नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए पौने चार अरब

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए पौने चार अरब

(शरद)

नई दिल्ली (साई)। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने १२वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान नक्सल प्रभावित राज्यों में आधारभूत ढांचे के लिये योजनायें जारी रखने को सहमति प्रदान कर दी है। इस पर कुल तीन अरब ७३ करोड की लागत आयेगी जिसमें से दो अरब ८० करोड़ रूपये केन्द्र सरकार और ९३ करोड़ रूपये राज्य सरकार देगी।

गृह मंत्रालय के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि इन प्रस्तावों में प्रभावित राज्यों में विशेष बलों के लिये प्रशिक्षण ढांचा, आवास सुविधाएं, शस्त्र, वाहन और अन्य सम्बन्धित वस्तुओं में सुधार करना और कमी को दूर करना शामिल है। मंत्रिमंडल समिति ने २०१३-१४ मौसम के लिये पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर २३ सौ रूपये प्रति क्विंटल तय किया है। यह पिछले मौसम से सौ रूपये प्रति क्विंटल अधिक है।

मंत्रीमण्डल समिति ने मध्य प्रदेश के राजमार्ग के नाम से मशहूर राजधानी से संसकारधानी को जोड़ने वाली सड़क के लिए मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना के तहत मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-१२ के जबलपुर-भोपाल खंड को चार लेन करने को भी मंजूरी दे दी है।

वहीं पीएमओ के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई ७२ प्रतिशत से बढ़ाकर ८० प्रतिशत करने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। कल नई दिल्ली में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने पत्रकारों को बताया कि वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम के बैठक में उपस्थित न होने को देखते हुए महंगाई भत्ते के प्रस्ताव पर फिलहाल निर्णय नहीं लिया गया है। चिदम्बरम, जापान की सरकारी यात्रा पर है।