रियल स्टेट के लिए अब नियामक!

रियल स्टेट के लिए अब नियामक!

(शरद)

नई दिल्ली (साई)। सरकार रीयल एस्टेट क्षेत्र के कारोबार के लिए नियामक की स्थापना करेगी। सरकार चाहती है कि रीयल एस्टेट परियोजनाओं के भ्रामक विज्ञापन जारी करने वाले कारोबारियों के लिए कैद की सजा का प्रावधान भी हो। आवास और शहरी ग़रीबी उपशमन मंत्री अजय माकन ने कहा कि प्रस्तावित नियामक के गठन के बाद, डेवलपर अपनी परियोजनाएं केवल तभी शुरू कर सकेंगे, जब उन्होंने सभी आवश्यक औपचारिकताएं और मंजूरी हासिल कर ली हो।

कल शाम नई दिल्ली में राष्ट्रीय संपादक सम्मेलन में माकन ने कहा कि रीयल एस्टेट परियोजनाओं के लिए सभी जरूरी मंजूरियों के कागजात नियामक के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे तथा निर्माण शुरू करने से पहले उसे अपनी वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करना होगा।

उन्होंने कहा कि इस विधेयक को जल्दी ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। माकन ने कहा कि सरकार इस विधेयक को बजट सत्र के दौरान ही पेश करना चाहती है। इससे पहले, माकन ने कहा कि उनका मंत्रालय २०१३-१४ के दौरान राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की शुरूआत करेगा। इसे मौजूदा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर लाया जा रहा है। माकन ने कहा कि इस मिशन में, शहरी रेहड़ी-पटरी वालों को सहायता और शहरी बेघरों के लिए आश्रय नामक दो नई योजनाएं शामिल की जाएंगी।