रायपुर : मंडी बोर्ड करेगा कृषक कल्याण निधि की स्थापना

मंडी बोर्ड करेगा कृषक कल्याण निधि की स्थापना

(अभय नायक)

रायपुर (साई)। कृषि मंत्री श्री चंद्रशेखर साहू की अध्यक्षता में कल यहां मंडी बोर्ड कार्यालय में हुई बोर्ड के संचालक मंडल की 44वीं बैठक में किसानों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में मंडी बोर्ड के आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट का अनुमोदन भी किया गया। वित्तीय वर्ष 2013-14 में मंडी बोर्ड द्वारा 314 करोड़ 98 लाख रूपए व्यय किए जाने की योजना है। आगामी वित्तीय वर्ष में बोर्ड की आय 235 करोड़ 97 लाख रूपए अनुमानित है।

बैठक में मंडी बोर्ड ने किसान हितकारी कार्यों के लिए कृषक कल्याण निधि की स्थापना का निर्णय लिया। इसके लिए बजट में 70 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। मंडी बोर्ड आगामी वित्तीय वर्ष से कृषि उपजों के मूल्य स्थिरीकरण के लिए मंडियों को ऋण उपलब्ध कराएगा। इसके लिए पांच करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत किसान अपने फसलों का उचित मूल्य न मिलने की स्थिति में उसे मंडी समितियों के गोदामों में भंडारित कराकर इसके एवज में अल्पकालिक ऋण ले सकेंगे। फसलों का सही मूल्य मिलने के समय वे अपने भंडारित उपज को बेच सकेंगे। इस योजना के शुरू हो जाने से किसानों को अपनी उपज कम दामों पर बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। किसानों को राहत देने के लिए पांच लाख रूपए के विशेष मद की स्थापना भी मंडी बोर्ड द्वारा की जाएगी।

मंडी बोर्ड के संचालक मंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी से कोल्ड स्टोरेज और राइपनिंग चेंबर की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 30 करोड़ रूपए का विशेष प्रावधान 2013-14 के बजट में किया गया है। छत्तीसगढ़ की दस प्रमुख मंडियों में मंडी मैनेजमेंट एवं इनफॉर्मेशन सिस्टम और 12 स्थानों पर ‘कृषक सेतु’ स्थापित करने के लिए कम्प्यूटरीकरण व आधुनिकीकरण की विशेष परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। ‘कृषक सेतु’ के माध्यम से मंडी की सभी गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण कर ऑनलाइन किया जाएगा। इससे किसानों को कृषि तकनीक और फसलों के बाजार भाव जैसी जानकारियां तत्काल मिल सकेंगी। धान उपार्जन केंद्रों में चबूतरों के निर्माण के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 110 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

मंडी बोर्ड 2013-14 में प्रदेश के कृषि महाविद्यालयों में अध्ययनरत् विशेष पिछड़ी जनजातियों के 50 विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता मुहैया कराएगा। पिछले वित्तीय वर्ष में इस वर्ग के 18 विद्यार्थियों को सहायता प्रदान की गई थी। रायपुर जिले के ग्राम तुलसी और बिलासपुर के तिफरा में निर्माणाधीन फल एवं सब्जी मंडी का कार्य पूर्ण कर इसे किसानों और व्यापारियों के लिए यथाशीघ्र शुरू करने का निर्णय भी बैठक में लिया गया। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री एम. के. राऊत, संचालक कृषि श्री प्रताप राव कृदत्त, मंडी बोर्ड के प्रबंध निदेशक श्री ए. एन. मिश्रा, पंजीयक सहकारी संस्थाएं श्री ए. के. टोप्पो और मार्कफेड के प्रबंध संचालक श्री सुरेंद्र कुमार जायसवाल मौजूद थे।