दावों और वादों का पिटारा, कांग्रेस का घोषणापत्र
(मणिका सोनल)
नई दिल्ली (साई)। अगर एक नजर में
देखें तो कांग्रेस के घोषणापत्र में अच्छे वादे हैं। सामाजिक कल्याण की बात है। हर
सिर पर एक छत होगी।
लोगों को हेल्थ, पेंशन की सुविधा अधिकार के तौर पर मिलेगी। इकोनॉमी का जो
चक्का थम गया है, वो फिर घूमेगा। कांग्रेस 8 फीसदी की
ग्रोथ का वादा कर रही है। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए टैक्स खत्म करने की बात
कही गई है। वित्तीय घाटे को कंट्रोल में करने में सरकार ज्यादा जवाबदेही दिखाएगी।
कई डेडलाइन मिस कर चुके जीएसटी और डीटीसी को 1 साल में लागू करने का दावा किया जा
रहा है।
लेकिन इतने वादों के बावजूद कांग्रेस
कोई एक ऐसी बात सामने नहीं रख पाई है जो लोगों के दिलोदिमाग पर छा जाए। क्या
चुनावी मुकाबले में ताल ठोक कर बने रहने का कांग्रेस ने एक और मौका गंवा दिया।
क्या मेनिफेस्टो के उसके वादे इतने भरोसेमंद है कि वोटर उसकी तरफ खींचे चले आएं।
कितना असरदार है कांग्रेस का घोषणापत्र इस पर की गई सीएनबीसी आवाज़ पर खास चर्चा।
कांग्रेस ने आज अपने घोषणापत्र में
राइट टू हेल्थ यानि स्वास्थ्य का अधिकार देने की बात कही है। लेकिन लोकलुभावन
नीतियां यहीं नहीं रुकती हैं। पार्टी ने कहा है कि अगर वो सत्ता में आई तो सबको घर
देगी और जब लोग बूढें हो जाएंगे, तो उन्हें पेंशन
भी देने की व्यवस्था करेगी। कांग्रेस ने शिक्षा पर ज्यादा खर्च करने और उच्च
शिक्षा में एफडीआई लाने की भी बात कही।
कांग्रेस ने आज देश की ग्रोथ को अगले
तीन साल में 8 फीसदी लाने का वादा किया है। इसके लिए वो सुधारों पर जोर देगी।
खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जान डालने के लिए नीतियां बनाएगी। करेंट अकाउंट
घाटे से निपटने के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनेगी। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए
इसे सभी तरह के टैक्स से मुक्त कर दिया जाएगा। कांग्रेस ने अगले एक साल में जीएसटी
और डायरेक्ट टैक्स कोड को लागू करने का वादा भी किया है।
कांग्रेस ने देश में देश के कारोबारी
माहौल में सुधार का वादा किया है। पार्टी के घोषणापत्र जारी होने के मौके पर
उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि घोषणापत्र में बिजनेस से जुड़े लोगों की
चिंताओं को भी शामिल किया गया है। कांग्रेस बिजनेस के लिए माहौल बनाएगी और देश में
इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाया जाएगा।
कांग्रेस ने चुनावी घोषणापत्र में सभी के लिए
स्वास्थ्य के अधिकार का वादा किया है। घोषणापत्र जारी करते हुए सोनिया ने सामाजिक
सुरक्षा कार्यक्रमों का विस्तार देने का भी संकल्प जताया है। भूमिहीन, गरीबों को आवास के अधिकार का संकल्प कांग्रेस के
घोषणपत्र में लिया गया है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें