रेल कर्मियों की इस
बार मनेगी बेहतर दीवाली
(महेंद्र देशमुख)
नई दिल्ली (साई)।
मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष २०११-१२ के लिए रेलवे के सभी गैर-राजपत्रित कर्मचारियों
को ७८ दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़ा बोनस देने के प्रस्ताव को कल
मंजूरी दे दी। इस पर एक हजार इक्कीस करोड़ ५६ लाख रूपये खर्च होने का अनुमान है।
सरकारी सूत्रों ने
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि इस फैसले से रेलवे के करीब १२ लाख ३७ हजार
गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय
विधवा पेंशन और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजनाओं के तहत विधवाओं और
विकलांगों की मासिक पेंशन दो सौ रूपए से बढ़ा कर तीन सौ रूपए करने की मंजूरी दी है।
जापानी दिमागी
बुखार-इन्सेफलाइटिस की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए मंत्रिमंडल ने चार हजार करोड़
रूपये की कार्ययोजना को मंजूरी दे दी। यह कार्ययोजना देश के साठ जिलों में पांच
वर्षों के लिए लागू की जायेगी। इसकी शुरूआत इस साल से होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल
ने केन्द्र और राज्यों के बीच करों से प्राप्त राशि के बंटवारे के लिए फार्मूला
सुझाने के वास्ते १४वां वित्त आयोग बनाने की मंजूरी दे दी है।
मंत्रिमंडल ने
राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड के गठन की भी मंजूरी दी है। ये बोर्ड सरकार और उद्योग के
बीच समन्वय स्थापित करने और ऑटो क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों को
बढ़ावा देगा। मंत्रिमंडलीय सुरक्षा समिति ने सेना के टी-९० टैंकों के लिए रूस से दस
हजार इनवार मिसाइल और भारतीय वायुसेना के लिए हवा से छोड़े जाने वाली २०० से अधिक
ब्रहमोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने के लिए आठ हजार करोड़ रुपए की स्वीकृति दी
है।
इसके अलावा
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने त्सुनामी से प्रभावित ३७० मछुआरों के बकाया ऋण और ब्याज
माफ करने को मंजूरी दे दी है। सरकार संबंधित बैंकों को यह धनराशि खुद अदा करेगी।
इससे जनजातीय और आर्थिक रूप से कमजोर मछुआरों को फायदा पहुंचेगा।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें