जारी रहेगी एक प्रतिशत सब्सीडी की योजना

जारी रहेगी एक प्रतिशत सब्सीडी की योजना

(प्रियंका श्रीवास्तव)

नई दिल्ली (साई)। सरकार ने १५ लाख रूपये तक के आवास ऋणों पर एक प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी की योजना इस वित्त वर्ष में भी जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें आवास की लागत २५ लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना को लागू करने के लिए २०१२-१३ के बजट में चार अरब रूपये का प्रावधान किया गया है। 

सरकार ने कैबनेट मंजूरी के तहत इन प्रस्तावों को लागू किया है। माना जा रहा है कि ये एक बहुत अच्छा प्रावधान है। यह बड़ा सोच-समझकर किया गया फैसला है इससे मध्यम वर्ग के लोग लाभान्वित हो सकते हैं। वैसे भी नया फ्लैट या नया मकान अपने लिए खरीदने में क्योंकि इंटरेस्ट का दर जो इतना बढ़ गया था। ईएमआई जो बैंक को देना पड़ता है। उसका रेट इतना बढ़ गया था कि लोग खरीद नहीं पा रहे थे। इसलिए फ्लैट बहुत सारे बनकर पड़े हुए थे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इलैक्ट्रोनिक साजो-सामान निर्माण क्लस्टर-ई एम सी विकसित करने के लिए वित्तीय सहयोग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई । बैठक के बाद गृहमंत्री पी चिदम्बरम ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि ई एम सी योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रोनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिये विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना को सभी राज्यों और जिलों में लागू किया जायेगा और इसके जरिए लगभग दो करोड़ ८० लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

श्री चिदम्बरम ने कहा कि मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय के कार्यालय के लिए अतिरिक्त परिसर के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसे आठ सौ ८४ करोड़ से अधिक रूपये की अनुमानित लागत से प्रगति मैदान के पास की जमीन पर बनाया जायेगा।

मंत्रिमंडल ने प्रस्तावित कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना को भी मंजूरी दी। इस पर ५१ अरब ८१ करोड़ रूपये से अधिक लागत आने का अनुमान है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने केंद्रीय पूल भंडार से २० लाख टन गेंहू का निर्यात करने को भी स्वीकृति प्रदान की।