काप्टर मामले में जेपीसी बनेगी

काप्टर मामले में जेपीसी बनेगी

(शरद)

नई दिल्ली (साई)। सरकार ने वी वी आई पी हेलीकॉप्टर सौदे में रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाने की घोषणा की है। प्रस्तावित समिति अगस्टा वेस्टलैंड कंपनी से १२ वी वी आई पी हेलीकॉप्टर की खरीद में विचौलियों की भूमिका की जांच करेगी।

राज्यसभा में कल इस आशय का प्रस्ताव पेश करते हुए संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि समिति में राज्यसभा के दस और लोकसभा के बीस सदस्य होंगे। उन्होंने कहा कि समिति तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। तेलगू देशम पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और ऑल इंडिया अन्ना डी एम के सहित मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के वाक-आउट के बीच यह प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हुआ। इससे पहले इस मामले पर अल्पकालिक चर्चा का जवाब देते हुए रक्षामंत्री ए के एंटनी ने समिति के गठन का प्रस्ताव किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और भारतीय कानूनों के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि पूरी सरकार और हमारी पार्टी सभी, इस मामले को गम्भीरता से ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसका सही समाधान हो। जो कोई भी दोषी होगा उसे बक्शा नहीं जाएगा।

श्री एंटनी ने विपक्ष के इस आरोप को गलत बताया कि सरकार ने कार्रवाई करने में देरी की। उन्होंने कहा कि इटली या ब्रिटेन की सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई । रक्षा मंत्री ने बताया कि इटली की अदालते यह कह कर कोई सूचना नहीं दे रही है कि जांच अभी जारी है। सी बी आई ने अब तक छह भारतीयों सहित ग्यारह लोगों और चार कंपनियों के खिलाफ इस मामले की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है।