मनमानी पर उतारू है आईडिया सेल्यूलर: केंद्र सरकार

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मनमानी पर उतारू है आईडिया सेल्यूलर: केंद्र सरकार

कानून-कायदे ताक में रखकर दिए जाते हैं मोबाईल कनेक्शन

सरकार ने लगाए आईडिया पर संगीन आरोप

(नन्द किशोर)

भोपाल (साई) निजी क्षेत्र में मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनियों के आसमान में धूमकेतू की तरह उभरी आदित्य बिडला कंपनी की आईडिया सेल्यूलर अनेक विवादों में घिरती जा रही है। मनमानी नीतियों के चलते एक ओर तो यह अपने उपभोक्ताओं का गला रेत रही है वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने भी इसकी नीतियों के चलते इसे आड़े हाथों लेना आरंभ कर दिया है।

ज्ञातव्य है कि पूर्व में आईडिया के खिलाफ केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री सचिन पायलट ने भी राज्य सभा में तल्ख टिप्पणियां की थीं। देश में टेलीकॉम सर्विस देने वाली बिरला ग्रुप की कंपनी आईडिया सेल्यूलर तमाम नियमों कायदों को ताक में रखकर धड़ल्ले से अनजान लोगों के नाम फोन कनेक्शन दे रही है। यह जानकरी खुद केंद्रीय आईटी और टेलीकॉम राज्य मंत्री सचिन पायलट ने राज्यसभा को दी। उन्होंने यह भी बताया कि अक्सर ऐसा होता है कि कोई कंपनी या फिर कोई शख्स एक साथ बड़ी तादाद में कनेक्शन ले लेता है। फिर उसे इस्तेमाल करने के लिए कंपनी के कर्मचारियों या फिर दूसरे लोगों को दे दिया जाता है।

टेलीकॉम राज्य मंत्री सचिन पायलट का कहना था कि आईडिया सेल्यूलर ने दिल्ली के शख्स और उसकी कंपनी, लिमको सेल्स कॉर्पाेरेशन को 3,640 पोस्टपेड कनेक्शन जारी कर दिए। मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक ये कनेक्घ्शन बाद में दूसरे ग्राहकों को दे दिए गए। आईडिया सेल्घ्यूलर के देश भर में 6.80 करोड़ ग्राहक हैं।

गौरतलब है कि इसके लिए नियम यह है कि एक व्यक्ति या पते पर अधिकतम दस कनेक्घ्शन जारी किए जा सकते हैं। ये कनेक्शन देने से पहले पूरी तरज जाँच-पड़ताल की जाती है और थोक में कनेक्शन दिए जाने की सूचना दूरसंचार विभाग के संबंधित विजिलेंस टेलीकॉम मॉनीटरिंग सेल को नियमित रूप से  देनी होती है।

(क्रमशः जारी)