21 लाख वरिष्ठ नागरिकों को बीएमसी की गिफ्ट

21 लाख वरिष्ठ नागरिकों को बीएमसी की गिफ्ट

(दीपक अग्रवाल)

मुंबई (साई)। मुंबई के वरिष्ठ नागरिकों को बुनियादी सहूलियतें और सुविधा मुहैया कराने के लिए देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका ने वरिष्ठ नागरिक पॉलिसी की घोषणा कर दी है। पॉलिसी में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, विविधा बुनियादी सुविधा, सुरक्षा हेतु कारगर उपाय योजना, सम्मान जनक जीवन व्यापक हेतु सभी तरह की मदद करने करने का वादा किया गया है।

महा नगर पालिका के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि वरिष्ठ नागरिकों की मदद हेतु मेयर की अध्यक्षता में एक विशेष समिति की स्थापना की जाएगी। उस समिति में कमिश्नर, अडिशनल कमिश्नर, संबंधित विभाग के अधिकारी और वरिष्ठ नागरिकों की संस्था के लोग होंगे। समिति की नियमित बैठक होगी जिसमें वरिष्ठ नागरिक अपनी समस्याएं रख सकते हैं। उनके लिए विशेष केंद्र और हेल्प लाइन शुरू की जाएगी। नियमित स्वास्थ्य जांच की जाएगी। व्यवसायिक उपक्रम के आयोजन भी शुरू करने की योजना है।

पॉलिसी के अंतर्गत प्रत्येक विभाग में 500 वर्ग फुट का मनोरंजन केंद्र बनाया जाएगा और उसे चलाने के लिए स्थानीय संस्थाओं को दिया जाएगा। यह प्रभाग समिति के फंड से बनाया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों को आधार देने के लिए विशिष्ट दिवस पर आधार केंद्र में लाइब्रेरी, पढ़ने के लिए अखबार रखे जाएंगे। योग साधना और खेल कूद के उपकरण उपलब्ध होंगे।

ज्ञातव्य है कि मुंबई में है करीब 12 लाख सीनियर सिटीजन में से गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले 21 फीसदी सीनियर सिटीजन हैं। इसके लिए वर्ष 2013-14 के बजट में फंड का स्पेशल प्रावधान किया गया है जिसमें कुल 34 उद्यान और मनोरंजन मैदान में विशिष्ट समय पर एम्फीथिएटर मुहैया कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ उद्यानों में बैठने के लिए सीट व कुछ एरिया आरक्षित रखा जाएगा, एवं उद्यानों के प्रवेश द्वारों पर रैंप व रेलिंग लगाई जाएगी। अहम बात तो यह है कि गरीबी रेखा के नीचे बुजुर्गों के उपचार और ऑपरेशन में 50 फीसदी की छूट दी जाएगी।

राज्य भर के बुजुर्गों के लिए राज्य सरकार एक पॉलिसी बनाएगी। पुणे में आयोजित वरिष्ठ नागरिकों की एक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि दीपावली से पहले नई पॉलिसी बनकर तैयार हो जाएगी। गौर करने की बात यह है कि सन 2004 में राज्य सरकार ने एक ड्रॉफ्ट तैयार किया था जिसे आज तक अमल में नहीं लिया जा सका।