सवा लाख करोड़ से
सुधरेगी बच्चों की तासीर
(शरद खरे)
नई दिल्ली (साई)।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने समेकित बाल विकास योजना को सशक्त बनाने और
उसके पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत तीन साल से कम उम्र के बच्चों, मातृत्व देख-रेख और
बच्चों की देखभाल से संबंधित शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। १२वीं पंचवर्षीय योजना के
दौरान इस पर एक लाख २३ हजार ५८० करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है।
सरकार ने पूर्व
सैनिकों को एक पद एक पेंशन की मंजूरी भी दे दी है। इससे सरकार को २३ अरब रुपये
अतिरिक्त खर्च करने होंगे। एक अन्य निर्णय में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय
कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता सात प्रतिशत बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह
की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह मंजूरी दी गयी।
इससे ८० लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। मंहगाई भत्ते में
यह वृद्धि इस वर्ष एक जुलाई से लागू होगी।
मूलभूत सुविधाओं से
संबध मंत्रिमंडल की समिति ने सार्वजनिक और निजी भागीदारी वाली बंदरगाह परियोजनाओं
के लिए जहाजरानी मंत्रालय को अधिक वित्तीय अधिकार देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी
दे दी है। अब पांच सौ करोड़ रूपये लागत वाली परियोजनाओं के लिए ही मंत्रिमंडल की
समिति की मंजूरी लेनी होगी। पहले तीन सौ करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं
के लिए समिति की मंजूरी लेना जरूरी था।
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