मंगलवार, 12 मार्च 2013

अमान परिवर्तन में भी सिवनी के साथ हुआ सौतेला व्यवहार


0 सिवनी से नहीं चल पाएगी पेंच व्हेली ट्रेन . . . 15

अमान परिवर्तन में भी सिवनी के साथ हुआ सौतेला व्यवहार

(संजीव प्रताप सिंह)

सिवनी (साई)। पता नहीं पर लगता है कि सिवनी को किसी की नजर लग गई है। जगदगुरू शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी की जन्मस्थली होने के बाद भी कांग्रेस द्वारा सिवनी के साथ पिछले दो दशकों से दोयम दर्जे का व्यवहार ही किया जा रहा है। सालों पुरानी बहुप्रतिक्षित छिंदवाड़ा सिवनी नैनपुर मण्डला रेलखण्ड के अमान परिवर्तन की मांग रेल्वे के वर्ष 2010 - 2011 में पूरी तो कर दी गई किन्तु इसका काम मण्डला वाले सिरे से आरंभ किया गया है वह भी औपचारिकता के बतौर।
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के दिल्ली ब्यूरो से मणिका सोनल ने रेल्वे बोर्ड के सूत्रों के हवाले से बताया कि वर्ष 2010 - 2011 में छिंदवाड़ा नैनपुर रेलखण्ड के अमान परिवर्तन के लिए चार करोड़ रूपए की राशि का प्रावधान किया गया था। बाद में 2011 - 2012 के बजट में इस रेलखण्ड के लिए महज 72 लाख रूपए की राशि का ही प्रावधान किया गया था। इस तरह यह राशि बढ़ाकर चार करोड़ 72 लाख कर दी गई थी। इस परियोजना में काम को चालू कराने के निर्देश मण्डला की ओर से दिए गए थे।
इसके साथ ही साथ वर्ष 2012 - 2013 के बजट में इस रेलखण्ड के लिए 25 करोड़ रूपए का प्रावधान किया जाना रेल्वे बोर्ड के सूत्रों ने स्वीकार किया है, किन्तु यह राशि कब रिलीज की जाएगी इस बारे में रेल्वे बोर्ड के सूत्र मौन हैं। सूत्रों ने कहा कि छिंदवाड़ा सिवनी नैनपुर मण्डला फोर्ट रेल्वे खण्ड के अमान परिवर्तन में पहली प्राथमिकता मण्डला फोर्ट से नैनपुर रेलखण्ड की है।
इसके पीछे के कारणों को स्पष्ट करते हुए रेल्वे बोर्ड के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि मण्डला से नैनपुर अमान परिवर्तन के उपरांत नैनुपर से जबलपुर के हिस्से को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। सिवनी वैसे भी रेल्वे बोर्ड की प्रथमिकता की सूची में शामिल नहीं है।
सूत्रों ने बताया कि 2005 - 2006 में रेल्वे बजट में स्वीकृत छिंदवाड़ा नागपुर के अमान परिवर्तन के लिए अब तक 202.95 करोड़ रूपए दिए जा चुके हैं और चालू माली साल के लिए इसके लिए चालीस करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया है। वहीं जबलपुर गोंदिया और बालाघाट कटंगी के लिए 598.36 करोड़ रूपए का अवंटन दिया जा चुका है और वर्तमान में इसके लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
(क्रमशः जारी)

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