सांईखेड़ा बनेगी नई तहसील- मुख्यमंत्री की घोषणा

सांईखेड़ा बनेगी नई तहसील- मुख्यमंत्री की घोषणा

(संजय कौशल)

नरसिंहपुर (साई)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांईखेड़ा को नरसिंहपुर जिले की नई तहसील बनाने की घोषणा गाडरवारा के जिला स्तरीय अंत्योदय मेले में बुधवार को की। इस मौके पर चौहान ने एक लाख से अधिक के विशाल जनसमुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में फीडर सेपरेशन का कार्य तेजी से हो रहा है। नरसिंहपुर जिले के सभी गांवों में आगामी मई माह के अंत तक 24 घंटे बिजली मिलने लगेगी। उन्होंने घोषणा की कि कठौतिया-गाडरवारा में पीतल व दाल मिल समेत अन्य उद्योगों के विकास के लिए 49 करोड़ रूपये की लागत से औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जायेगी।

जिला स्तरीय अंत्योदय मेले के माध्यम से 2 लाख 36 हजार 237 हितग्राहियों को 136 करोड़ 13 लाख 50 हजार रूपये से अधिक का लाभ दिया गया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न हितग्राहियों को प्रतीक स्वरूप चौक, स्वीकृति पत्रक, प्रमाण पत्र आदि वितरित किये। उन्होंने लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत सानिया एवं खुशी को राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र प्रदान किये।

श्री चौहान ने गाडरवारा शहर में विभिन्न विकास कार्यों को कराने के लिए 5 करोड़ रूपये की राशि मुहैया कराने की बात कही। उन्होंने गाडरवारा नगरपालिका सीमा क्षेत्र में वृद्धि, जल आवर्धन योजना, विभिन्न स्कूलों के उन्नयन समेत विभिन्न क्षेत्रीय मांगों की पूर्ति के लिए आवश्यक पहल करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि यहां अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास भी बनाया जायेगा।

कार्यक्रम में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि उत्पादन में नरसिंहपुर जिला अग्रणी बन सकता है, इसके लिए वे कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे। अंत्योदय मेलों का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों के अनुरूप पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है दीन-दुखियों की सेवा और गरीबों के आंसू पौंछना। मध्यप्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए कटिबद्ध है। खेती को लाभ का धन्धा बनाने के लिए सरकार ने हर संभव कदम उठाये हैं। आज मध्यप्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी से निकलकर कृषि उत्पादन के क्षेत्र में भारत में पहले नम्बर पर आया है, जिसके लिए भारत सरकार की ओर से राष्ट्रपति ने मध्यप्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया है। इस पुरस्कार के लिए प्रदेश के सभी किसान बधाई के पात्र हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें किसानों की चिंता है। किसानों की बिजली बिल की समस्या के निदान के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने प्रावधान किया है कि अब किसानों को वर्ष में केवल दो बार ही बिजली का बिल रबी एवं खरीफ की फसल आने पर जमा करना होगा। बिजली बिल की राशि प्रति हार्स पावर 1200 रूपये प्रतिवर्ष के मान से ली जायेगी। पांच हार्स पावर के सिंचाई पम्प के लिए एक वर्ष में कुल 6 हजार रूपये का बिजली बिल देना होगा। यह बिजली का बिल दो किस्तों में तीन-तीन हजार रूपये के मान से देय होगा। यह योजना आगामी एक अप्रैल से लागू होगी। पुराने बिजली के बिलों को जमा करने में भी प्रदेश शासन सहूलियत देगा।

श्री चौहान ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा गेंहूँ का समर्थन मूल्य 1350 रूपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। मध्यप्रदेश सरकार इस समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल 150 रूपये का बोनस देकर गेंहूँ 1500 रूपये प्रति क्विंटल के मान से खरीदेगी। सरकार ने पाला को प्राकृति विपदा में शामिल कराया है। तुषार-पाला के सर्वे के निर्देश दिये गये हैं और उदारता पूर्वक सर्वे करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना लागू की गई है। शिक्षा ऋण के लिए सरकार गारंटी देगी और पैसे के अभाव में कोई भी विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उद्योगों में 50 प्रतिशत रोजगार स्थानीय लोगों को दिया जायेगा, इसके लिए उद्योगपतियों से एम.ओ.यू. किया गया है। प्रदेश में कौशल विकास केन्द्र विकसित किये जा रहे हैं। प्रदेश में भरपूर बिजली मिलने से गांव-गांव में छोटे-छोटे उद्योग लगाये जायेंगे। युवकों को उद्योग लगाने को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एक अप्रैल से लागू की जायेगी। इस योजना के लिए बजट में पर्याप्त राशि का प्रावधान किया जायेगा। इस योजना के लिए बैंकों से एम.ओ.यू. किया जायेगा। उद्योग लगाने के लिए 25 लाख रूपये तक का ऋण मुहैया कराया जायेगा, जिसकी गारंटी मध्यप्रदेश सरकार लेगी। आगामी 5 वर्षों के भीतर मध्यप्रदेश को देश का अव्वल राज्य बनायेंगे, पूरे मध्यप्रदेश में अधोसंरचना विकास के व्यापक कार्य कराये जायेंगे। मध्यप्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा कान्ट्रेक्टर योजना लागू करेगी, इस योजना में युवकों को न केवल प्रशिक्षण दिया जायेगा बल्कि प्रयास किये जा रहे हैं कि उन्हें कार्यशील पूँजी भी मुहैया कराई जावे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अब सभी सरकारी अस्पतालों में सभी प्रकार की दवाईयां निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटैल निःशुल्क औषधि वितरण योजना लागू की गई है। सरकारी अस्पतालों में विभिन्न प्रकार की पैथालॉजी जांच भी निःशुल्क की जा रही हैं।

मध्यान्ह भोजन में बुजुर्गों के भोजन की व्यवस्था भी की गई है। माता-पिता भरण-पोषण कानून में अपने माता-पिता की देखभाल नहीं करने वाली संतानों को दंड देने का प्रावधान किया गया है। इस कानून में 3 माह तक की सजा का प्रावधान है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 17 स्थानों की तीर्थयात्रा कराई जा रही है, इस योजना में सभी धर्मों के तीर्थ स्थल शामिल हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। केवल बेटी वाले 60 साल से अधिक के दम्पत्तियों के लिए पेंशन का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के प्रति अपराधों को गंभीरता से लिया जा रहा है। अपराधियों के ड्राईविंग एवं बंदूक के लायसेंस रद्द किये जायेंगे और सरकारी नौकरी भी इन अपराधियों को नहीं मिलेगी। पंचों से लगाकर सभी निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि की गई है। उन्होंने विकास कार्यों में सहयोग के लिए आम जनता को संकल्प दिलाया। कार्यक्रम का संचालन जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष कैलाश सोनी ने किया।