रायपुर : महिला सशक्तिकरण में छत्तीसगढ़ बना देश का अग्रणी राज्य: डॉ. रमन सिंह

महिला सशक्तिकरण में छत्तीसगढ़ बना देश का अग्रणी राज्य: डॉ. रमन सिंह

(एन.के.श्रीवास्तव)

रायपुर (साई)। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण के मामले में छत्तीसगढ़ की पहचान अब देश के एक आदर्श और अग्रणी राज्य के रूप में होने लगी है, जहां पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ उठाकर ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों में लगभग 56 प्रतिशत पदों पर महिलाओं को नेतृत्व करने का अवसर मिला है और वे गांवों के विकास के लिए आत्मविश्वास के साथ काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ किसानों की मेहनत से कृषि उत्पादन में कीर्तिमान बना रहा है। डॉ. रमन सिंह ने राज्य के अंतिम छोर के अंतिम गांव, अंतिम घर और अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सभी लोगों से मिलकर काम करने का आव्हान किया।

मुख्यमंत्री राजनांदगांव जिले के विकासखण्ड राजनांदगांव स्थित ग्राम आलीखुंटा, रानीतराई और महाराजपुर में ग्रामीणों की विशाल आमसभाओं को सम्बोधित कर रहे थे। डॉ. सिंह ने आम सभाओं में जनता को गांव, गरीब और किसानों तथा समाज के विभिन्न वर्गाे की बेहतरी के लिए राज्य सरकार के ताजा फैसलों की भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री के सघन जनसम्पर्क दौरे में उमड़ते जनसैलाब ने उनका गर्मजोशी के साथ आत्मीय स्वागत किया। डॉ. रमन सिंह ने भी बड़ी आत्मीयता से बुजुर्ग महिलाओं और पुरूषों, बच्चों और स्थानीय ग्रामीणों से उनके पास जाकर मुलाकात की और उनका हाल-चाल पूछा।  डॉ. सिंह ने इन आमसभाओं में बड़ी संख्या में स्थानीय विकास और निर्माण कार्याे का भूमिपूजन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने सभी लोगों को आगामी रंगपर्व होली की बधाई और शुभकामनाएं दी।

डॉ. रमन सिंह ने ग्राम आलीखुंटा में दस लाख रूपए की लागत से निर्मित मिनी स्टेडियम, तीन लाख रूपए की लागत से निर्मित आंगनबाड़ी भवन और दो लाख रूपए की लागत से साहू पारा में निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण तथा लगभग आठ लाख 45 हजार रूपए की लागत से ढोरसा तालाब के गहरीकरण कार्य का भूमिपूजन किया। उन्होंने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की योजनाओं के तहत 48 महिला श्रमिकों को सिलाई मशीन और छह महिला श्रमिकों को सायकल तथा 140 पुरूष श्रमिकों को कुली से संबंधित कार्याे के लिए औजारों का निःशुल्क वितरण किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 16 ग्रामीणों को अंत्योदय राशन कार्ड प्रदान कर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ग्राम आलीखुंटा में मंगल भवन निर्माण, गली कांक्रीटीकरण और प्राथमिक शाला मे अहाता निर्माण के कार्याे के लिए भी स्वीकृति प्रदान कर दी।

डॉ. सिंह ने ग्राम महाराजपुर में कृषि विभाग द्वारा आयोजित किसान मेला-सह-संगोष्ठी में आठ किसानों को खेतों में डबरी निर्माण के लिए 80 हजार रूपए के मान से कुल छह लाख 40 हजार रूपए की अनुदान राशि का वितरण किया। डॉ. सिंह ने वहां कृषि विभाग की अनुदान योजनाओं के तहत 51 किसानों को उन्नत कृषि उपकरणों के लिए लगभग सात लाख 65 हजार रूपए के चेक, विद्युत सिंचाई पम्प के लिए चार किसानों को दस हजार रूपए के मान से 40 हजार रूपए के चेक प्रदान किए। डॉ. रमन सिंह ने किसान मेले में 72 किसानों को आत्मा योजना के तहत किसान संगवारी के रूप में 67 हजार 700 रूपए के चेक दिए और राष्ट्रीय बागवानी मिशन की योजना के तहत दो किसानों को ट्रेक्टर खरीदने के लिए तीन लाख रूपए की अनुदान राशि का वितरण भी चेक के माध्यम से किया। उन्होंने वहां नौ लाख 76 हजार रूपए की लागत से नाला गहरीकरण कार्य का भूमिपूजन भी किया। डॉ. सिंह ने महाराजपुर में असंगठित क्षेत्र की एक दर्जन महिला श्रमिकों को निःशुल्क सिलाई मशीन, सात महिला श्रमिकांे को निःशुल्क सायकल और 69 पुरूष श्रमिकों को कुली कार्य के लिए औजारों का निःशुल्क वितरण किया। मुख्यमंत्री ने ग्राम रानीतराई में आयोजित कार्यक्रम में वहां अगले बजट में हाई स्कूल भवन तथा मैदान समतलीकरण और सांस्कृतिक भवन निर्माण के लिए राशि मंजूर करने की घोषणा की। डॉ. सिंह ने कहा कि रानीतराई में पेयजल समस्या का भी जल्द निराकरण किया जाएगा। उन्होंने इस अवसर पर जिला कलेक्टर को रानीतराई में आगामी सीजन में धान खरीदी उपकेन्द्र खोलने के भी निर्देश दिए।

डॉ. रमन सिंह ने इन सभी आम सभाओं में ग्रामीणों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। डॉ. सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने अपने यहां के गरीबों और जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा कानून बनाकर सस्ता अनाज प्राप्त करने का अधिकार दिया है। युवाओं को स्व-रोजगार तथा रोजगार के लिए प्रशिक्षित करने के उददेश्य से विधानसभा के हाल ही में हुए बजट सत्र में कौशल विकास अधिकार विधेयक लाकर इसे कानून का दर्जा दिया है। कौशल विकास अधिकार विधेयक पारित करने के मामले में भी छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदेश सरकार खेतिहर महिला श्रमिकों को निःशुल्क औजार देने जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गाे के विद्यार्थियों तथा जरूरतमंद आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र आसानी से मिल सके, इसके लिए भी विधानसभा के बीते बजट सत्र में विधेयक पारित कर सम्पूर्ण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। इतना ही नहीं बल्कि प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत श्रमिकों को अपनी ओर से 50 अतिरिक्त दिनों का रोजगार देने का भी निर्णय लिया है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य होगा, जहां मनरेगा में श्रमिकों को प्रति वर्ष डेढ़ सौ दिनों का रोजगार मिलेगा। मनरेगा में कार्यरत गर्भवती महिला श्रमिकों को एक माह की मजदूरी सहित प्रसूति अवकाश भी दिया जाएगा।  डॉ. रमन सिंह ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना सहित आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से नन्हे बच्चों और गर्भवती माताओं के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दी। जनसभाओं को लोकसभा सांसद श्री मधुसूदन यादव ने सम्बोधित किया। मुख्यमंत्री के इन सभी कार्यक्रमों में प्रदेश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा जिले के प्रभारी श्री राजेश मूणत, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री लीलाराम भोजवानी, राज्य बीस सूत्रीय कार्यक्रम समिति के उपाध्यक्ष श्री खूबचन्द पारख, छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के सदस्य श्री पुरूषोत्तम गांधी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अध्यक्ष श्री शशिकांत द्विवेदी और अन्य अनेक जनप्रतिनिधि, विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी तथा कलेक्टर श्री अशोक अग्रवाल सहित सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।