बैकलॉग पदों की समय-सीमा में पूर्ति के निर्देश

बैकलॉग पदों की समय-सीमा में पूर्ति के निर्देश

भोपाल (साई)। राज्य शासन ने विशेष भर्ती अभियान के तहत आरक्षित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं नि:शक्तजन के बैकलॉग/ कैरी फारवर्ड पदों की पूर्ति निर्धारित समय-सीमा में करने के निर्देश जारी किए हैं। शासन द्वारा विशेष भर्ती अभियान की अवधि 30 जून 2013 तक बढ़ाई गई है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में जारी अपने निर्देश में स्पष्ट किया है कि विशेष भर्ती अभियान के तहत आरक्षित बैकलॉग पदों की समय-सीमा में पूर्ति के संबंध में बार-बार लिखने के बाद भी विभाग समय पर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। इससे अभियान की समय-सीमा बढ़ानी पड़ती है। अत: सभी संबंधितों को पुन: निर्देशित किया जाता है कि वे बैकलॉग/ कैरी फारवर्ड पदों की पूर्ति के लिए लोक सेवा आयोग अथवा मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को अगले दो माह के भीतर माँग पत्र भिजवाकर उसकी एक प्रति सामान्य प्रशासन विभाग के आरक्षण प्रकोष्ठ को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाएँ।

हार्टिकल्चर हब नीति मंजूर

भोपाल (साई)। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश में उद्यानिकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हार्टिकल्चर हब की स्थापना नीति-2012 को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य उद्यानिकी फसलों की खेती को लाभकारी बनाना, उत्पादन में वृद्धि और फसलोत्तर प्रबंधन के कार्यों को बढ़ावा देना, जिनमें संग्रहण, ग्रेडिंग, पेकिंग और गुणवत्ता में सुधार एवं विपणन के लिये व्यापक व्यवस्थाएँ विकसित करना शामिल है।

नीति के तहत हार्टिकल्चर हब में कलस्टरों में उत्पादित होने वाले उत्पादों के लिये उच्च गुणवत्ता की रोपण सामग्री का उत्पादन एवं विपणन, ग्रेडिंग, सार्टिंग एवं पेकिंग आदि की एक या एक से अधिक केन्द्रीकृत व्यवस्थाएँ उपलब्ध करवायी जायेंगी। सामान्य रूप से एक हब में एक से अधिक कलस्टर (गाँव के समूह) को जोड़ा जायेगा।

हब के लिये विशेषज्ञों से फिजिबिलिटी स्टडी करवा कर यह निश्चित किया जायेगा कि किसी क्षेत्र में हब बनाना लाभप्रद है या नहीं। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति के अनुमोदन के बाद हब की स्थापना की जायेगी। हब का संचालन जन-निजी भागीदारी से किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रदेश में 4 हब की स्थापना के लिये 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। हब की स्थापना से उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण के क्षेत्र में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर होगा।

आई.टी. कम्पनियों को जमीन

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश में निवेश करने वाली सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) कम्पनियों को 99 वर्ष की लीज पर जमीन देने का निर्णय लिया। वर्तमान में इन कम्पनियों को सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2006 में 33 वर्ष की लीज पर जमीन दी जाती है। निर्णय के अनुसार भूमि 99 वर्ष तक की लीज पर प्रकरण दर प्रकरण आधार पर दी जायेगी और इसके नवीनीकरण का प्रावधान होगा। सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2006 में किया गया यह संशोधन लागू होने के बाद निष्पादित किये जाने वाले सभी पट्टाविलेखों पर यह संशोधन प्रभावशील होगा। नीति में यह संशोधन इन्फोसिस लिमिटेड, टी.सी.एस. लिमिटेड, इम्पेटस लिमिटेड एवं सुवि लिमिटेड को सूचना प्रौद्योगिकी नीति में इंदौर में एसईजेड स्थापना के लिये भूमि आवंटन के प्रकरणों में भी लागू होगा।

बाबई फार्म की 1678 एकड़ जमीन उद्योग विभाग को

मंत्रि-परिषद ने होशंगाबाद जिले में उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग के अधीन बाबई एग्रो फार्म की 1678.73 एकड़ पड़त भूमि उद्योग विभाग को औद्योगिक प्रयोजन के लिये हस्तांतरित करने का निर्णय लिया। इस भूमि पर प्रथम चरण में बुनियादी औद्योगिक अधोसंरचना विकास के लिये 50 करोड़ रुपये का ऋण हुडको अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त करने की अनुमति दी गई। ऋण की गारंटी राज्य शासन द्वारा दी जायेगी। परियोजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल द्वारा किया जायेगा। मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम एक व्यावसायिक उपक्रम है, जिसे केश फ्लो मिसमेच के परिप्रेक्ष्य में ब्रिज फायनेंस के रूप में शासन द्वारा निगम को इसके लिये आवश्यकता अनुसार ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध करवाने का अनुमोदन किया गया है।

संविदा शाला शिक्षक

मंत्रि-परिषद ने 803 नये खोले जाने वाले मिडिल स्कूलों के लिये 1606 पद स्वीकृत करने का निर्णय लिया। नि:शुल्क तथा अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में बालक-बालिकाओं को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से प्रत्येक ग्राम/बसाहट के 3 किलोमीटर की परिधि में माध्यमिक शाला की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके लिये सर्वशिक्षा अभियान में वर्ष 2012-13 में 803 प्राथमिक शाला का माध्यमिक शाला में उन्नयन किया जायेगा। इनके लिये संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2 के 3 पद प्रति शाला के मान से कुल 2409 पद स्वीकृत किये गये हैं। इनमें से प्रथम वर्ष में संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2 के 2 पद के मान से कुल 1606 पद तथा द्वितीय वर्ष में एक पद के मान से 803 पद की पूर्ति की जायेगी। शिक्षकों की स्थाई नियुक्ति होने तक इन शालाओं में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जायेगी।

लोक सेवा प्रबंधन के लिये अमला स्वीकृत

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम-2010 के क्रियान्वयन के लिये अमला स्वीकृत करने का निर्णय लिया। पूर्व में लोक सेवा प्रदाय गारंटी में 9 विभाग शामिल थे, जिनके लिये एक-एक लोक सेवा प्रबंधक तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद स्वीकृत किये गये थे। वर्तमान में 16 विभाग की 52 सेवाएँ अधिसूचित की जा चुकी हैं। अत: 7 नये विभाग के लिये लोक सेवा प्रबंधक तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर का पद स्वीकृत किया गया। यह नये विभाग हैं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, परिवहन, गृह, महिला-बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, किसान-कल्याण एवं कृषि विकास तथा वन।

नये उप स्वास्थ्य केन्द्र

मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुपालन में विकासखण्ड बुधनी, जिला सीहोर के ग्राम हतनौरा, नोनभेट तथा मुर्राह में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निर्णय लिया। साथ ही प्रत्येक उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिये बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (महिला) एवं बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (पुरुष) के एक-एक पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई।

सिहोरा-मझगँवा मार्ग

मंत्रि-परिषद ने सिहोरा-मझगँवा मुख्य जिला मार्ग को बीओटी योजना में निर्मित करने की स्वीकृति दी। 39.85 किलोमीटर लम्बे इस मार्ग के निर्माण पर 92 करोड़ 65 लाख रुपये की लागत आयेगी। परियोजना के लिये कंशेसन अवधि 15 वर्ष है।

नौगाँव में इंजीनियरिंग कॉलेज

मंत्रि-परिषद ने छतरपुर जिले के नौगाँव में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का निर्णय लिया। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी। यह कॉलेज प्रारंभ में 2 ब्रांच में 4 वर्षीय बी.ई. पाठ्यक्रम के साथ प्रारंभ होगा और प्रत्येक में प्रवेश क्षमता 60 होगी। अगले वर्ष में 2 और पाठ्यक्रम 60 प्रवेश क्षमता के साथ प्रारंभ किये जायेंगे। यह कॉलेज शासन द्वारा संचालित 4 अन्य कॉलेज की तरह स्वशासी श्रेणी का होगा और शैक्षणिक कार्यों के लिये राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल से संबद्ध होगा।

वेतन विसंगति दूर

मंत्रि-परिषद ने कम्पनी कमाण्डर, निरीक्षक-डीसीबी; एमओबी/फोटो/क्यूडी/अंगुल चिन्ह/रेडियो/विशेष शाखा/एमटी/पुलिस प्रेस/अग्निशमन/एमएम/अश्वारोही दल/श्वान दल/बैण्ड/आर्म्स को एक सितम्बर, 2007 से रुपये 6500-200-10500 वेतनमान स्वीकृत करने का निर्णय लिया। साथ ही सूबेदार-जिला पुलिस बल, सूबेदार-एम, प्लाटून कमाण्डर, उप निरीक्षक डीसीबी; एमओबी/फोटो/क्यूडी/अंगुल चिन्ह/रेडियो/विशेष शाखा/एमटी/पुलिस प्रेस/अग्निशमन/एमएम/अश्वारोही दल/श्वान दल/बैण्ड/आर्म्स को एक सितम्बर, 2007 से रुपये 5500-175-9000 का वेतनमान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से 2,283 पुलिस कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

भूमि आवंटन

मंत्रि-परिषद ने धुले ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (बीडीटीसीएल) को 765 के.व्ही. सब-स्टेशन के निर्माण के लिये भोपाल जिले की हुजूर तहसील के ग्राम अगरिया में 120 एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया। भूमि आवंटन की दरें राजस्व विभाग की प्रचलित दरें अथवा ऊर्जा विभाग द्वारा जारी नीति में वर्णित दरों में से, जो भी अधिक हो, निर्धारित की जायेगी।

डॉक्टरों के पद

मंत्रि-परिषद ने मंदसौर जिले के भानपुरा में नैदानिक केन्द्र के लिये प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी चिकित्सा अधिकारी, पैरा मेडिकल स्टॉफ, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पद निर्धारित मापदण्ड के अनुसार भरे जाने का निर्णय लिया। इन पद की संख्या 11 है।

पीएचई के पद

मंत्रि-परिषद ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में सहायक यंत्री (सिविल) के सीधी भर्ती के रिक्त 35 पद को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने की स्वीकृति दी।