मोदी की बढ़ी
मुश्किलें
(प्रियंका श्रीवास्तव)
नई दिल्ली (साई)। 2002 में हुए दंगों के
कारण गुजरात की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर संकट के बादल छाने आरंभ हो
गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने गुजरात सरकार से २००२ के दंगों के दौरान नष्ट और
क्षतिग्रस्त हुए धार्मिक स्थलों का पूरा ब्यौरा देने को कहा है।
न्यायमूर्ति के.
एस. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से यह बताने
को भी कहा है कि इन धार्मिक स्थलों के निर्माण और मरम्मत के लिए कितनी राशि की
जरूरत है। न्यायालय ने यह आदेश गुजरात सरकार की उस अपील पर दिया, जिसमें नष्ट और
क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थलों का मुआवजा देने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को
चुनौती दी गई थी।
गुजरात सरकार का
कहना था कि धार्मिक स्थलों के निर्माण और मरम्मत के लिए सरकारी खजाने का इस्तेमाल
नहीं किया जा सकता। इस पर खंडपीठ ने कहा कि न्यायालय इस बात पर गौर करेगा कि नष्ट
हुए धार्मिक स्थलों की बहाली के लिए सरकारी धन का उपयोग किया जा सकता है या नहीं।
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