इस वर्ष किसानों को
दिया जाएगा 8,500 करोड़ का
फसल ऋण
(संतोष पारदसानी)
भोपाल (साई)।
मध्यप्रदेश में खेती को लाभ का व्यवसाय बनाए जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने
इस वर्ष से 0 प्रतिशत
दर पर किसानों को 8,500 करोड़
रुपये का अल्पकालीन फसल ऋण देने का फैसला किया है। इस फैसले से प्रदेश के 30 लाख किसानों को
फायदा पहुँचेगा। इस वर्ष खरीफ सीजन में अब तक 2565 करोड़ 29 लाख रुपये का फसल
ऋण वितरित किया जा चुका है।
सहकारिता विभाग ने
रबी एवं खरीफ के लिए फसल ऋण अदायगी की तारीखें नियत की हैं। खरीफ फसलों के लिए
दिया गया ऋण 15 मार्च तक
एवं रबी फसलों के लिए दिया गया ऋण 15 जून तक 0 प्रतिशत की ब्याज
दर पर अदा किये जा सकेंगे। प्रदेश की 4526 प्राथमिक सहकारी समितियों के पदाधिकारियों
को समितियों से जुड़े किसानों को फसल ऋण अदायगी नियत समय पर किये जाने को
प्रोत्साहित किये जाने के लिये कहा गया है।
प्रदेश में पूर्व
के वर्षों में किसानों को 15 से 16 प्रतिशत तक की ब्याज दर पर फसल ऋण उपलब्ध
हो पाता था। राज्य सरकार ने छोटे किसानों के हितों को देखते हुए वर्ष 2006-07 एवं वर्ष 2007-08 में 7 प्रतिशत, वर्ष 2008-09 एवं वर्ष 2009-10 में 5 प्रतिशत, वर्ष 2010-11 में 3 प्रतिशत तथा वर्ष 2011-12 में केवल एक
प्रतिशत पर फसल ऋण उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया। छोटे किसानों की सुविधा को देखते
हुए इस वर्ष 0 प्रतिशत
ब्याज दर पर फसल ऋण देने का फैसला लिया गया है।
वर्ष 2006-07 से अल्पकालीन ऋण
की राशि में एवं ऋण लेने वाले किसानों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हुई है।
इसके साथ ही ऋण वसूली के प्रतिशत में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2006-07 में जिला बैंकों
की वसूली 68.98 प्रतिशत
थी जो वर्ष 2011-12 में बढ़कर 72.96 प्रतिशत हो गई।
उल्लेखनीय है कि
मध्यप्रदेश किसानों को न केवल एक प्रतिशत बल्कि इस वर्ष से बिना ब्याज खेती-किसानी
के लिए सहकारी ऋण देने वाला देश का पहला प्रदेश है। यह किसान हितैषी फैसला राज्य
सरकार की 7 सर्वाेच्च
प्राथमिकताओं में से एक कृषि को लाभदायी व्यवसाय बनाने की पूर्ति की दिशा में
युगान्तकारी कदम है।
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