साफ सुथरी कंपनियों
का होगा लाईसेंस शुल्क वापस
(महेंद्र देशमुख)
नई दिल्ली (साई)।
सरकार ने उन दूरसंचार कंपनियों का लाइसेंस शुल्क वापस करने का फैसला किया है, जिनके लाइसेंस रद्द
कर दिये गए हैं और उन पर किसी प्रकार का आपराधिक आरोप नहीं है। वित्त मंत्री पी.
चिदम्बरम की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह ने यह भी फैसला किया कि चार
दशमलव चार मेगाहर्ट्स से अधिक के स्पेक्ट्रम के लिए मौजूदा कंपनियों को एकमुश्त
शुल्क देने की मंत्रिमंडल से सिफारिश की जाएगी।
जो कंपनियां
अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना चाहती, उन्हें चार दशमलव चार मेगाहट्घर््स से अधिक
के अतिरिक्त स्पेक्ट्रम छोड़ने की अनुमति दे दी जायेगी। जो कंपनियां अधिक
स्पेक्ट्रम रखना चाहती हैं, उन्हें सालाना किस्तों में भुगतान का विकल्प
दिया जायेगा। सरकार को एकमुश्त शुल्क वसूली से लगभग २७ हजार करोड़ रूपये मिलने की
आशा है। उच्चतम न्यायालय ने इस वर्ष फरवरी में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा के
कार्यकाल में आवंटित एक सौ बाईस लाईसेंस रद्द कर दिये थे।
New Delhi Time
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