सरकारी भूमि
हस्तांतरण के नियम हुए सरल
(प्रियंका श्रीवास्तव)
नई दिल्ली (साई)।
प्रधानमंत्री ने सरकारी भूमि हस्तांतरण करने की नीतियों में ढील देने को स्वीकृति
दे दी है। इससे निजी-सरकारी-साझेदारी की परियोजनाओं में तेजी आएगी। सरकारी
विज्ञप्ति में कहा गया है कि इससे सुनिश्चित होगा कि बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी
परियोजनाओं पर प्रक्रियागत देरी का असर न पड़े।
सरकारी भूमि के
हस्तांतरण पर पिछले साल प्रतिबंध लगा दिया गया था। केवल एक सरकारी विभाग से दूसरे
सरकारी विभाग को दी जाने वाली जमीन पर छूट दी गई थी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि
मंत्रालयों से वैधानिक प्राधिकरणों या सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को
हस्तांतरित की जाने वाली सभी जमीनों पर भी छूट दी गई है।
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