शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए सवा तीन सौ करोड़

शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए सवा तीन सौ करोड़

(शरद खरे)

नई दिल्ली (साई)। सरकार ने वर्ष २०१२ और २०१६ के बीच माध्यमिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिये तीन हजार ३१५ करोड़ रूपये के बाहरी कोष के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नयी दिल्ली में कल शाम आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिये कोष जुटाने की मंजूरी दी है। समिति ने सिक्किम और पूर्वाेत्तर राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों के लिये केन्द्र और राज्यों की ७५ और २५ प्रतिशत की भागीदारी जारी रखने को भी अनुमति दी है।

बाहरी एजेंसियों की अतिरिक्त वित्तीय सहायता, अतिरिक्त धन की जरूरत पूरी करेगी और इससे इस कार्यक्रम में अतंर्राष्ट्रीय तकनीकी विशेषज्ञता लाने में मदद मिलेगी। आर्थिक मामलों की संसदीय समिति ने खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित राष्ट्रीय मिशन नामक नई योजना को भी मंजूरी दे दी है। समिति ने इसके साथ ही तेल खनन के लिए नई लाइसेंस नीति-नेल्प के तहत नौवीं दौर की बोली में जारी किये गये पांच और तेल तथा गैस खंडों के आवंटन को भी मंजूरी प्रदान की है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारा विकास निगम के संशोधित शेयर ढांचे को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही भारत सरकार के शेयरों की संख्या ४९ प्रतिशत या इससे कम रहेगी। जापान की अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक की हिस्सेदारी २६ प्रतिशत तथा भारत सरकार की वित्तीय संस्थाओं के पास २५ प्रतिशत या इससे अधिक शेयर रहेगा।

मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार को भारतीय उद्योग वित्त निगम में चार सौ करोड़ रूपये की हिस्सेदारी और पांच सौ तेईस करोड़ रूपये के आप्शनली कनवेर्टबुल डिबेंचर्स को शेयरों में बदलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से प्रभावित लोगों को जमीन आवंटित करने के लिये ट्रस्ट की एक हजार ११ हेक्टेयर जमीन महाराष्ट्र सरकार को हस्तानान्तरित करने की मंजूरी प्रदान की।