मनरेगा के लिए फास्ट ट्रेक अदालतें
(शरद खरे)
नई दिल्ली (साई)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना में हो रहे भ्रष्टाचार के लंबित मामलों पर देश की सर्वोच्च अदालत ने नई व्यवस्था दी है। विभिन्न राज्यों में मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू करने में हुए विभिन्न घोटालों से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए उच्चतम न्यायालय ने विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने के लिए कहा है।
न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार और मदन बी. लोकुर की एक खंडपीठ ने कहा है कि ऐसी अदालतें आंध्र प्रदेश में चल रही हैं और ओडिशा भी ऐसी अदालतों की स्थापना पर विचार कर सकता है। खंडपीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और ओडिशा में ग्रामीण रोजगार योजना लागू करने में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई २७ नवंबर को होगी।
इससे पहले अदालत ने इन कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच के सिलसिले में १४ सितम्बर को उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था।
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