स्वच्छता के लिए
खरबों का प्रावधान!
(महेंद्र देशमुख)
नई दिल्ली (साई)। 35 लाख रूपए में
योजना आयोग के कार्यालय में दो टायलेट संवारने के बाद विवादों में आए योजना आयोग
को अब गांव की सुध आई है। योजना आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम
को बढ़ावा देने के लिए १२वीं पंचवर्षीय योजना में तीन खरब साठ अरब रूपये का
प्रावधान किया है। यह पिछली योजना राशि से ७८ अरब रूपये अधिक है।
ग्रामीण विकास
मंत्री जयराम रमेश ने कहा है कि योजना आयोग का यह फैसला देश के ग्रामीण क्षेत्रों
में स्वच्छता को प्राथमिकता देने की यूपीए सरकार की मंशा को दर्शाता है। श्री रमेश
ने कहा कि सरकार ने अगले दस वर्षों में देश में संपूर्ण स्वच्छता हासिल करने का
लक्ष्य रखा है।
जयराम रमेश ने कहा
कि सरकार द्वारा पहली बार निर्मल भारत अभियान में लिक्विड और सोलिड वेस्ट
मेनेजमेंट का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि
सोलिड और लिक्विड वेस्ट मेनेजमेंट के लिए हर एक ग्राम पंचायत को आबादी के
अनुसार सात लाख रुपये से लेकर बीस लाख रुपया दिया जाएगा।
वित्त मंत्री प्रणब
मुखर्जी ने राज्यों से सस्ते राशन और रसोई गैस सिलेंडर वितरित करने और अन्य सरकारी
योजनाओं को लागू करने के लिए आधार पहचान पत्र योजना का इस्तेमाल करने को कहा है।
सोलह राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में श्री मुखर्जी ने केंद्र सरकार की
विभिन्न योजनाओं में भुगतान के लिए आधार योजना आधारित प्रणाली अपनाने की आवश्यकता
पर बल दिया।
New Delhi Time
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