाले की जांच कर रहे न्यायिक आयोग ने कहा है कि जिस जमीन पर यह इमारत बनी है वह सेना की नहीं, राज्य सरकार की है। आयोग के दो सदस्यों द्वारा तैयार की गई अंतरिम रिपोर्ट आज महाराष्ट्र विधानसभा में पेश की गई। बताया जाता है कि इस घोटाले में कथितरूप से शामिल होने के आरोप में अब तक नौ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

आदर्श सोसाइटी घोटाला मामले में महाराष्ट्र सरकार को राहत की सांस मिली जब न्यायिक जांच समिति की अंतरिम रिपोर्ट में यह कह कि आदर्श सोसाइटी की जमीन राज्य सरकार की है और इस जमीन को युद्ध नायकों और कारगिल विधवाओं के लिए आरक्षित नहीं किया गया है। इस अंतरिम रिपोर्ट को आज महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया गया और रिपोर्ट के अनुसार रक्षा मंत्रालय आदर्श की जमीन पर अपना स्वामित्व साबित करने में नाकामयाब रही।

वहीं महाराष्ट्र सरकार ने जमीन पर अपना स्वामित्व सिद्ध कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने भी आज इस अंतरिम रिपोर्ट पर कार्रवाई रिपोर्ट विधानसभा में पेश की। वहीं सीबीआई ने यह कहा कि उनकी छानबीन पर इस रिपोर्ट का कोई असर नहीं होगा क्योंकि वे आदर्श भूमि के स्वामित्व पर नहीं बल्कि इस मामले में हुए भ्रष्टाचार के मामले में छानबीन कर रहे हैं।

इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र विधानसभा में आज नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पेश कर दी गई। लोक निर्माण विभाग मंत्री छगन भुजबल द्वारा रिपोर्ट के लीक होने की जांच की मांग के बीच, उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने इसे प्रस्तुत किया। रिपोर्ट में राज्य के कुछ वरिष्ठ राजनीतिज्ञों पर आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद श्री भुजबल ने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए इसके लीक होने को एक षड्यंत्र बताया।