एमपी सहित चार सूबों के लिए साढ़े 31 अरब रूपए की मदद

एमपी सहित चार सूबों के लिए साढ़े 31 अरब रूपए की मदद

(महेश रावलानी)

नई दिल्ली (साई)। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार, ओडीशा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पिछडे. क्षेत्रों के विकास के लिए ३१ अरब पचास करोड़ रूपये के पैकेज को मंजूरी दे दी है। समिति ने बिहार में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के तहत राज्य के हिस्से के तौर पर वर्ष २०१२-१३ में १५ अरब रूपये के आवंटन को जारी रखने को मंजूरी दी।

ओड़िशा के कालाहांडी-बोलांगीर-कोरापुट जिलों के लिए विशेष योजना जारी रखने के लिए दो अरब ५० करोड़ के आवंटन को मंजूर किया गया। मंत्रिमंडलीय समिति ने चालू वित्त वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र में सूखे पर काबू पाने के लिए चौदह अरब रूपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को मंजूरी दी।

सुरक्षा मामलों संबन्धी मंत्रिमंडलीय समिति ने सेना के लिए रूस से दस हजार टैंक रोधक मिसाइल कोंकुर्स-एम खरीदने के लिए बारह अरब रूपये के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को इलेक्ट्रानिक सिस्टम और डिजाइन तथा मैन्युफैक्चरिंग-(ई एस डी एम) क्षेत्र के अग्रणी निर्माण केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति को भी मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम में चुकता शेयर पूंजी की दस प्रतिशत हिस्सेदारी के विनिवेश को स्वीकृति दे दी है।

बुनियादी ढांचे पर मंत्रिमंडलीय समिति ने ४४ अरब ४४ करोड. रूपये की लागत की इम्फाल रोड (तूपुल) से इम्फाल तक बड.ी लाइन बिछाने के रेलवे के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इस लाइन से इंफाल का देश के साथ रेल संपर्क जुड. जाएगा ।

वहीं दूसरी ओर, प्रधानमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों को सीधे नकदी हस्तान्तरण के लिए तालमेल के वास्ते एक राष्ट्रीय समिति बनाई है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह समिति सीधे नकदी हस्तान्तरण के तौर-तरीके तय करेगी। यह उन सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की पहचान भी करेगी जिनके लिए सीधे नकदी हस्तान्तरण को लागू किया जा सकता है। इससे सरकारी योजनाएं लागू करने में पारदर्शिता, कुशलता ओर जवाबदेही बढ़ाई जा सकेगी। यह समिति प्रत्येक मामले में सीधे नकदी हस्तान्तरण की संभावना और सीमा के बारे में सुझाव भी देगी।