उत्तराखण्ड में छोटी जल विद्युत परियोजनाएं मंजूर
नई दिल्ली (साई)। केंद्र ने प्रदेश में दस से तीस मेगावाट क्षमता की छोटी जल-विद्युत परियोजनाएं लगाने की सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी ने नई दिल्ली में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात की। इस दौरान श्री शिंदे ने श्री खंडूड़ी को चार हजार मेगावाट क्षमता की चार सौ से लेकर पांच सौ माइक्रो बिजली परियोजनाओं के रोड मैप बनाने की सलाह दी।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ऐसी छोटी ऊर्जा परियोजनाओं से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है। श्री खंडूडी ने बताया कि प्रदे8ा में ऐसी लगभग पांच सौ परियोजनाओं की स्थापना संभव है। श्री शिंदे ने कहा कि अविभाजित उत्तर प्रदेश के साथ ऊर्जा क्षेत्र से सम्बंधित देनदारियों और परिसंपत्तियों से जुड़े लंबित मामलों के भी शीघ्र निस्तारण की दिशा में कदम उठाये जायेंगे।
बैठक में श्री शिंदे ने श्री खंडूडी द्वारा प्रस्तुत उत्तर प्रदेश पर बकायेदारी से सम्बंधित दस्तावेज केन्द्रीय ऊर्जा सचिव श्री पी. उमाशंकर को देते हुए निर्देश दिए कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ त्रिपक्षीय बैठक करके अतिशीघ्र इस मामले का निस्तारण कराएँ ताकि उत्तराखंड के सामने अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय से चली आ रही ऊर्जा क्षेत्र की लंबित देनदारियों की समस्या बाकी न रहे।
उधर, उत्तराखण्ड से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ब्यूरो अर्जुन कुमार ने खबर दी है कि उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिये प्रस्तावित विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण के सम्बन्ध में जन सुनवाई के लिए रुद्रपुर में गोष्ठी आयोजित की।
गोष्ठी में उद्यमियों सहित अन्य उपभोक्ताओं के विद्युत सम्बन्धी लगभग पैंतीस सुझाव दर्ज किये गये, जिसमें विद्युत दर बढाने से पहले विद्युत कटौती में कमी करने और विद्युत आपूर्ति निर्बाध गति से करने के सुझाव शामिल हैं। उपभोक्ताओं ने कहा कि विद्युत की बढती समस्याओं के निराकरण के लिये अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिये और तकनीकी समस्याओं के हल के लिये तकनीकी स्टाफ तैनात किया जाना चाहिये।
जन सुनवाई कार्यक्रम में विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष जगमोहन लाल ने बताया कि विद्युत दरों में वृद्धि के लिये आम लोगों से राय ली जा रही है और विद्युत उत्पादन बढाये जाने के सुझाव भी प्राप्त किये जा रहे है। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में पूरे राज्य में जन सुनवाई हेतु कैम्प लगाये जा रहे है। कुमाऊॅ गढवाल चैम्बर आफ कामर्स के अध्यक्ष सरदार दरबारा सिंह ने औद्यौगिक आस्थानों कीे विभिन्न विद्युत समस्याओं से अवगत कराया।
New Delhi Time
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