चार कोल ब्लाक
निरस्त
(प्रियंका)
नई दिल्ली (साई)।
सरकार ने चार कोयला खंडों का आवंटन रद्द करने और तीन अन्य निजी कंपनियों की बैंक
गारंटी भुनाने की अंतरमंत्रालय समूह की सिफारिशें मंजूर कर ली है। ये कंपनियां
निर्धारित समय-सीमा के भीतर उत्पादन और कोयला खानों को विकसित करने में विफल रही।
इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने कहा कि उनके
मंत्रालय को अंतरमंत्रालय समूह की सिफारिशों पर फैसला लेने का अधिकार है।
श्री प्रकाश
जायस्वाल ने कहा कि चार लोगों के डिलोकेट करने के लिए, तीन लोगों की
गांरटी कट करने के लिए मैैं यह मानता हूँ जिन्होंने नोट्स का पालन नहीं किया है।
जो गवरमेंट्स की कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं ब्लॉक होल्डर्स, उनको जो सजा मिलनी
चाहिए वो मिनिस्ट्री दे।
कोयला मंत्रालय के
वक्तव्य में कहा गया है कि अंतरमंत्रालय समूह ने जिन चार कोयला खंडों का आवंटन
रद्द करने की सिफारिश की है वे हैं-मैसर्स कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेट को आवंटित
ब्रहमाडीह खंड, मैसर्स-फील्डमाइनिंग
एण्ड इस्पात लिमिटेड को आवंटित चिनोरा और वरोरा दक्षिण खंड और मैसर्स-डोमको
स्मोकलैस फ्घ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड को आंवटित लालगढ़ उत्तर खंड। इसके अलावा
मैसर्स-श्री वीरांगना स्टील्स लिमिटेड को आवंटित मर्की मंगली दो, तीन और चार खंड के
मामले में आवंटन रद्द करने और बैंक गारंटी में से राशि काटने की सिफारिश भी की गई
है।
New Delhi Time
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें