चौहान ने की लंबित
सिंचाई परियोजनाओं पर रावत से चर्चा
(मणिका सोनल)
नई दिल्ली (साई)।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां केन्द्रीय जल संसाधन
मंत्री श्री हरीश रावत से मुलाकात कर प्रदेश से जुड़ी केन्द्र में लंबित विभिन्न
सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र चालू वित्त वर्ष में पारित करने का अनुरोध किया।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2012-13 में ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत लगभग 700 करोड़ रूपये के 13 प्रस्ताव नर्मदा
विकास प्राधिकरण की अनुशंसा उपरान्त केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय को स्वीकृति के
लिए भेजे जा चुके हैं। श्री चौहान ने बताया कि नर्मदा जल ट्रिब्यूनल अवार्ड के
अनुसार मध्यप्रदेश मंे सिंचाई विकास का कार्यक्रम नर्मदा बेसिन पर कर रहा है। इस
अवार्ड के अनुसार वर्ष 2024 तक नर्मदा से 18.25 एमएएफ पानी का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करना है। इस
कार्यक्रम की सफलता ए.आई.बी.पी. की मदद के बगैर संभव नहीं है।
श्री चौहान ने
आग्रह किया कि प्रस्तावित सिंचाई परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है और विभिन्न
एजेंसियों को इसका कार्य दिया जा चुका है। इन परियोजनाओं में मुख्यतः इंदिरा सागर
परियोजना, आंेकारेश्वर
परियोजना, मान सिंचाई
परियोजना, जोबट
सिंचाई परियोजना, बरगी
डाइवर्जन परियोजना,
पुनासा लिफ्ट सिंचाई परियोजना आदि राज्य सरकार अपने संसाधनों
से प्रस्तावित परियोजनाओं को पूरा नहीं कर सकती है इसके लिए केन्द्रीय सहायता
अनिवार्य है। श्री चौहान ने अनुरोध किया कि चालू वित्त वर्ष में ही इन परियोजनाओं
की स्वीकृति शीघ्र ही दी जाय।
केन्द्रीय जल
संसाधन मंत्री श्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को आश्वस्त किया कि राज्य
की विभिन्न लंबित सिंचाई परियोजनाओं को चालू वित्त वर्ष में पारित करवाने का हर
संभव प्रयास किया जायेगा।
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